वासिङटन, (एजेन्सी)।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले काश्मिरलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच विवादमा सहयोग गर्ने आफ्नो चाहनालाई पुन एकपटक दोहोर्याएका छन्।
उनले पहिलाको तुलनामा दुई देशबीच तकराव स्थितिमा पनि कमी आएको उनले बताए।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा पत्रकारलाई भने– ‘तपार्इंलाई थाहा छ, भारत र पाकिस्तानबीच काश्मिरलाई लिएर तनाव चलिरहेको छ।तर मलाई लाग्छ, दुई हप्ता पहिलाको तुलनामा दुई देशबीच चनावमा कमी आएको छ।
साथै ट्रम्पले यदी दुई देशले चाहेमा मद्दतका लागि आफू तयार रहेको बताएको पीटीआईले जनाएको छ। गत जुलाइमा जब पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान अमेरिका गएका थिए, त्यतिबेला ट्रम्पले उनीसँगको भेटवार्तामा काश्मिर मुद्दामा मध्यस्थताको प्रस्ताव राखेका थिए।
तर भारतले तत्काल त्यसलाई खारेज गरेको थियो। भारतले यो दुई देशबीच द्विपक्षीय मुद्दा भएको बताएको थियो। यद्यपी ट्रम्पले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैले उनलाई मध्यस्थता गर्नका लागि भएको दाबी गरेका थिए।
भारतले उक्त दाबीलाई पनि ठाडै अस्वीकार गरेको थियो।यसअघि अगस्ट महिनामा जी ७ को बैठकमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटवार्तापछि ट्रम्पले कास्मिर दुई देशबीचको द्विपक्षीय मुद्दा भएको र यसमा कुनै अन्य देशको मध्यस्थताको सम्भावना नरहेको बताएका थिए।
यसैबीच संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोगले जम्मु काश्मिरको वर्तमान स्थितिलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। जेनेभामा आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार काउन्सिलका ४२औं सत्रमा आयोगको उच्च कमिस्नर मिसेल बेसेलेटले एनआरसी र जम्मु काश्मिर तथा सुदूर पूर्वी राज्य असमलाई लिएर आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्।
संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोजका उच्चायुक्तले काश्मिरबाट अनुच्छेद ३७० हटाएपछि मानव अधिकारको रक्षा लिएर चिन्तित भएको बताइन्।
बेसेलेटले काश्मिरका बारेमा आफ्नो कार्यालयमा नियन्त्रण रेखाको दुवै तर्फबाट मानव अधिकारको स्थितिका बारेमा लगातार रिपोर्ट प्राप्त भइरहेको बताइन्।
भारत सरकारको हालैको फैसलाबाट काश्मिरी जनताको मानव अधिकारमाथि परेको असर, इन्टरनेट सन्चार, शान्तिपूर्ण भेलामाथिको प्रतिबन्ध र स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तालाई हिरासतमा राख्नु चिन्ताको विषय भएको उनले बताइन्।
भारत र पाकिस्तानका सरकारसँग मानव अधिकारको सम्मान र त्यसको रक्षा सुनिश्चित गर्न उनले आग्रह गरेकी छन्। उनले भनिन्– ‘मैले विशेषरूपमा भारतसँग वर्तमान प्रतिबन्ध अर्थात कफ्र्यु खुकुलो पार्न अपिल गरेको छु।
नागरिकलाई आधारभूत सेवा पुर्याउन पनि आग्रह गर्दछु। हिरासतमा लिइएकालाई उचित प्रक्रियाबाट उनीहरूका सबै मानअधिकारको सम्मान सुनिश्चित होस्।’
काश्मिरलाई लिएर मानव अधिकार आयोगको बयानलाई पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले ट्विटरमार्फट स्वागत गरेका छन्।
उनले ट्विटमा भनेका छन्– ‘म यूएनएचसीएआरको जेनेभामा दिएको बयानको स्वागत गर्दछु। म यूएन मानव अधिकार परिषद्बाट भारत प्रशासित काश्मिरबाट आएको दुई खबरको मामिलामा जाँच आयोगको गठन गर्न अपिल गर्दछु।
वेसेलेटले भारतको सुदूरपूर्वी राज्य आसाममा एनआरसी लागू गरिएको र त्यसपछिको स्थितिलाई लिएर पनि चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्।
आसाममा नेसनल रजिस्टर अफ सिटिजन भेरिफिकेसन प्रक्रियाले ठूलो अनिश्चितता उत्पन्न गरेको र पछिल्लो जारी सूचीमा १९ लाख नागरिकको नाम नभएको उनले बताएकी छिन्।
सरकारले अपिल प्रक्रियालाई सरल बनाउनु पर्ने र नागरिकलाई राज्यबाट बाहिर नपार्न पनि उनले अपिल गरेकी छन्।