नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं। विदेशी पुस्तक आयातकर्ताले ज्ञानमाथि लगाइएको कर खारेज गर्न माग गरेका छन्। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा विदेशबाट आयात हुने पुस्तकमा १० प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेसँगै विदेशी पुस्तक व्यावसायी र विभिन्न सरोकारवालाले पुस्तकमा लगाइएको कर खारेज गर्न माग गरेका छन्।
विदेशी पुस्तकमा कर लगाएपछि साउन महिनादेखि विदेशबाट पुस्तक आयात बन्द गरिएको आयातकर्ताले जानकारी दिएका छन्।
विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका अनिवार्य विषयका कतिपय पाठ्यपुस्तक विदेशी नै रहेको र करका कारण आयात रोकिएपछि गलत व्यक्तिले नक्कली पुस्तक तयार गरी लुकिछिपी बिक्री वितरण गर्दै आएको भनाइ उनीहरूको छ।
नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक सङ्घले बुधबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा पूर्वमन्त्री तथा नेकपाका नेता रघुजी पन्तले सरकारको आँखा पुस्तकको आयातबाट आर्जन हुने ८–१० करोड रुपियाँमा परेको तर अदालतले उठाउन भनेको अर्बाैं रुपियाँप्रति ध्यान नगएको बताउँदै भन्नुभयो, ‘कर उठाउँदा त्यसले पार्ने असरका बारेमा अर्थ मन्त्रालयले बुझ्न सकेन।’
पुस्तक व्यावसायीका अनुसार गत वर्ष करिब एक अर्ब रुपियाँ बराबरका पुस्तक विदेशबाट आयात गरिएका थिए। अक्सफोर्डलगायतका विश्व प्रसिद्ध प्रकाशकले छापेका पुस्तक निकै सस्तो मूल्यमा नेपाली पाठकले पाउँदै आएकोमा अब करका कारण त्यस्ता पुस्तक महंगो हुने दाबी पुस्तक व्यावसायीको छ।
नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका सहसंयोजक प्राडा. रमेशप्रसाद भट्टराईले विद्यावारिधिको शोधमा प्रयोग हुने सन्दर्भ सामग्री विदेशी पुस्तकबाट मात्र उपलब्ध हुन सम्भब हुने बताउँदै कर प्रणाली उपयुक्त नभएकाले सरकारको यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्दछ भन्नुभयो।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बाँनियाले नेताको उपचारदेखि पूर्वकर्मचारीको पेन्सनका लागि पुस्तक आयातमा कर उठाउने भनी सरकारले गरेको तर्क उपयुक्त नभएको बताउनुभयो।
उहाँले संविधानको धारा ३१ को शिक्षामा पहुँचको हक र ५१, (ज)मा उल्लेख भएको सहज, गुणस्तर र पहुँच योग्य नागरिक बनाउने उद्देश्यविपरीत विदेशी पुस्तकमा कर लगाउनु सरकारको गलत नियत भएको आरोप लगाउनुभयो।
संविधानको मर्मविपरीत गरिएको सो निर्णय तत्काल खारेज गर्न उहाँको माग थियो। उहाले पठन संस्कृतिको विकास भएको अवस्थामा सरकारले जनतालाई धोकाधडी गर्नु गलत नियत भएको उहाँको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीले पुस्तकमा भ्याट लिनु व्यवहारिक हुन्छ वा हुँदैन भन्ने र कर तिर्न सक्ने क्षमता वा मनोविज्ञानका बारेमा अर्थ मन्त्रालयले विश्लेषण गर्न नसकेको तर्क गर्दै ज्ञानमा कर लगाएपछि देश विकास गर्न सम्भव नहुने र यसबाट समृद्ध नेपालको योजना सफल हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले गरेको यस्तो व्यवस्था तत्काल अन्त्य गर्न आग्रह गर्नुभयो।