मुआब्जा निर्धारणका लागि घरगोठ र बिरुवाको तथ्यांक संकलन



नेपाल समाचारपत्र, गोरखा।वातावरण, मुआब्जा वितरण तथा पुनःस्थापना इकाइले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबानमा पर्ने गोरखा जिल्लातर्फका घरगोठ र बोट बिरुवाको तथ्यांक संकलन गरेको छ।

उक्त इकाइले परिचालन गरेको प्राविधिकसहितको टोलीले आरुघाट र आर्खेत बजार क्षेत्रबाहेकको तथ्यांक संकलन गरेको हो।

डुबानमा पर्ने घर, गोठ तथा फलफूललगायतका रुख बिरुवाको मुआब्जा वितरणका लागि तथ्यांक संकलन गरिएको इकाइका प्रमुख कृष्ण कार्कीले जानकारी दिनुभयो।

तथ्यांकअनुसार घर गोठ र अन्य संरचनालाई १२ समूहमा विभाजन गरेर १ हजार ५ सय जग्गाधनीको २ हजार ४ सय ६४ घरको लगत संकलन गरिएको छ।

घरगोठले १३ लाख ३ सय १२ वर्गमिटर क्षेत्रफल ओगटेको आयोजनाका इन्जिजियर रितेश रावलले जानकारी दिनुभयो।

प्राविधिक टोलीले इकाइमा उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा ती क्षेत्रमा ६ हजार २ सय १६ कुखुरा, बाख्राको खोर तथा धन्सार, १ सय ५९ बायोग्याँस, सार्वजनिक जग्गामा रहेका ७७ घरगोठ रहेका छन्।

डुबान हुने ठाउँमा हर्रो, साल सिमललगायतका ४९ प्रजातिका बोट बिरुवा छन्। २ हजार ४ सय ५० जग्गाधनीको जग्गामा १७ हजार २ सय १६ बोट बिरुवा पाइएको प्राविधिकको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

फलफूललाई २३ समूहमा विभाजन गरेर लगत संकलन गरिएकोमा १ हजार ४ सय ८ जग्गाधनीको ८ हजार ५ सय २७ फलफूलका बोटको तथ्यांक संकलन गरिएको छ।

संकलित विवरणको विश्लेषण गर्ने कार्य भइरहेको इकाइ प्रमुख कार्कीले जानकारी दिनुभयो। ‘अहिले हामी तथ्यांक विश्लेषण गर्दैछौ,’ उहाँले भन्नुभयो– ‘विश्लेषणको काम सकेर मुआब्जा निर्धारण समितिमा पेस गर्छौ।

त्यो समितिले घरगोठको पनि मुआब्जा निर्धारण गर्नेछ। आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मुआब्जा बाड्नेछौं।’
प्रस्तावित १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत डुबान क्षेत्रमध्ये आरुघाट र आर्खेतको मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी छ।

अन्य क्षेत्रमा जग्गाको मुआब्जा वितरण कार्य भइरहेको छ। आरुघाट र आर्खेतका बासिन्दाले पहिले जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेर मात्रै घरगोठको तथ्यांक संकलन गर्न माग गरेपछि सो क्षेत्रमा लगत संकलन भएको छैन।

रुखबिरुवा र बगैंचाको मुआब्जा वितरण गर्न कुनै समस्या नभए पनि घर र गोठको मुआब्जा वितरण गर्दा नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार ह्रासकट्टी गर्नुपर्ने भए पनि ह्रासकट्टी गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योलमा रहेकोले घरगोठको मुआब्जा वितरणको काम केही समयपछि हुने प्रमुख कार्कीले बताउनुभयो।

डुबान क्षेत्रका स्थानीयले भने कुनै पनि हालतमा ह्रासकट्टी गर्न नपाइने भन्दै विरोध जनाउँदै आइरहेका छन्। ह्रासकट्टी गर्ने कि नगर्ने भनेर मन्त्री परिषद्बाटै निर्णय हुनुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आउनासाथ मुआब्जा वितरणको काम शुरू गर्ने कार्कीले बताउनुभयो।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्