सार्वजनिक खरिद नियमावली तीनपटक संशोधन हुँदा पनि गाँठो फुकेन



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई भेट गरी म्याद थपको व्यवस्था संशोधनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ।

महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ को नियम ६५ को उपनियम ४ (च) मा उल्लेख भएअनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको ढाँचामा बैंक क्रेडिट लाइनको सुविधा उपलब्ध भएको हुनुपर्ने धारणा राखेको छ।

सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७६ मा सम्पन्न हुन नसकेका परियोजनाको हकमा एक वर्ष म्याद थपको प्रष्ट व्यवस्था भए पनि विगतका संशोधनका केही बुँदालाई आधार मान्दै म्याद थप नभइरहेको महासंघले जनाएको छ।

नियमावलीको छैठौं संशोधनको नियम १२० को उपनियम (५) मा म्याद थप सम्बन्धी निर्णय सम्झौता अवधिभित्रै गरिसक्नुपर्नेछ भन्ने वाक्याशंले गर्दा तीन—तीन पटक नियमावली संशोधन भए पनि म्याद थपको समस्या समाधान नभएको महासंघको भनाइ छ।

समस्या समाधानका लागि महासंघले छैठौं संशोधनको नियम १२० को उपनियम (५) खारेज वा संशोधन हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ।

साथै नियम (आठौं संशोधन) १२० को उपनियम (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा व्यवस्था भएको म्याद थप गर्ने अधिकारी विशिष्ठ श्रेणी वा सो सरहको अधिकृतको सट्टा विभागीय प्रमुखबाट म्याद थप हुनु पर्ने महासंघको धारणा छ।

त्यस्तै नियम १२० को उपनियम (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा व्यवस्था भएको निकाय वा आयोजनालाई थप आर्थिक भार नपर्ने शब्दको सट्टा निकाय वा आयोजनालाई र बोलपत्रदाता दुवै पक्षलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी म्याद थप गर्नुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ।

साथै नियम १२० को उपनियम (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा व्यवस्था भएको १ वर्ष म्याद गर्न सकिनेको सट्टा १ वर्ष र एक वर्ष भन्दा बढी आवश्यक हुने परियोजनालाई प्राविधिकको पुष्ट्याइँको आधारमा आवश्यकता अनुसार म्याद थप गर्न सकिनेछ भनी उल्लेख हुनुपर्ने महासंघको माग छ।

महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ को नियम ६५ को उपनियम ४ (च) मा उल्लेख भए अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको ढाँचामा बैंक क्रेडिट लाइनको सुविधा उपलब्ध भएको हुनुपर्ने धारणा राखेको छ।

उक्त नयाँ ढाँचा अनुसार सोको लागि ऋण सरह नै असिमित धितो आवश्यक भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा क्रेडिट लाइन जारी हुन नसकेकोे अवस्था रहेको महासंघको भनाइ छ।

यस्तो प्रवृत्तिले विभिन्न निकायहरूबाट आह्वान भएका बोलपत्रमा निर्माण व्यवसायी भाग लिनबाट बञ्चित हुनु परेको महासंघले जनाएको छ।

जवाफमा मन्त्री भट्टराईले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताउनु भएको छ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्