संविधान दिवस र अपेक्षा



विनोद नेपाल

नेपालको वर्तमान मूल कानुन अर्थात् ‘नेपालको संविधान’ जारी भएको चार वर्ष पूरा भएको छ। यस अवसरमा सरकारले यसपालिको संविधान दिवसलाई विशेष उत्सवको रूपमा मनाउने निर्णय गरेअनुरूप यो दिवस मनाइँदै छ।

यसै अवसरलाई लक्षित गरी ‘संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाऔं, घरघरमा राष्ट्रिय झन्डा फहराऔं, घरघरमा दीपावली गरौं’ भन्दै गृह मन्त्रालयले विभिन्न अवसरमा प्रयोग गरिने झन्डाको आकारप्रकार र संविधान दिवसको अवसरमा प्रयोग गरिने टिसर्टको नमुनासमेत सार्वजनिक गरेको छ।

संविधान कागजमा लेखिएको अक्षरमात्र हुन्छ, जतिखेर जनताले त्यसको स्वामित्व लिँदैन। स्वामित्व लिने वातावरण बनाउने काम राज्यको हो र यसका लागि सर्वप्रथम राज्यले नै संविधानको पालना गर्नु जरुरी हुन्छ। जब सरकारबाटै संविधानको भावना विपरीतका क्रियाकलाप भइरहेको अनुभूति जनताले गर्न थाल्छन् तब संविधानमाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्छ।

यसै गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असोज ३ गते संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा भव्यतासाथ मनाउन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयले असोज २, ३ र ४ गते महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्ला तहमा संविधानसँग सम्बन्धित जनजागरण कार्यक्रम गरी भव्यरूपमा मनाउन सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ।

यसै गरी असोज २ गते उपत्यकाभित्रका स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयले आफ्नो क्षेत्रमा राष्ट्रिय झन्डा र ब्यानरले नगर सजाउने, सरकारी कार्यालयले आ–आफ्नो कार्यालयपरिसर, घरघरमा सरसफाइ र दीपावली गर्ने, संविधानका विषयमा केन्द्रित रही परिसंवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय झन्डासहितका दौड कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएकोमा सोही अनुसार कार्य भइरहेको छ।

यसै गरी मुलुकमा परिवर्तनका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदप्रति सम्मान व्यक्त गर्ने कार्यक्रम आयोजना गर्ने, प्रदेश तथा सबै स्थानीय तहले हातहातमा राष्ट्रिय झन्डा लिएर सम्बन्धित स्थानीय तहद्वारा तोकिएको स्थानमा प्रभातफेरि कार्यक्रम गर्ने तथा वडा र नगरपालिकाले विभिन्न झाँकी र र्याली प्रदर्शनलगायतका कार्यक्रम गर्न मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र पनि गरेको छ।

‘नेपालको संविधान’ नेपाली जनताको लामो संघर्षको परिणाम हो। यसका लागि नेपाल आमाका थुप्रै सपुतहरूले बलिदान गरेका छन्। ठूलो त्याग र योगदान गरेका छन्। यो एकैपटक आएको होइन।

यसका लागि इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा फरकफरक खालका आन्दोलन भएका र क्रमिकरूपमा हुँदै आएका सुधार, खुलापन तथा परिवर्तन र दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलतापश्चात्को परिवेशले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा स्थापित गरेको हो।

नागरिकमा बढेको चेतना, राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति र अठोट अनि नेपाली जनताकै साथ र समर्थनबाट यी उपलब्धि हासिल भएका हुन् र २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको हो।

वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै राष्टहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरिने उल्लेख छ।

यसै गरी बहुजातीय बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुाता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्दै, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने कुरा पनि संविधानमा उल्लेख छ।

बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरा पनि संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख छ।

त्यसो त यो संविधानलाई कतिपयले पूर्ण र विश्वकै राम्रो भन्ने घोषणा पनि गर्दै आएका छन्। तर यसप्रति असहमति राख्नेहरू पनि छन्। तिनका आवाज सडकदेखि सदनसम्म सुनिदै छ। कसैले संविधानलाई अस्वीकार नै गरेका र यसका विरुद्ध आन्दोलनमा पनि छन्।

यसैले संविधानलाई ‘पूर्ण’ र ‘विश्वकै उत्कृष्ट’ भन्ने भ्रम र संविधान मान्दै नमान्ने अर्घेल्याइँ दुवै अनुचित हुन्। नेपालको संविधानले गरेका प्रायः व्यवस्थाहरू नागरिक हक अधिकार र स्वतन्त्रता एवं लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यताका दृष्टिले उचित छन्।

संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित तथा संविधानले समेटेका विषयवस्तुलाई हेर्दा पटकपटक संविधान बन्ने, संशोधन वा खारेज हुने गर्दै आएका भए पनि यो नै त्यो संविधान हो जुन संविधान नेपाली जनताका प्रतिनिधिले लेखे र जसले नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न नागरिकमा परिणत गरेको छ। यो अत्यन्त गौरवको विषय हो।

यसैले यस दिनलाई विशेष उत्सवको रूपमा हर्षोल्लासपूर्वक मनाउनु स्वाभाविकै तथा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको कर्तव्यसमेत हो। संविधान दिवस अवश्य पनि एउटा ठूलो उत्सव हो।

लामो संघर्षपश्चात् मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन भई जनताका प्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभाद्वारा लिखित संविधान जारी भएको दिन ऐहितासिक दिन पनि हो। यसलाई अविस्मरणीय बनाउनका लागि राज्यले सोही अनुसारको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।

यसपालिको संविधान दिवस विशेषरूपमा मनाउने सरकारी तयारी छ। यसका लागि उर्दी नै जारी गरिसकिएको छ। संविधान दिवसलाई भव्य बनाउन आग्रह गरिएको छ। संविधान दिवस भव्य र सभ्य बन्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन। निश्चय नै यो साझा राष्ट्रिय पर्व हो।

तर यसको गरिमा त्यतिखेर रहन्छ जब दबाबले होइन स्वतः स्फूर्तरूपमा व्यापक सहभागिताका साथ मनाउने वातावरण निर्माण हुन्छ। संविधान कागजमा लेखिएको अक्षरमात्र हुन्छ, जतिखेर जनताले त्यसको स्वामित्व लिँदैन। स्वामित्व लिने वातावरण बनाउने काम राज्यको हो र यसका लागि सर्वप्रथम राज्यले नै संविधानको पालना गर्नु जरुरी हुन्छ।

जब सरकारबाटै संविधानको भावना विपरीतका क्रियाकलाप भइरहेको अनुभूति जनताले गर्न थाल्छन् तब संविधानमाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्छ। संविधानको विश्वसनीयता आशंकामा पर्छ। आफ्नै कामकाजका कारण वर्तमान सत्ताप्रति मानिसहरूमा आशंका उत्पन्न हुँदै छ। कतिपय कार्य हेर्दा पञ्चायती शैली अपनाउन थालेको महसुस गरिन थालेको छ।

कतिपय काम कारबाही र निर्णयहरूले पनि निरंकुश शासनकै झल्को पनि दिइरहेका छन्। वर्तमान सरकार यता केही समयदेखि शासन प्रणालीमाथि नै संकट उत्पन्न गर्ने प्रयास भइरहेको आशंका गरिरहेको छ।

सहकार्यको सिद्धान्तलाई परित्याग गरेका प्रधानमन्त्रीले यही आशंका गर्दै केही समयअघि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलका नेताहरूसँग छलफल नै गरेका थिए। राज्यले बुझ्नुपर्ने कुरा त के हो भने, लोकतन्त्र सहभागितामूलक शासन हो। जनता सर्वेसर्वा हुन् र शासकहरू निमित्त मात्र।

तर वर्तमान सरकारको शैली निरंकुश शासनको जस्तो छ, उसले आफूलाई सबैभन्दा माथि ठानेको छ। उसलाई त्यहाँसम्म पुर्याउने नागरिकहरू आदेशपालक र सरकारका हली गोठाला हुन् भन्ने ठानेको छ। यसैले हुन सक्छ सरकार कताकता आत्मविश्वास गुमाउँदै छ र आशंकातर्फ बढेको छ।

वर्तमान सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी संविधानको कार्यान्वयन हो। यसका साथै सुशासनको प्रत्याभूति अर्को मुख्य दायित्व हो। यसका लागि एकातिर दैनिक प्रशासनलाई चुस्त बनाउने र अर्कोतिर आवश्यक कानुनहरू बनाउने अनि संविधानसँग बाझिएका कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन गर्ने जिम्मेवारी पनि उसैको हो।

तर एकातिर सुशासनको प्रत्याभूति हन सकेको छैन भने अर्कोतिर बनेका कानुन र अघि बढाइएका विधेयकहरू विवादमा परेका छन्। अहिलेसम्म स्थानीय तहहरू अधिकारविहीन छन्।

प्रदेश र संघबीच द्वन्द्व छ। प्रदेश २ बाहेक छ वटा प्रदेशमा र केन्द्रमा एउटै दलको सरकार हुँदा र स्थानीय तहहरूसमेतमा उसकै बाहुल्य हुँदा अधिकारको नियन्त्रण भएको छ, सबै कुरा केन्द्रको हातमा छ।

संघीयता नाममात्रको भएको छ। केहीलाई कमाउने बाटो भएको छ। झन्डा हल्लाउने गाडी चढ्ने अवसर भएको छ। संविधानले नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ तर नियन्त्रणमुखी कानुनहरू बन्दै छन्। सत्ताको सरकारका कामकाजको विरोध गर्नेहरूलाई विभिन्न बहानामा दुःख दिने काम भएको छ।

ठूलाठूला ठेक्कापट्टा, योजना–परियोजनामा स्वार्थ समूहलाई सीधै प्रवेश दिने काम भएको छ। यी र यस्ता अभ्यासले गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न गराएको छ।

कर्मचारीतन्त्रको व्यापक राजनीतीकरण, संवैधानिक अंगहरूको राजनीतीकरण, न्यायालयको हुर्मत लिने काम भएको छ। सुशासन र समृद्धिको नारा त चर्काे स्वरमा लगाइएको छ तर जंगे शैलीमा शासन चलाउने प्रयास भइरहँदा लोकतन्त्रसँगै मुलुकको भविष्यप्रति पनि चिन्ता उत्पन्न भएको छ। जनतामा राज्यप्रति तीव्र असन्तोष छ, जुन ठूलो विडम्बनाको विषय हो।

अन्त्यमा, संविधान कुनै शासकले शासन गर्ने आधार मात्र होइन यो जनताको आस्थाको दस्ताबेज पनि बन्नुपर्छ। त्यसो भयो भने एकातिर संविधानको कार्यान्वयमा जटिलता रहँदैन भने अर्कोतिर संविधान दीर्घायु पनि हुन्छ। त्यो संविधान जीवन्त र दीर्घायु हुन्छ जसको स्वामित्व जनताले लिन्छ, जुन जनताको चाहनामा समयानुकूल संशोधन र परिमार्जन हुन्छ।

उल्लिखित परिस्थितिको पृष्ठभूमिमा संविधान दिवस मनाइरहँदा सरकारले सहमति, सहकार्य र एकताको सिद्धान्तलाई शिरोपर गर्दै वार्ता र संवादलाई प्राथमिकतामा राख्ने तथा छलफलका माध्यमबाट आफ्ना कामकाजलाई सहमतिका साथ अघि बढाउनेतर्फ लाग्दा नै संविधानको सम्मान, नेपाली जनताको भावनाको कदर र मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ लैजाने प्रयाससमेतमा सकारात्मक असर पर्नेछ। संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा सबैमा हार्दिक शुभकामना।

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्