डा. केसी सत्याग्रहको तयारीमा

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।नागरिक अभियन्ताका रूपमा परिचित डा. गोविन्द केसीले सात बुँदे माग अघि सार्दै सरकारबाट यसको सम्बोधन नभए पुनः सत्याग्रहमा बस्ने चेतावनी दिनुभएको छ।

प्राध्यापक केसीले आइतबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै चिकित्सा शिक्षा ऐनको संशोधनलगायतका मागहरू पूरा नभए सत्याग्रहमा बस्नुको विकल्प नरहने बताउनुभएको छ।

उहाँका अन्य मागहरूमा निजी मेडिकल कलेजले अवैधरूपमा असुल गरेको सबै रकम फिर्ता गर्नुपर्ने, दोषी मेडिकल कलेजहरूलाई कानुनबमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही चलाउनुपर्ने, संसदीय उपसमितिबाट माफियाको प्रभावमा गरिएका शुल्क र सीट संख्यामा वृद्वि गर्नेसम्बन्धी निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालय पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाबअनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढ·ले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र सो प्रतिवेदनलाई अविलम्ब ऐनका रूपमा परिणत गर्नुपर्ने, पूर्व सम्झौताअनुसार इलाम, पाँचथर, उदयपुर, डोटी र डडेल्धुरालगायत प्रदेश २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने आदि छन्।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रम शुरू गरिनुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडीजीपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति तुरुन्त फुकुवा गर्नुपर्ने, नेताहरूको उपचार खर्च पारदर्शी बनाइनुपर्ने, प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था यथार्थरूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अयोगहरू प्रभावकारी बनाउनुपर्नेलगायतका माग केसीले राख्नुभएको छ।

‘शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सेवामूलक हुनुपर्नेमा चरम नाफामूलक र शहरमुखी बनाइएकाले आम विद्यार्थी र आम नेपालीको पहुँचबाट बाहिर छ भने गुणस्तर घट्दो छ।’ –उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ।

सार्वजनिक शिक्षण संस्था– विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षण संस्थालगायतलाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाएर दोहन गर्ने माध्यम बनाइएको, राष्ट्रलाई चाहिने जनशक्ति नभएर पार्टीका कार्यकर्ताहरू र विदेशका लागि श्रमिक उत्पादन गर्ने केन्द्रका रूपमा परिणत गरिएको उहाँको धारणा छ।

‘नेपालका अधिकांश जनता बसोबास गर्ने ग्रामीण भेगमा न कुनै ठूला स्वास्थ्य संस्था छन् न त शिक्षण संस्थान नै’ केसीले विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा संस्थाहरूमा मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएका सुझावअनुसार पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुको सट्टा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा कार्यकर्ताहरूलाई पदाधिकारी नियुक्त गर्ने चलखेल बन्द गर्न अपिल गर्नुभएको छ।