नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं। नागरिकता विधेयकमा समावेश गर्ने विषयलाई लिएर सांसदहरूबीच चर्काचर्की भएको छ। नागरिकता विधेयकमा समावेश गर्ने विषयमा सहमति जुटाउन बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सांसदबीच चर्काचर्की भएको हो।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई अङ्गीकृत नागरिकता कति समयपछि प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा सांसदबीचको विवाद अझै सहमति कायम हुन सकेको छैन्।
बुधबार बसेको समितिको बैठकमा सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले नेपालले लामो समयदेखि अवलम्बन गरेको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गर्नुभयो।
सांसद झपटबहादुर रावलले विवाहकै समयमा एक हातमा सिन्दूर र अर्काे हातमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्थाले मुलुकको सार्वभौम र स्वाधीनता कमजोर हुने भएकाले गम्भीर भएर सोचेर निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो।
नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई कम्तीमा पनि विवाह भएको १० देखि १५ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो।
अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न विवाह गरेको पाँच–सात वर्ष हुनैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसद रावलले जोड दिनुभयो।
समितिका सदस्य रामसहायप्रसाद यादवले नेपालमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने कुरा नौलो नभई सदियौंदेखि को व्यवस्था भएको हुँदा अहिले किन अप्ठ्यारो पर्यो ?
भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। नेपाली छोरीले भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेको भोलिपल्ट नै त्यहाँ सबै सेवासुविधा प्राप्त गर्न सक्छिन, राज्यबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा प्राप्त गर्न कुनै कठिन नहुने गरी रासन कार्ड, आधार कार्ड र मतदाता कार्डको व्यवस्था गरिएको छ, उहाँले भन्नुभयो।
सांसद पम्फा भुसालले वैवाहिक अङ्गीकृत मुलुकको सार्वभौमसँग जोडिएको विषय भएकाले नेपाल भारतबीचको सीमा नियम गरेर अघि नबढेसम्म नागरिकताका सम्बन्धमा उठ्ने प्रश्न नसुल्झने बताउनुभयो।
नेपाल–भारतबीचका सीमास्तम्भ भारतीय जनता र त्यहाँका किसानले नभई सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले सार्ने काम गर्दै आएको छ, विदेशी छोरीमध्ये ९९ प्रतिशत भारतबाट विवाह गरेर आउने बुहारीसँग अगिकृत जोडिएको छ, हामीले कसैलाई हस्तक्षेप गर्नुहुन्न, सीमा नियमन गर्नुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो।
सांसद प्रेम सुवालले देशको खुला सिमानालाई विश्लेषण गरी अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने हैसियत राख्ने बुहारीले विवाह गरेको १५ वर्षपछि मात्र नागरिकताका लागि निवेदन दिन सक्ने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले नेपाल र भारतबीच धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध रहेको हुँदा विवाह दर्ता गर्नासाथ नागरिकता प्राप्तिको कुरालाई रोक्न खोजिएमा दुई देशबीचको सम्बन्धमा आउन सक्ने नकारात्मक पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो।