ओली सरकार विकास निर्माणमा सुस्त, भ्रष्टाचारमा चुस्तः देउवा



न्यज अफ नेपाल, काठमाडाैं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ओली सरकार विकास निर्माणमा सुस्त रहेकाे बताउनुभयाे । उहाँले संविधान निर्माणको घडी देखि संविधानको प्रचलन र अहिले सम्मको अवस्थाको मूल्यांकन गर्न आवश्यक रहेकाे बताउनुभयाे । नेपाली जनताले ऐतिहासिक क्रान्ती, लामो राजनीतिक आन्दोलन, संघर्ष, त्याग, तपस्या र बलीदानवाट मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन गरि नयाँ संविधान प्राप्त गरेका हुन ।

यो संविधान राम्रो छ । यो संविधानले गणतन्त्र, संघियता, लोकतान्त्रीक मुल्य-मान्यता सहितको संसदीय व्यवस्था र समावेशी चरित्रको राज्य स्थापना गर्ने काम गरेको छ । संविधान निर्माणको यो प्रक्रियामा देशको सबै भन्दा लामो ईतिहास भएको लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको विषयलाई स्मरण गर्दा मलाई गर्वको अनुभूति हुन्छ । आज संसदको चालु चौथो अधिवेसनको अन्त्य पनि हुदैछ संसदको यो अधिवेसनले जनताको हितमा के कस्ता कामहरु गर्यो के कति विधेयक र अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावहरुमा छलफल र निर्णय गर्यो त्यसको विवेचना हुनेनै छ ।

संविधान प्रचलनमा आईसकेपछि तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई संविधान कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको थियो । यस्ले संविधानले कल्पना गरेका संरचना तयार गर्ने काम भयो । तर पछिल्लो समयमा संविधानको मर्म र भावना अनुरुप कार्यान्वयन र आवश्यक काम हुन सकेका छैनन । पछिल्लो निर्वाचन मार्फत बर्तमान सरकारले दुई तिहाई मतका साथ यो संविधानको संरक्षण, कार्यान्वयन र नेपाल र नेपालीको सर्वोत्तम हित गर्ने जिम्मा पाएको थियो ।

वर्तमान सरकार गठन भएको डेढ बर्ष पुग्दा सम्म संविधानप्रति अपनत्वको दायरा विस्तार गर्ने, संविधानको सर्वस्विकार्यता स्थापित गर्ने, संविधानको मर्म र भावना अनुरुप कार्यान्वयन गर्ने र संघीयताको बांँकी कार्यभार पूरा गर्ने दिशामा सर्वदा असफल हुनु अत्यन्तै दुःखद छ । त्यती मात्र होईन सरकार एकपछि अर्को संविधान विपरित कार्य गर्न उद्यत भएको छ ।

संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिका बिच शक्ति पृथ्थकिकरण र संन्तुलनको व्यवस्था गरेको छ तर सरकार न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने र व्यवस्थापिका संसदलाई आफ्नो खेलौना बनाउने प्रयत्नमा छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सबै संवैधानिक निकाय स्वतन्त्र हुनु पर्नेछ तर सरकार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जस्तो निश्पक्ष र स्वतन्त्र राख्नु पर्ने निकायमाथि सरकारी नियन्त्रण गर्दैछ ।

सरकारको काम कारवाहिलाई निगरानी गर्नु पर्ने र स्वतन्त्र रहनु पर्ने आयोगहरुलाई पनि सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने काम भएका छन । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानिय तहबीच अधिकारको बाँडफाँड गर्ने र संघियताका आधारमा राज्यव्यवस्था संचालन गर्ने कुरा गरेको छ सरकार अधिकारको केन्द्रीकरण गरी व्यक्तिलाई सर्वशक्तिमान बनाउने काममा लागेको छ ।

संविधानले भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी शुसासनको प्रत्याभूति गर्ने, विकास निर्माण गरी नेपाललाई संमृद्ध बनाउने कल्पना गरेको छ तर ठुला आयोजनाहरुको आवश्यक पूर्वाधारहरु हनु सकेका छैनन । सरकार विकास निर्माणमा सुस्त, भ्रष्टाचारमा चुस्त देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीजीले भ्रस्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको नारा दिनुभएको
थियो । तर नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी भ्रस्टाचारको घटना उहाँको नेतृत्वको यो डेढ बर्षमा भएको देखिन्छ । वाइड बडि, न्यारो बडी जहाज प्रकरण, सुन प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण यसका उदाहरण मात्र हुन सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको भ्रष्टिकरण गर्ने काम भएका छन ।

मैले यस पूर्व पनि भ्रष्टाचार बारे यसै रोष्टमबाट कुरा उठाएको छु । आज पुनः म अपिल गर्न चाहन्छु भ्रस्टाचारका कुनै पनि मुद्दामा कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिइनु हुन्न । छानबिनमा आवश्यक साथ दिन प्रतिपक्षको सहयोग रहनेछ ।

संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरेको छ जनताको सुसुचित हुने अधिकारलाई मौलिक हकमा राखेको छ तर सरकार संचार जगतलाई नियन्त्रण गर्ने र जनताको सुचनाको मौलिक हकमा बन्देज लगाउन चाहन्छ । सरकारी संचार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरुलाई राजनैतिक आस्थाको आधारमा सेवाबाट हटाउने, विभिन्न किसिमले संचार जगतलाइ त्रसित गर्ने आतंकीत गर्ने कामहरु भएका छन । वैदेशिक नीतिमा सरकार असंन्तुलीत र गैर जिम्मेवार बनेको छ ।

देशको सुरक्षा जस्तो सम्बेदनशिल विषयमा संविधान विपरित कानून बनाउन चाहन्छ । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, संघीयतालाई सुदृढ गर्ने कानुन बन्न सकेका छैनन । बरु संसदमा एक पछि अर्को संविधान विपरित र विवादास्प्रद विधेयक ल्याउने, प्रतिपक्षका भनाई नसुन्ने र बलजफ्ती विधेयक पास गर्ने कानुन बनाउने काम भएका छन ।

देशको शान्ति सुरक्षाको स्थिति अत्यन्त नाजुक हुदै गएको छ । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारी र हत्यारा पत्ता लगाउने र निर्मलालाई न्याय दिने काम गर्नै चाहेन । महिला हिंसालाई समग्रमा निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्न सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति हुन सकेको छैन । बलात्कारका अनेकौं घटनाको समाचार देशभरिबाट आइरहेका छन् । पछिल्लो समय फेरि बिरगंजमा एसिड आक्रमणको घटना भएको छ । सरकार नियन्त्रण गर्ने संस्था भन्दा तथ्याङ्क संकलन गरेर बस्ने निकाय जस्तो बन्न पुगेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको ‘हिपतम’ राष्ट्रिय जागरण अभियानका क्रममा बांके जिल्लाको खजुरामा नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापति श्रीमती किरण कोइराला माथी नेकपाका कार्यकर्ताहरुले आक्रमण गरेर हात भांचिएको एकसाता पुगेको छ । प्रतिपक्षी दलको जिल्ला सभापति त्यो पनि सत्तरी बर्ष पुग्न लागेकी एक महिला नेतृको सम्म सम्मान र सुरक्षा हुन सक्दैन भने म सोध्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीजी तपाईंको राजमा को सुरक्षित छ ?सरकारले प्रहरी प्रशासनले स्वयं अपराधीलाई कारवाही गर्नु पर्नेमा घटना बारे प्रतिपक्षले रोष्टम घेर्नु पर्ने अवस्था आउनु अर्को दुर्भाग्य हो ।

त्यती मात्र होईन नेपालगन्जमा नेकपा कार्यकर्ताको आक्रमणको घटनाको विरोध गर्ने काँग्रेस र पार्टीको भ्रातृ संघका कार्यकर्तामाथि सत्तारुढ पार्टीका कार्यकर्तावाट सांघातिक आक्रमण भएको छ । घाईते भएका साथीहरुको अस्पतालमा उपचार भई रहेको छ । यस्ता घटनाले सरकार जनताको जिउधनको सुरक्षा होईन आफै राज्य आतंक गर्न लागेको देखिन्छ ।

देशको प्रशासनिक, प्रहरी सबै सेवामा रहेका पदाधिकारी जनताको करवाट तलव र सुविधा लिई रहेका हुन र जनताका सेवकका रुपमा कानुन बमोजिम काम गर्नु पर्ने हो तर सरकारले प्रहरी प्रशासनमा त्रास र आतंकको अवस्था सृजना गरि कर्मचारीलाई पार्टी कार्यकर्ताको रुपमा काम गराउन चाहन्छ । सरकारी सेवाका मानिस कुनै पार्टीको कार्यकर्ता बन्ने र बनाउने दुवै कार्य अक्षम्य अपराध हो म स्पष्टताका साथभन्न चाहन्छु त्यो कुनै पनि हालतमा स्विकार्य हुने छैन ।

वर्तमान सरकार बनेपछि अकासिएको बजार मुल्य चाडपर्व नजिकिएपछी झनै बढेको छ । जनता राहत होईन आहत भएका छन । संघिय सरकार देखि स्थानिय तह सम्ममा चौतर्फी कर वृदी गरि जनतालाइ थप मार्कामा पारिएको छ । उद्योगपति, व्यवसायी, व्यापारी करको चर्को मारका कारण व्यवसायनै गर्न नसक्ने स्थिति बन्दै गएको छ । देशमा उद्योग संचालनको बातावरण छैन ।

विदेशि लगानीको अनकुल अवस्था पनि छैन । आर्थीक समृदी नारा कोरा नारा मात्र भएको छ । बेरोजगारी भयावह ढंगले बृद्धी भएको छ । जनताका आधारभुत आवश्यकताका बारेमा समेत सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन । म प्रधानमन्त्रीजीलाई सोध्न चाहन्छु अहिलेको बजार भाउबारे यहाँलाई कुनै जानकारी छ ? म आग्रह गर्न चाहन्छु गरिब जनतालाई बढी प्रताडित नगरौ ।

वर्तमान सरकार गठन भएको दुई बर्ष समेत नपुगी नागरिक पंक्तिमा व्यापक असन्तुष्टि बढेको देखिएको छ । सपनाको वितरण अन्धाधुन्ध गर्ने तर त्यसलाई पूरा गर्ने दिशामा विश्वशनिय ढंगले कार्य गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले असन्तुष्टि बढाउनु स्वभाविक हो ।लोकतन्त्रमा कसैको पनि विजय निस्चित समयावधिका लागि हुन्छ । त्यो बिर्सिएर दम्भको मनोबिज्ञान राख्नु, जवाफदेहीतामा कमि हुनु र अरूचिकर अभिव्यक्तिहरु सम्प्रेषण गर्नुपनि असन्तुष्टि बढाउने कारणहरु हुन् ।सरकार र यसका अवयबहरुप्रतिको असन्तुष्टि, आक्रोश र वितृष्णालाई ब्यवस्थाप्रतिकै वितृष्णाका रूपमा अतिरन्जित ढंगले कसैले पनि व्याख्या गर्नु हुन्न ।

म आग्रह गर्न चाहन्छु आफ्ना काम कारवाहिमा सुधार गर्नोस् ब्यवस्थाको सुदृढीकरणमा समस्त जनताको साथ रहनेछ ।जनतामा असन्तुष्टि बढ्नुमा सरकारले अघि बढाउन खोजेका अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक विधेयकहरुको पनि भुमिका छ । एकातर्फ सरोकारवालाहरुसंग कुनै छलफल र विमर्श नगर्ने अर्कोतर्फ तिनको अधिकारलाई संकुचित र नियन्त्रीत गर्ने ढंगले विधेयकहरु प्रस्तुत गर्ने ।

यस्तो कर्मले सम्बन्धित सबैलाई आक्रोशित बनाउनु स्वाभाविक हो । देश र जनताका हित र संविधानको भावनाका विपरित बहुमतको दम्भमा गरिने सबै गलत क्रियाकलापको विरुद्ध सबैको साथ लिएर नेपाली काँग्रेस संसद र सडक दुवै थलोमा उभिने चेतावनी पनि म दिन चाहन्छु ।

केही समय पहिले तराइ लगायत देशका विभिन्न जिल्लामा बाढीका कारण जनजिवन प्रभावित हुन गयो । धेरै मानिसहरु घरवार विहीन भए विस्थापित भए म स्वयं बाढी प्रभावीत क्षेत्रमा पुगेको छु । नेपाली काँग्रस पार्टीका सवै साथीहरुलाइ जनतालाइ सहयोग गर्न आवहान गर्यो । हामीले बाढी पीडीतका दैनिय अवस्था बारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने र बाढी पिडीतहरुलाइ राहत र पुनस्थापना लगायत कार्य गर्न सरकार संग माग गर्यौ । तर अहिले सम्म पनि सरकारले प्राकृतिक प्रकोपका पिडितहरुलाइ राहत हुने कुनै पनि कार्य गर्न सकेको छैन ।

(नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विहिवार संसदमा गरेको सम्बोधन)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्