मोतीराम तिमल्सिना,काभ्रे। २०७६ श्रावण २३ देखि काठमाडौं विश्वविद्यालय प्रशासन समक्ष चार बुँदे मागहरु राखी आन्दोलनरत पक्ष काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ (कुपा) र काठमाडौं विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ (कुसा) संग काठमाडौं विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदले गठन गरेको अधिकार सम्पन्न वार्ता टोली बिच चार बुँदे सम्झौता भएको छ ।
भाद्र ३० गते सोमबार गरिएको चार बुँदे सम्झौताले विश्वविद्यालयमा लगाईएको ताला खुल्ने छ । सम्झौता गरिएका बुँदाहरुमा काठमाडौं विश्वविद्यालय कार्य व्यवस्था नियम, २०४९ मा काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ (कुपा) र काठमाडौं विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ (कृसा) सम्बन्धि व्यवस्था समावेश गर्ने तथा सो सम्बन्धि नियम मस्यौदा तयार गरी उक्त मस्यौदालाई आगामी सभामा अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गर्ने सहमति भएको छ ।
कुपा र कुसाले उठाएका आर्थिक अपचलन र नीतिगत विचलन विषयमा छानविन गर्न तीन सदस्यीय उच्चस्तरिय छानविन समितिको गठन गर्ने, विश्वविद्यालयको वार्षिक लेखा परिक्षण महालेखा परिक्षकबाट गराउने ब्यवस्था गर्न सभा समक्ष अनुरोध गर्ने, आर्थिक अनुशासन सम्बन्धि विषयहरुको पुनरावेदनका लागि तीन सदस्यीय आर्थिक पुनरावेदन समितिको व्यवस्था गर्ने, विश्वविद्यालयका आवधिक पदहरुमा एक व्यक्ति एक पद र अधिकतम दुई कार्यकालको पद्धतिको विकास गर्न संकल्प गर्ने, सरकारी छानबिन समितिले दोषी ठहर्याइ कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई सम्बन्धित व्यक्तिले न्यायिक निकायबाट सो विषयमा सफाई नपाइकन कुनै आवधिक पदमा नियुक्ति नगर्ने, विश्वविद्यालयको ऐन नियम विपरित गरिएका नियुक्तिहरु बदर गर्ने, विश्वविद्यालयको आवधिक पदहरु (डीन, डाइरेक्टर, परीक्षा नियन्त्रक, एसोसिएट डीन, एसोसिएट डाइरेक्टर) मा नियुक्तिको मापदण्ड र प्रकृया निर्धारण गर्न उच्च स्तरिय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
पेशागत संगठन सम्बन्धि नियम विश्वविद्यालय सभाले पारित नहुँदासम्म कार्यकारी परिषद र विश्वविद्यालय सभामा कुपा र कुसाका एक एक जना प्रतिनीधिलाई प्रत्येक वैठकमा आमन्त्रित गर्ने र प्राध्यापक र कर्मचारीको बृति विकास स्थायीकरण, बढुवा, सेवा समायोजन एवम् सुविधाका बारेमा प्राध्यापक तथा कर्मचारीले राखेका मागहरु कार्यान्वयन गर्दै जान सहमति भएको छ ।
साथै वार्ता टोलीले बुझाएको सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएका कार्यकारी परिषदले गर्ने भनिएका कार्यहरु गरेर सो को प्रमाणिक पत्र कुपा र कु्सालाई लाई प्राप्त भए लगत्तै उपकुलपति र रजिष्ट्रारका कार्यालयहरु सम्बन्धित पक्षले खोल्ने सहमति भएको छ ।
वार्ता टोलीले बुझाएको सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएका सभाले गर्ने कार्यहरु ३० दिन भित्र विशेष सभा बोलाई अनुमोदन गराइने र आन्दोलनमा संलग्न र सहयोग गरेकै आधारमा शिक्षक र कर्मचारीलाई प्रतिशोधको भावना राखी वा पुर्वाग्रही भई कारवाही नगरिने सहमति भएको छ ।
सम्झौता पत्रमा काठमाडौ विश्वविद्यालयका तर्फबाट वार्ता संयोजक प्रा. डा. विजय के.सि. र कुसा र कुपाका तर्फबाट वाता संयोजक डा. बेदमणि दाहालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।