बैंक फाइदामा तर सेवाग्राही मर्कामा



डा. सुमनकुमार रेग्मी

नयाँ बाफिया अर्थात् बीएएफआईए आएको तीन वर्ष अर्थात् २०७३ देखि ०७७ सम्मकै अवधिमा फेरि संशोधनसम्बन्धी ऐन २०७६ पहिलो संशोधनलाई पास गरिएको छ।

नयाँ बाफियामा बैंक र व्यवसायी छुट्याउने प्रावधान राखिएको छ। अब निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी शेयर भएका लगानीकर्ताले बैंकबाट ऋण लिन नपाउने गरेपश्चात् उनीहरूले बैंकको सञ्चालक समिति छोड्नुपर्ने देखिएको छ।

बंैकिङ क्षेत्रका ऐन–नियमहरू जारी गर्दा राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा पार्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन प्रभावहरूबारे विचार गरेको हुन्छ। तैपनि निक्षेप तथा कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तर बढी नै रहँदै आएको छ। यसले गर्दा ऋणी तथा निक्षेपकर्ताको प्रतिफल कम र समग्र बैंक क्षेत्र नाफामा जाने गरेको देखिन्छ। यसरी सेवाग्राहीको हित नभई बैंकको नाफा मात्र चुलिनु न्यायसंगत भयो र ?

आ.व. २०७५/०७६ मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सबैभन्दा बढी नाफा कमाउन सफल भएको छ। यसरी नाफा कमाउन सफल भएको कारणहरूमा नाफा अत्यधिक भएको स्थिति, निक्षेप धेरै भएको अवस्था, नेटवर्क, शाखा सञ्जाल विस्तार र कर्जा निक्षेप अनुपात अर्थात् सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अवस्था रहेका हुन्।

यसबाट के देखिन्छ भने, साधन तथा स्रोतको अधिकतम उपयोग अवस्था हो। यसलाई अझ उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ।
बजारमा कर्जा प्रवाहको लागि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव रहेकै थियो।

तर उक्त बैंकसँग साधन र स्रोत यथेष्ट रहेको कारण पुँजी अभाव रहन पाएन। बजारको मागअनुसार व्यवसाय विस्तार भएको कारण उक्त बैंकले नाफा ह्वात्त कमाएको देखिन्छ। निष्क्रिय कर्जालाई व्यवस्थापन गरेकाले उक्त बैंकले नाफा कमाउन सफल भएको देखिन्छ।

ऋणीबाट कर्जा लिँदा एउटा ब्याजदर कायम गरिन्छ तर पछि ब्याजदर बढाइने गरेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थालाई नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गरे पनि कर्जा ब्याजदर ऋणीको गुनासो नआउने गरी हुन सकेको देखिँदैन।

ब्याजदर तोक्दा ऋणीसँग सहमति गरको देखिँदैन। यद्यपि केही नीतिगत सुधार गरेको देखिए पनि ऋणीको गुनासो सुन्न ब्याजदर तोक्दा आधारदर तोक्नुपर्ने र निश्चित अवधिभित्र ब्याजदर परिवर्तन गर्न नपाइने गरिनुपर्ने प्राबधान कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यस्तो ऋणीको गुनासो भए पनि बैंकको निक्षेप कर्जा अनुपातमा वृद्धि गरिँदै ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ।
वार्षिक बजेट प्रस्तुतपश्चात् एक महिना बितेलगत्तै देशको मौद्रिक नीति ल्याउने गरिएको थियो तर आ.व. २०७६/०७७ मा उक्त नीति ल्याउन ढिलाइ हुन गयो।

भनिन्छ कि बिग मर्जर र अन्य विषयमा नै सञ्चालकबीच सहमति नहुँदा यस्तो ढिलाइ हुन गयो। सामान्यतया विश्वबजारमा कम तथा बलिया बैंक भए वित्तीय प्रणाली सन्तुलनमा रहने भएका कारण नेपालले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन चाहँदै आएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालको २८ को सटा बैकको संख्या १४–१५ मा कायम गर्न चाहन्छ।

के विश्वास गरिन्छ भने, देशको केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति, खुला बजार बैंक नीति, सञ्चिती प्रणाली अर्थात् रिजर्भ सिस्टम, ऋण नियन्त्रण नीति, नैतिक बन्धनका पाठहरू तथा अन्य काम लाग्दा नीतिगत औजारमार्फत मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ।

अनि यिनै औजारमार्फत ब्याजदर अर्थात् रुपियाँ आपूर्ति व्यस्थापन गरिन्छ। मौद्रिक नीति विस्तारित अर्थात् एक्सपान्सरी तथा संकुचित कन्ट्राक्सनरी दुवै प्रकृतिको हुने गर्दछ। रुपियाँ आपूर्ति वृद्धि गरियो भने, ब्याजदर घटाइयो भने त्यसलाई विस्तारित नीति भनिन्छ।

मुद्रा आपूर्ति वा तरलता, आर्थिक वृद्धिका लागि धेरै हिसाबले महत्वपूर्ण मानिन्छ। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ।

तरलता व्यवस्थापनका मुख्य उद्देश्यमा वस्तु तथा सेवा मूल्य स्थिरता हो। स्थिर मूल्य भयो भने बचत गरिएको धन सस्तो ब्याजदरमा लगानी हुन्छ।

त्यसबाट आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्न जाने हुन्छ। अत्यधिक मुद्रास्फीति भयो अर्थात् मूल्य अस्थिर हुन पुग्यो भने मानिसको क्रयक्षमता घट्छ। बचत वृद्धिदरमा आघात पुग्छ।

यसबाट लगानी र आर्थिक वृद्धिमा असर पुग्छ। मुद्रास्फीति उच्च हुँदा व्यापारमा जोखिम मात्रा बढ्छ र निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता झन् कमजोर बन्न पुग्छ।

काउन्टर साइक्लिकल अफर बैंकहरूलाई जोखिमरहित बनाउन क्षमताअनुसार कर्जा विस्तारलाई एउटा सीमाभित्र राख्ने वित्तीय उपकरण हो।

यो बफरको व्यवस्थाले कर्जाको अनियन्त्रित गर्न मद्दत गर्दछ। वित्तीय संकटको तीव्र दबाबका सामना गर्न बैंकहरूलाई सक्षम बनाउने उद्देश्यले यो बफरको व्यवस्था गरिएको हो।

काउन्टर साइक्लिकल बफरको दर अर्थतन्त्रमा हुने समग्र कर्जा विस्तार र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अन्तरको आधारमा निर्धारण गरिन्छ।

वाणिज्य बैंकहरूले यसअघि लाभांश वितरणसमेत गर्न ११ प्रतिशत पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। लाभांश वितरण गर्ने वाणिज्य बैंकहरूको पुँजी कोष अनुपात अब १३ प्रतिशतभन्दा माथि हुनुपर्ने देखिएको छ।

तर धेरैको १२ प्रतिशत हाराहारीमा छ। काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू भएपछि बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्दा नियामक निकाय व्यवस्थाको अतिरिक्त तोकिएको प्रतिशत पुँजी कोष थप गर्नुपर्ने हुन्छ।

वाणिज्य बैंकहरूले बफर पुँजी कोष कायम नगरेमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मुनाफाबाट नगद लाभांश वितरण गर्न नपाइने भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७६/०७७ देखि वाणिज्य बैंकहरूलाई क्यापिटल अडिक्वेसी पे्रmमवर्क २०१५ मा व्यवस्था भएबमोजिमको काउन्टर साइक्लिकल बफर कायम गर्नुपर्ने गरी निर्देशन दिइएका कारण यस्तो हुन लागेको हो।

चालू आर्थिक वर्षका लागि काउन्टर साइक्लिकल बफरको अनुपात कुल जोखिम भारित एक्सपोजरको २ प्रतिशत तोकिएको देखिन्छ। यस्तो व्यवस्था २०७७ को असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने निर्देशन रहेको छ।

आ.व. २०७६/०७७ का लागि मौद्रिक नीतिले साधारण पुनर्कर्जा दर ४ बाट ३ प्रतिशतमा झारेको छ भने वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट लिन सक्ने विद्यमान ब्याजदरलाई १० देखि ७ प्रतिशतसम्म बनाएको छ।

त्यसै गरी बीच–बीचमा ब्याजदर बढाउँदै आएका बैंंकहरूलाई यसपटक १५ लाखसम्मको कृषि तथा अन्य व्यवसाय प्रवद्र्धनमा गरिएको लगानीमा २ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर र सेवा शुल्क लगाउन बन्देज लगाइएको छ। यी यस्ता सानातिना लचकतालाई आधार बनाएर कतिपयले अहिलेको मौद्रिक नीतिले विस्तारकारी रणनीति लिएको भनिरहेका छन्।

तर यथार्थमा त्यस्तो होइन। यसबाट ऋणी झनै पिल्सिने हुन जान्छ। कर्जा ब्याजदर उच्च र ग्राहकको बचत ब्याजदर सबभन्दा कम कैयौं वर्ष भएको अवस्थामा बैंकहरूले नाफा कमाउँदै ग्राहकहरूलाई मर्का पारेको होइन र ?

ऋणीहरूले पनि बैंकबाट लिएको ऋण उपभोग वा विलासितामा होइन कि यस्ता ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेमा प्रतिफल राम्रो हुन्छ। बैंकको ऋण ब्याजदर कम भए पनि उत्पादनशील लगानी गरेमा भरपूर फाइदाको आनन्द ऋणीहरूले लिन सक्छन् जस्तो लाग्छ।

पुनर्कर्जा दर ४ बाट ३ प्रतिशतमा झारेकोले यस्तो मौका लिन कठिन हुन गएको छ। फेरि दर्जनमा केही वित्तीय संस्थाहरूमा निष्क्रिय कर्जा उच्च भएकाले ती संस्थाले आफू बच्नका लागि लिइने कदमले ऋणीहरू थप मर्कामा पर्न जान्छन्।

देशभरका सबै सहकारी संस्थाहरूलाई कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नलिन र यदि लिएको खण्डमा कारबाही गर्ने समेतको व्यवस्था भएको देखिन्छ। समस्त बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको ब्याज घटाउनुपर्दछ। ताकि प्रत्यक्ष सेवाग्राही उन्मुख फाइदा हुन पाओस्।

बैंकिङ क्षेत्रमा औसत निष्क्रिय कर्जाको अनुपात अर्थात् एनपीए लेभल दुई प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ। बंैकिङ क्षेत्रका ऐन–नियमहरू जारी गर्दा राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा पार्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन प्रभावहरूबारे विचार गरेको हुन्छ।

तैपनि निक्षेप तथा कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तर बढी नै रहँदै आएको छ। यसले गर्दा ऋणी तथा निक्षेपकर्ताको प्रतिफल कम र समग्र बैंक क्षेत्र नाफामा जाने गरेको देखिन्छ। यसरी सेवाग्राहीको हित नभई बैंकको नाफा मात्र चुलिनु न्यायसंगत भयो र ?

त्यसै भएर होला मर्जरमा जाने ठूला बैंकहरूलाई कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर ४ दशमलव ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिएको छ। तसर्थ २०७६/०७७ को मौद्रिक नीतिमा निक्षेपकर्ता र ऋणीको गुनासो व्यवस्थापन गर्न वित्तीय ग्राहक संरक्षण एकाइ गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने भनिएको छ।

यसबाट के देखिन्छ भने, ब्याजदर खेलबाड गर्ने विषय होइन। शुरूमा कम ब्याजदरमा ऋण दिने अनि अल्प अवधिमा नै ब्याजदर बढाएर निक्षेपमा पनि कम ब्याज दर कायम गर्ने अवस्था बैंक सेवाग्राही मारा अवस्था भएन र ? ९ प्रतिशतमा कर्जा ब्याजदर दिइआएका उदाहरण पनि भेटिन्छ।

पुरानै तरिकाले व्यवसाय सञ्चालन भई आएकाले, वित्तीय प्रणालीमा अपेक्षितरूपमा निक्षेप तथा तरलता थपिन नसकेकाले, कर्जा ब्याजदर बढी रहन गएकाले बैंक सेवाग्राही भरपूर बैंकिङ क्षेत्रबाट उत्पादनशील क्षेत्र उन्मुख रहेका छैनन्। त्यसको बाबजुद कर्जा ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा जान नसकेकाले अन्तिम सेवाग्राही हदैसम्मको मर्कामा पर्दै आएका छन्।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्