मतदान लोकतन्त्रको मर्म हो । जनता आफ्नो सार्वभौमसत्ता सम्पन्नताको प्रयोग मतदानबाटै गर्दछन् । कतै, यस्तो मतदान लिखित मतपत्रबाट हुन्छ कतै अभिव्यक्तिबाट । लेखेर र बोलेर नागरिकले मतदान गरिरहेको छ, वस्तुतः यही नै उसले गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ।
यस प्रकारको अभ्यास जो कोही र जहाँसुकै रहेका नागरिकले गर्न पाउनुपर्छ । तर, चाहेर पनि करिब ५० लाख नागरिकले निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतदानबाट वञ्चित हुनुपरिहेको छ । यी विदेशमा रहेका नागरिक हुन् । वर्षौंयता विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीले मताधिकारको माग गरिरहेका छन् ।
त्यस्तो मागलाई ध्यान दिँदै निर्वाचन आयोगले नेपालीलाई मताधिकारका विकल्प अघि सारेको छ । सर्वोच्च अदालतले करिब डेढ वर्षअघि विदेशमा बस्ने नेपालीलाई भोट हाल्ने व्यवस्था तयार गर्न सरकारको नाउँमा परमादेश जारी गरेको थियो ।
त्यसकै कार्यान्वयन गर्दै निर्वाचन आयोगले तीनवटा विकल्प प्रस्तुत गरेको हो । मतदानका लागि अनलाइन, हुलाक र मोबाइल एप्स प्रयोग गर्न सकिने आयोगको ठहर छ ।
आयोगले राज्य व्यवस्था समितिमा प्रस्तुत गरेको प्रारम्भिक अध्ययनपश्चात् यस्ता विकल्प अघि सारिएकाले अझै विस्तृत छलफल आवश्यक देखिन्छ ।
विदेशमा बस्ने नेपालीलाई यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने विकल्प बुझ्न आयोगले अन्य मुलुकमा रहेका अभ्यासबारे अध्ययन गरेको पनि बुझिएको छ ।
प्राविधिक पक्षलाई चुस्त दुरुस्त बनाइएको खण्डमा प्रस्तावित विकल्प कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ । विशाल कुनै मुलुकमा रहेका नेपालीले त्यहाँको नेपाली राजदूतावास वा नियोगमा राखिएको मतपेटिका भोट खसाल्न जान सम्भव हुन्न । विकल्पमा अनलाइन र मोबाइल एप्सजस्ता आधुनिक अभ्यास व्यावहारिक लाग्छन् ।
आयोगले सन् २००९ मा तयार गरेको दीर्घकालीन कार्ययोजनामा पनि विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषय समावेश गरिएको थियो । आयोगले पाँच वर्षअघि गरेको सम्भाव्यता अध्ययनमा विदेशबाट मतदान गर्नसकिने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
पूर्व निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले अमेरिका, मलेसियालगायतका देशमा स्थलगत अभ्यास नियालेर फर्किएको थियो ।
सर्वोच्चले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा हुने समस्या र समाधानको बाटोसहित निर्वाचन गराउन लाग्ने खर्च, प्रविधि, समयावधि, नागरिकको पहुँच, राजनीतिक दलको आवश्यक तयारीलगायतका पक्षसमेत विचार गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
साथै, प्रत्यक्षरूपमा विदेशस्थित कूटनीतिक निकायमा मतदान गर्दा, प्रतिनिधि, हुलाक वा इलेक्ट्रोनिक भोटिङमध्ये कुन विकल्पको प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे बुझ्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको थियो ।
आयोगले अन्य मुलुकमा भएका अभ्यासलाई नियाल्दै तीन विकल्प अघि सारिरहँदा विदेशमा रहेका नेपालीले आफूले चाहेका उम्मेदवार चुन्न पाउने सम्भावना बढेको छ ।
मतदानको अभ्यास कार्यान्वयन गर्नुअघि विदेशमा बस्ने नेपालीको चाहना बुझ्नु पनि लोकतान्त्रिक हुनेछ– आखिर उनीहरू कुन विकल्प रुचाउँछन् ?
विदेशमा रहेका नेपाली दूतावास र नेपाली नियोगले त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको चाहना संकलन गर्नु र स्वयं विदेशमा रहेका नागरिकले पनि विकल्पका विषयमा धारणा प्रकट गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र अन्य नेपाली संघ–संस्थाले पनि यस कार्यमा सहयोग गर्न सक्छन् ।