प्राथमिकतामा बालबालिका



बालबालिकाप्रति राज्य र समाजको व्यवहारले सम्बन्धित मुलुकको सभ्यता प्रतिबिम्बित हुन्छ। बालबालिकाको हक–हितका बारेमा नेपालको संविधान–२०७२ ले नै सुनिश्चित पनि गरेको छ। तर, संविधानमा उल्लेख गरिएअनुसार व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन।

बालबालिकालाई शिक्षासँगै नैतिकवान बनाउने चुनौती पनि समाजसँग रहेको छ। बालबालिका समाजमा हुने गतिविधिबाट प्रेरित र प्रभावित हुन्छन्।

अग्रजले गर्ने व्यवहार, समाजमा देखिने संस्कारबाटै उनीहरू सिक्छन्। समृद्ध देश निर्माणका लागि बालबालिकाको हक–हितलाई पनि प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने दायित्व, घर–परिवार, समाज र राज्यको हो।

बालमस्तिष्कमै राम्रो विषयवस्तुको ज्ञान र असल संस्कार दिन सकियो भने भविष्यमा व्यक्ति मात्र होइन, मुलुक नै लाभान्वित हुन्छ।

बालबालिकालाई घर–परिवारमा दिने संस्कार, विद्यालयमा पाउने शिक्षाले आगामी बाटो तय गर्नेगर्छ। बालबालिकालाई शिक्षासँगै नैतिकता सिकाउनु उत्तिकै आवश्यकता छ।

तर, उनीहरूका बाबुआमा, छरछिमेकी र नेता–प्रशासकहरू नै भ्रष्ट र अनैतिक रहेको अवस्थामा बालबालिकाबाट पनि उज्ज्वल अपेक्षा राख्न सकिन्न।

त्यसैले भ्रष्टहरूले पनि तत्कालको लाभभन्दा छोराछोरीको लामो भविष्यलाई प्राथमिकता दिएर सज्जन बन्नु आवश्यक छ। सरकारले हरेक वर्ष राष्ट्रिय बाल दिवस बनाउने गर्छ।यो दिवस मनाउनु आवश्यक पनि छ। लाखौं बालबालिकाको हक–हितका लागि यस्ता दिवसले भूमिका पनि खेल्ने गर्छन्।

बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा, शोषण र दुव्र्यवहार सह््य हुने विषय होइन। बालबालिकाको हक, हित र बाल अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिका प्रावधान, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र नेपालको संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेका बालबालिकाको हक–हितको कार्यान्वयन गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहारसहित सर्वांगिण विकासको हक सुनिश्चित गरेको छ। परिवार, समाज र राज्यबाट पोषण, स्वास्थ्य र शिक्षाको उपयुक्त अवसर पाउनु बालबालिकाको अधिकार हो भनेको छ।

यीआदि व्यवस्था अत्यन्त सुन्दर छन्। तर, नीतिमा मात्र परिवर्तन ल्याएर व्यवहारमा लागू हुने होइन। शिक्षाबाट बालबालिका वञ्चित हुन नदिन सरकार सचेत हुन नसके नीतिका हरफहरूमा धूलो जम्नेछ।

सरकारले यस वर्ष ‘प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार, समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार’ भन्ने कार्यक्रम नै सञ्चालन गरेको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो।

सरकारले असल, सिर्जनशील र सीपयुक्त जनशक्ति विकास गर्न विज्ञान, प्रविधि र अनुसन्धानमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ। बालबालिकालाई परम्परागतरूपमा किताब घोकाउनेतर्फ भन्दा पनि बालबालिकाको इच्छा र मुलुकको आवश्यकतालाई संयुक्त सम्बोधन गर्नुपर्छ।

सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने हो भने बालबालिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

बालबालिकाको व्यवस्थापन, बालश्रम निर्मूलन र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकाको संरक्षण गर्ने काम पनि सरकारकै हो।

बालबालिका विरुद्धमा भइरहेका वा हुन सक्ने सबै प्रकारका हिंसा, शोषण एवं दुव्र्यवहार रोक्नु सरकारको मात्र होइन, आम नागरिको कर्तव्य हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्