लिखतप्रसद पाण्डे
अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघ
सरकारले पछिल्लो समय विदेशबाट आयात हुने पाठ्यपुस्तकमा कर लगाएपछि नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता संघले विदेशबाट आयातीत पुस्तक बिक्री नगर्ने निर्णय गरेको छ। ज्ञानमा कर लगाएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका पुस्तक विक्रेताको माग के हो? उनीहरू के चाहान्छन्? सोही सेरोफेरोमा रहेर समाचारपत्रका लागि ईश्वरराज ढकालले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप ः
सरकारले विदेशबाट आयात हुने पुस्तकमा भन्सार महसुल बढाएको यो पहिलो पटक हो ?
विदेशबाट आयात हुने पुस्तकमा लगाइएको यो १० प्रतिशत भन्सार महसुल पहिलो पटक होइन। यसभन्दा पहिले आर्थिक वर्ष २०५३/५४ मा पहिलो पटक भन्सार लगाउन प्रस्ताव गरिएको थियो।
त्यसबेला पनि अहिले जस्तै नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक सघ, बुद्धिजीवी, लेखक, शिक्षाविद्लगायत पुस्तक पे्रमीहरूले पुस्तकमा यस किसिमको भन्सार महसुल लगाउनु उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुराको वकालत गरेका थिए।
तत्कालीन सरकारले यसलाई सकारात्मकरूपमा लियो र करिब तीन महिनापछि उक्त प्रावधान हटाएको थियो। यसपछि आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा नेपाली प्रकाशक विदेशमा गई प्रकाशन गरेर नेपालभित्र ल्याउने पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएको थियो।
तर अन्य विदेशी प्रकाशनका पुस्तकमा भने उक्त भन्सार महसुल मिनाहा गरिएको थियो। यस प्रावधानको हामीले विरोध नगरेकाले लागू भएको थियो।
तर फरि आव २०६२/६३ मा तत्कालीन सरकारले विदेशबाट नेपाल आयात गरिने विदेशी प्रकाशनका पुस्तक र नेपाली प्रकाशकले विदेशबाट प्रकाशन गरेर ल्याउने पुस्तकलाई एउटै डालोमा राखेर पाँच प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने प्रावधान राखेको थियो।
यसरी सम्पूर्ण पुस्तक आयातमा लगाइएको यो प्रावधानको व्यापक विरोध भयो। बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार शिक्षाविद्ले पुस्तकमा भन्सार महसुल लगाउन हँुदैन भन्दै लेख, रचनामार्फत आआफ्नो अभिमत प्रकट गरे।
नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघको आह्वानमा सम्पूर्ण आयातकर्ता, वितरकले पुस्तक आयात गरेनन्। तत्कालीन सरकारले सबै पुस्तकप्रेमीले उठाएको आवाजको सुनुवाइ गर्यो र करिब ६ महिनापछि मन्त्रीमण्डलले पुस्तक आयातमा लगाइएको पाँच प्रतिशत भन्सार महसुल हटाउने निर्णय गर्यो।
यसपछि आर्थिक वर्ष २०७०/७१ सम्म पुस्तक आयातमा भन्सार महसुल माफी गरिएको थियो तर फेरि आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा नेपाली प्रकाशक विदेशमा गई प्रकाशन गरेर नेपालभित्र ल्याउने पुस्तकमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने व्यवस्था गरियो।
यस आर्थिक वर्षमा यो व्यवस्थालाई यथावत् राखी विदेशबाट नेपालभित्र आयात गरिने अन्य विदेशी प्रकाशनका पुस्तकको अधिकतम बिक्री मूल्यमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाइएको छ।
विदेशबाट नेपालभित्र पुस्तक आयात गर्ने व्यवसायीहरू करिब करिब सयको संख्यामा होलान्। तर अलि ठूलो आयातनमा आयात गर्ने व्यवसायीको संख्या भने थोरै छ। सरकारको कठोर नीतिका कारण अब हामीजस्ता व्यापारीले पुस्तक आयात गर्न सक्ने अवस्था छैन। भन्न खोजेको अब सरकारले नीति परिवर्तन गरेको खण्डमा व्यापारलाई निरन्तरता दिनेछौं।
सरकारले भन्सार महसुल लगाएपछि यहाँहरूले पुस्तक आयात गर्नुभएको छैन ?
पुस्तक आयातमा भन्सार लगाएपछि झन्डै तीन महिनाजति भयो नेपालमा विदेशी पुस्तक आयात भएको छैन। अहिले यस्ता पुस्तकहरूको आयात शुरू भइसकेको छ।
तर भन्सारमा धेरै झन्झट बेहोर्नुपरिरहेको छ। झन्झट बेहेर्नु परे पनि पठन संस्कृति भएको जनताका हितका लागि पुस्तक ढुवानी गर्न थालेका हौं।
नेपालमा कति व्यवसायीले विदेशबाट पुस्तक आयात गर्छन् ?
विदेशबाट नेपालभित्र पुस्तक आयात गर्ने व्यवसायीहरू करिब करिब सयको संख्यामा होलान्। तर अलि ठूलो आयातनमा आयात गर्ने व्यवसायीको संख्या भने थोरै छ।
सरकारको कठोर नीतिका कारण अब हामीजस्ता व्यापारीले पुस्तक आयात गर्न सक्ने अवस्था छैन। भन्न खोजेको अब सरकारले नीति परिवर्तन गरेको खण्डमा व्यापारलाई निरन्तरता दिनेछौं।
पुस्तक आयातमा भन्सार महसुल लगाएपछि कस्ता समस्या आएका छन् ?
पुस्तक आयातमा भन्सार लगाउने व्यवस्था लागू भएका खण्डमा पुस्तकको चोरी बजार फस्टाउने सम्भावना रहन्छ। यसले गर्दा देशभित्र यस्ता सक्कली पुस्तकबाट नक्कली पुस्तक तयार गर्ने, फोटोकपी गर्ने र पूरै पाठ्यपुस्तक नै नक्कली तयार गरेर बिक्री वितरण गर्ने प्रकारका अवैधानिक कार्यहरू नहोलान् भन्न सकिन्न।
यसरी पुस्तकको खुला चोरी र अवैधानिक क्रियाकलाप हुँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नेपालको बदनामी हुन गई समग्र देशको प्रतिष्ठा र सम्मानमा समेत आँच आउन सक्छ।
आयातीत पुस्तकमा भन्सार महसुल लिने नयाँ व्यवस्थाले अब सबै किसिमका पाठ्य सामग्रीको मूल्यमा वृद्धि हुने निश्चित छ। भन्सार महसुलले अरू प्रकृतिका कर तथा महसुललाई पनि स्वतः आकर्षित गर्ने भएकाले त्यस्तो मूल्यवृद्धि केबल १० प्रतिशतमा मात्र सीमित रहनेछैन
। यसको अर्थ हो, पठनपाठनका सामग्री सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर हुनेछन्। बजारमा कुनै पुस्तक बाहिरबाट मूल्य बढेर आइपुग्यो भने यसले पुस्तक प्रयोगकर्तालाई ठूलै मर्का पर्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ।
यस्तो बेला उनीहरू कुनै सजिलो वैकल्पिक उपायको खोजीमा लाग्नेछन् र त्यसले पुस्तकको अवैधानिक चोरी बजारलाई अझ प्रोत्साहित गर्नेछ।
पुस्तक प्रयोगकर्ताले आपूmले धान्न सक्ने वैकल्पिक उपायका रूपमा यस्तो बजारलाई अपनाएको खण्डमा अवैध कारोबार गर्ने व्यापारीले विदेशी किताब सम्बन्धित प्रकाशकको अनुमति बेगर र प्रतिलिपि अधिकारको प्रतिकूल हुने गरी केबल निजी नाफाको उद्देश्यले स्थानीय तबरमा गुपचुपरूपमै प्रकाशित गर्न थाल्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न।
यस यथार्थको सन्दर्भमा प्रस्ट भन्नुपर्दा आयातीत पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने सरकारको नीतिले प्रकारान्तरमा केबल चोरी छपाइ गर्ने, अवैधानिक व्यापार गर्ने कुनियत भएका तत्वलाई मात्र थप सजिलो वातावरण सिर्जना गरेको छ।
निजी मुद्रण उद्योगीको दबाबमा परेर पुस्तक आयातमा भन्सार महसुल लगाइएको भनिन्छ नि ?
हामीलाई पनि राज्यले शुरूमा यही भनाइ राखेको थियो। नेपालको पुस्तक प्रकाशनलाई निर्यातजन्य उद्योगका रूपमा विकास गर्न सकिने प्रशस्तै सम्भावना छन्।
हाल नेपालका करिब ९८ प्रतिशत प्रकाशकले स्वदेशमै मुद्रण गर्ने गरेका छन्। सीमित प्रकाशक गुणस्तरीय पुस्तक प्रकाशनका लागि मात्र छिमेकी देशमा जाने गरेका छन्।
यसर्थ मुद्रण उद्योगको संवद्र्धन एवं प्रवद्र्धनका नाममा विदेशबाट नेपालभित्र आयात हुने सम्पूर्ण पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने कार्य उचित ठहरिंदैन।
फेरि विदेशबाट आयात हुने सम्पूर्ण पुस्तकहरू हामीले चाहँँदैमा यहाँ मुद्रण गर्न सम्भव छैन। कुनै पनि पुस्तकमा सम्बन्धित लेखक र प्रकाशकमा नै प्रतिलिपि अधिकार निहित हुने हुनाले सम्बन्धित पक्षको अनुमति बेगर ती पुस्तकहरू नेपालमा पुनरुत्पादन गर्न पाइँदैन।
हामी पनि चाहन्छौं नेपालमै आधुनिक प्रविधियुक्त छापाखाना र गुणस्तरीय बाइन्डिङ गर्ने मुद्रकहरू बढून्, जसले गर्दा कोही पनि प्रकाशक अन्य मुलुकमा जानुपर्ने अवस्था नआओस् र नेपालमै प्रकाशित भएका गुणस्तरीय पुस्तक विश्वबजारमा निर्यात गर्न सकियोस्।
पुस्तक आयातमा भन्सार महसुललगायत अन्य कर लगाउन नहुने विषय युनेस्कोले उठाएको छ भनिन्छ नि ?
पुस्तक ज्ञान विज्ञान र विचारको संवाहक हो। यसको कुनै साँध–सिमाना र परिधि हुँँदैन। शिक्षा, विज्ञान, प्रविधिको विकास र समृद्धिको यात्रा पुस्तकको निर्बाध एवं स्वतन्त्र प्रवाहबिना सम्भव छैन।
पुस्तकको विश्वव्यापी महत्व बुझेर नै युनेस्कोले सबैको पढ्ने अधिकारको उपभोग गर्न पुस्तकहरूको स्वतन्त्र प्रसार र प्रवाह हुनुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गर्यो र अन्य मुलुकबाट पुस्तक आयात गर्दा भन्सार महसुल र अन्य कुनै प्रकारका थप महसुल सकेसम्म नलगाउन अनुरोध गर्यो।
तपाइंले यो विषयमा सरोकारवाला निकायलाई जानकारी दिनुभएको छ ?
किन नगर्नु, भर्खरै यस्तो समस्या आएपछि सरोकारवालासँग भेटघाट गर्ने र निरन्तर अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेका छांै।
विभिन्न दलका नेता, अभिभावक महासंघ, प्याब्सन, एनप्याब्सन, पुस्तक व्यापारी, पाठकलगायत निकायसँग छलफल गरेका छांै।
यतिमात्र होइन सरकारी निकायका अधिकारीसँग कुरा गरेका छौं। हामी यो भन्न चाहन्छौं कि सरकारले अब यस विषयमा तत्काल निर्णय सरकारको विरुद्धमा निरन्तर दबाब दिनेछौं