सार्वजनिक यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाउन हौसिएको काठमाडौं महानगरपालिका कार्यान्वयनमा भने उदासीन बनेको देखिन्छ।
२४ चैतमा बसेको चौथो नगरसभाले महागनर क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सवारी व्यवस्थित गर्ने र सर्वसाधारणलाई सेवा दिन रात्रिबस सञ्चालन गर्ने भन्दै सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन पारितसमेत गरेको थियो ।
२९ चैतमा स्थानीय राजपत्रमा ऐन प्रकाशन भयो । तर, महानगरले बनाएको ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको चार महिना पुग्न लाग्दासमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
कानुन त बनेको छ तर कार्यान्वयनका लागि प्रयास भने थालिएको छैन ।
कानुन बनाउनुभन्दा कार्यान्वयन गर्नु ठूलो कुरा हो। तर महानगरले यससम्बन्धमा ठोस निर्णय गर्न नसक्दा सार्वजनिक यातायातको अवस्था बिजोग बनेको छ।
नगरसभाले ऐन पारित गर्दा महानगरले घोषणा नै गरेको थियो, ‘सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दा अब कसैले झन्झट बेहोर्नुपर्दैन ।
सार्वजनिक यातायातमा सुधार हुन्छ र रात्रिबस चल्छ ।’ ऐन राजपत्रमा प्रकाशित हुनेबित्तिकै ऐन कार्यान्वयनका लागि काम थालिने बताएको महानगरले करिब चार महिनाको अवधिमा छलफलसमेत गरेको पाइएको छैन।
आवश्यक संरचना बनाउने कुरा त परैको भयो । राजपत्रमा ऐन प्रकाशित हुनेबित्तिकै काम थालेको भए अहिलेसम्म कार्यान्वयन भइसक्थ्यो । तर, यातायात व्यवसायीसँग त के आन्तरिक छलफलसमेत नगरले गरेको पाइँदैन।
नगरको ढिलासुस्तीका कारण सर्वसाधरणले सास्ती बेहोरिरहनुपरेको छ । दैनिक सार्वजनिक यातायातमा हुने खचाखच यात्रुले उपत्यका कुरूप बन्दै गइरहेको छ।
ऐनको दफा १५ मा महानगरपालिका यातायात सेवा प्रणालीमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, अन्य स्थानीय सरकार, सार्वजनिक यातायात सेवाप्रदायक संस्था तथा कम्पनी, उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बद्ध संघसंस्था, सुरक्षा निकाय, ट्राफिक प्रहरी, आमसञ्चारका क्षेत्र, नागरिक समाजसँग समेत छलफल, अन्तरक्रिया र परामर्श गरी सरोकारवाला निकायबीचमा समन्वय गर्ने उल्लेख छ । तर हालसम्म छलफलसमेत हुन सकेको छैन ।
दफा १६ मा अनुगमन समितिको व्यवस्था गरे पनि गठनमा ढिलाइ गरिएको छ। महानगरले बनाएको कानुनमा सार्वजनिक सवारीले बिहान ५ बजेदेखि राति १० बजेसम्म सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यात्रुका लागि टिकट अनिवार्य गरिएको छ भने सावरी सञ्चालकले कागजी टिकटलाई विद्युतीय टिकटले विस्थापन गर्नुपर्ने र परिचयपत्र देखाउनेलाई अनिवार्यरूपमा सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर महानगरले यो भनेको महिनौं भइसक्यो। रात्रिबस त के राति ८ बजेपछाडि सर्वसाधारणले बस चढ्न पनि मुस्किले पर्ने गरेको देखिन्छ।
अझ ऐनमा यात्रु, सवारीचालक र कम्पनीको आचरण एवं कर्तव्यसमेत तोकिएको छ। आचरण विपरीतका काम गर्ने यात्रु, चालक, सहचालक र कम्पनीलाई एक सयदेखि पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा छ।
महानगरपालिकाले ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुमा आफ्नै कमजोरी रहेको स्वीकार गरेको छ।
महानगरको लगानी रहेको साझा यातायातका तीन बसबाट रात्रिकालीन सेवा शुरू गरे पनि निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्न नसक्नु कमजोरी भएको प्रस्टै देखिन्छ।
– मनिष त्रिपाठी,
खरीबोट, काठमाडौं।