नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल तीव्र आर्थिक विकास प्राप्त गर्ने प्रभावकारी उपकरण भएको बताउनुभएको छ।
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको दोस्रो दिनको समृद्धिका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदार विषयक सत्रमा उहाँले ऊर्जाका परियोजनाका लागि पीपीपी उपयुक्त मोडल हुने बताउनुभयो।
देशले प्राप्त गरेको राजनैतिक उपलब्धि संस्थागत गर्न आर्थिक क्रान्ति सफल हुनुपर्ने भन्दै उहाँले पूर्वाधारको क्षेत्रमा हुने निजी लगानीमा जोखिम मात्र नभइ मुनाफाको आकर्षण समेत रहेको तर्क गर्नुभयो।
मन्त्री पुनले गत वर्ष देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ३४ खर्ब रुपियाँ पुगेको र बचत गर्ने बानीसमेत विकास भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै लगानी योग्य आन्तरिक पुँजी ८ खर्बभन्दा बढी पुगेको जानकारी दिनुभयो।
आगामी ३ वर्षमा जीडीपी ५३ खर्ब पुग्ने र आन्तरिक लगानीयोग्य पुँजीसमेत वृद्धि भइ १५ खर्ब नाध्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो।
लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले देश विकासको लागि पीपीपी मुख्य औजार हुने बताउनुभयो।
यस मोडलले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि धेरै फाइदाजनक हुने उल्लेख गर्नुभयो। पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको वास्तविक सहभागिताको आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
सरकारको ध्यान आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित रहेको भन्दै पीपीपी ऐन पारित लगानीकर्ताको लागि उपयुक्त वातावरण बन्ने बताउनुभयो।
ऊर्जाका व्यापारको महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्ति गर्न निजी लगानी आवश्यक रहने र त्यसको मोडालिटी पीपीपी नै हुने बताउनुभयो।
नेपाल उद्योग वणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले ऊर्जाका आयोजना निर्माणमा सहमति हुने तर कार्यान्वयन नहुने गरेको बताउनुभयो।
लगानीको लागि विश्वासको वातावरण बनाउन नीतिगत स्थायित्व चाहिनेमा जोड दिनुभयो। पीपीपी विश्वभर सफल मोडल रहेको र नेपाल पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएको खण्डमा सफल हुने बताउनुभयो।
सडक, वातावरण, विमानस्थल, रोपवे लगायतका आयोजनालाई पीपीपी उपयुक्त मोडल हुने सुझाव दिनुभयो।
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्टले संघले स्थापना गरेको सामुहिक लगानी कोषले नयाँ मोडालिटीमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।