शिक्षामा राजनीति



मुलुकका महत्वपूर्ण पदमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबण्डालाई आधार बनाउने कार्यको बारम्बार विरोध भइरहेको छ, तर पनि यसमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन छैन ।

यसै सिलसिलामा विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डाको विरोध भइरहे पनि राजनीतिक दलले आफूनिकट प्राध्यापकलाई विभिन्न निकायमा नियुक्त गर्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् ।

नेपाली कांग्रेसनिकट प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकले बुधबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्का सदस्य एवं रजिष्ट्रार डिल्ली उप्रेतीविरुद्ध नाराबाजी गरे ।

आफ्नो पार्टी निकटका प्राध्यापकलाई विभिन्न संकायमा डीन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै आवाज उठेपछि रजिष्ट्रार उप्रेतीको कार्यकक्षमा अप्रिय अवस्थाको सिर्जना भयो । संघले रजिष्ट्रारको राजीनामाको समेत माग गर्यो ।

कुर्सी धकेलाधकलेल भयो । तनाबपूर्ण वातावरणकै कारण राजिष्ट्रार उप्रेती कार्यालय नै छाडेर हिँडे । केहीबेर राजीनामाको मागसहितको नाराबाजी भएपछि रजिष्ट्रार कार्यालयबाट प्राध्यापक बाहिरिए ।

विश्वविद्यालयमा तीन महिनाका लागि उपकुलपति नियुक्त हुनुभएका प्राडा सुधा त्रिपाठीले नेपाली केन्द्रीय विभागमा आफू निकटका कनिष्ठ प्राध्यापक कृष्णप्रसाद घिमिरेलाई नियुक्त गरेपछि आफ्नो भागमा परेका क्याम्पसमा आफू निकटका प्राध्यापकलाई प्रमुख बनाउनुपर्ने माग गर्दै रजिष्ट्रारको राजीनामा माग गरिएको हो ।

त्यसो त दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न भन्दै उपकुलपति त्रिपाठीलाई कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्ति गर्नुभएको थियो ।

गम्भीर प्रकृतिका नियुक्ति नगर्ने शर्तमा बढीमा तीन महिनासम्मका लागि उपकुलपति नियुक्त हुनुभएका त्रिपाठीले उपकुलपति भएको एक हप्तामै नेपाली विभागमा प्रमुख नियुक्त गर्नुभयो ।

त्यही सिको गर्दै नेपाली कांग्रेसनिकट प्राध्यापकले भागबण्डा खोजेको देखिएको छ । पछिल्लो समय राजनीतिले ग्रस्त त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्वच्छ छविका व्यक्तिलाई विभिन्न निकायमा नियुक्त गर्नुपर्ने आवाज जति उठे पनि वास्ता गरिएको छैन ।

पूर्वउपकुलपतिहरूले त राजनीतिक भागबण्डालाई टाढै राखेर पदाधिकारी नियुक्त गर्न माग गर्दै पत्रकार सम्मेलन नै गरे ।

प्रजातन्त्रवादी प्रध्यापक संघले सरकारले उपकुलपति नियुक्त गरेपछि मात्र रिक्त रहेका क्याम्पस र संकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न आग्रह गरेका थिए ।

तर तीन महिने उपकुलपतिले कार्यादेश बेवास्ता गर्दै नियुक्ति गरेपछि आक्रोशित बनेको संघले तत्काल भागबण्डामा परेका क्याम्पस र संकायमा आफ्ना प्राध्यापकलाई नियुक्ति दिन माग गरेका छन् ।

वास्तवमा त्रिविका पदाधिकारीले नै आफ्नो पार्टीनिकटलाई नियुक्त गरेपछि त्रिविमा पुनः कलह शुरू भएको छ । त्रिवि मात्र होइन सबै विश्वविद्यालयका प्राध्यापकमध्ये अधिकांश कुनै न कुनै व्यक्ति पार्टीसँग आबद्ध भएका छन् ।

त्यसो त, हरेक सचेत नागरिकले आ–आफ्नो विश्लेषणका आधारमा कुनै दललाई निकट ठान्नु अन्यथा होइन । तर, त्यसको मात्रा ख्याल गरिनुपर्छ ।

कुनै दलको समर्थक रहेका विद्वान्लाई अवसरबाट वञ्चित गरिनुपर्छ भन्ने होइन, तर सक्रिय कार्यकर्ताका रूपमा परिचित व्यक्तिलाई उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डीन, क्याम्पस चिफ आदि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदा समस्या बढ्छ ।

कुनै पनि संस्थामा भागबण्डाको राजनीति गर्नु गलत प्रचलन र परम्परा हो, त्यसमाथि शिक्षण संस्थामा यस प्रकारको गलत परम्पराले व्यापक असर पार्दछ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रभाव पछिल्ला वर्षमा घट्दैजानुका पछाडि यसलाई पनि एक प्रमुख कारणका रूपमा लिइएको छ । यसमा प्रभावशाली दलहरूको एकस्तरको समझदारी हुनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्