काठमाडौं, (नेस)। हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था राख्दै राष्ट्रिय सभाले भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक पारित गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विपक्षमा मतदान गरेपछि उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित गरेको हो।
पारित विधेयकमा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थालाई एकपटकका लागि निश्चित रकम तिरेर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयकमाथि सांसदले राख्नुभएको जिज्ञाशाको जवाफ दिँदै भूमिहीनका समस्या र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउन विधेयक आएको स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले संविधानको भावनाअनुरूप विधेयक आएको बताउँदै विधेयक कार्यान्वयनमुखी रहेको, गौचरणलाई विधेयकले संरक्षण गर्ने जानकारी दिनुभयो।
सांसद जितेन्द्रनारायण देवले भूमि व्यवस्थापनका लागि भूमिको हदबन्दी कायम गर्न माग गर्दै तत्कालीन सामन्ती राजाले ल्याएको भूमि ऐन–२०२१ भन्दा वर्तमान सरकारले ल्याएको भूमि सुधार पश्चगामी रहेको आरोप लगाउनुभयो।
सांसद राधेश्याम अधिकारीले जमिनको हदबन्दीसम्बन्धी विधेयकको दफालाई सच्याउन माग गर्नुभयो। सांसद अनिता देवकोटाले हदबन्दी बाहिरका जग्गालाई बिक्री–वितरण र सट्टापट्टा गर्ने प्रावधानसहितको विधेयकले भूमाफियालाई चलखेल गर्न प्रेरित गर्ने बताउनुभयो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने विधेयकमा उल्लेखित हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा र सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा असहमति जनाएको छ।