सिद्धान्ततः निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो। जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने प्रणाली लोकतान्त्रिक विधिको मुख्य अवयव हो। निर्वाचनले लोकतन्त्रको विस्तार र कार्यान्वयन गराउँछ।
तर, व्यवहारमा निर्वाचनले कुन हदसम्म लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्कारलाई सबल बनाएको छ भनेर हेर्नु आवश्यक छ।
निर्वाचनमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपको बल प्रयोग भएको छ कि छैन, स्वच्छ–निष्पक्षरूपमा यसलाई अपनाइएको छ वा छैन, यी विषयमा ख्याल नगरी निर्वाचन नै लोकतन्त्रको आधार हो भन्न सकिन्न।
स्वच्छताको साटो मनपरीतन्त्र, निष्पक्षताको साटो भ्रष्टाचार, स्वच्छताको साटो नियन्त्रित किसिमले मतदान हुन्छ भने यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्तैन।
यसबाहेक निर्वाचनमा थोपरिएको महँगी र भ्रष्टाचारले यसलाई अलोकप्रिय बनाउने खतरा पनि बढेको छ। नेपाली समाजको व्यापक लोकतान्त्रिकीकरण अझै पनि हुन सकेको छैन, यो तीतो यथार्थ हो।
निर्वाचनको मर्म र उद्देश्यले मूर्त रूप लिन नसेकको अवस्थामा निर्वाचन स्वयं भने नेपाली जनताका लागि महंँगो सावित हुँदै गएको छ।
चुनाव जित्न उम्मेदवारले गर्ने खर्च अनेकौं गुणा बढेसंगै निर्वाचन आयोगको खर्च पनि सुस्तरी बढ्दै गएको छ। निर्वाचनले ल्याउने परिणामबाट देश र जनताको तात्विक अन्तर आउन नसके पनि खर्चको भार भने हरेक दिन बढिरहेको छ।
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि निर्वाचन खर्च झन्–झन् बढ्दै जानु कदापि राम्रो होइन। हरेकपटकको निर्वाचन खर्चिलो बन्दै गएको पनि आयोगको अभिलेखले देखाएको छ।
२०४८ सालमा प्रतिमतदाता खर्च १० रुपियाँबाट बढेर २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा २ सय ७५ रुपियाँ पुगेको थियो
। २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ३ सय ८४ रुपियाँ खर्च भएको थियो। त्यसको चार वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सो खर्च बढेर ४ सय ९० रुपियाँ पुग्यो।
प्रत्येक निर्वाचन खर्चिलो बन्दै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन आयोगले मंसिर १४ को उपनिर्वाचनका लागि ४० करोड रुपियाँ माग गरेकोमा सरकारले हाललाई २५ करोड रुपियाँ मात्र उपलब्ध गराएको छ।
निर्वाचन सुरक्षा तथा आवश्यक सामग्री खरिद, सुरक्षा, कर्मचारी व्यवस्थापन र ढुवानी लागतलाई हेरेर आयोगले सो रकम माग गरेको देखिन्छ। अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यसपटक माग गरिएको रकम बढी नै छ।
यस्तो अवस्थामा निर्वाचन खर्च घटाउन विद्युतीय मतदान प्रयोग गर्ने वा खर्च घटाउने हरसम्भव उपाय अपनाउन भरमग्दुर प्रयास गर्नुपर्ने खाँचो छ।
त्यसै गरी उम्मेदवारले गर्ने असीमित खर्चले मुलुकमा महँंगी, भ्रष्टाचार बढाउने तथ्य बिहानीको घामजस्तै छर्लंग हुँदाहँुदै त्यसलाई रोक्न नसक्नु अर्को विडम्बनाको कुरो हो।
यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने निर्वाचनले लोकतन्त्रको शासन प्रणाली बलियो बनाउने नभई लोकतन्त्रलाई खोक्रो पार्ने खतरा रहन्छ।
यसले लोकतन्त्रविरोधी मत र खेमालाई प्रकारान्तरले बलियो बनाउनेतर्फ सचेत हँुदै निर्वाचनलाई विश्वसनीय, पारदर्शी र कम खर्चिलो बनाउन आवश्यक छ।
विस्तारै निर्वाचनमा व्यक्ति उठाउन छोडेर चुनाव चिह्न भिडाउने अभ्यास थाल्नुपर्छ, यसले आजको जस्तो चुनावलाई खर्चिलो हुनबाट रोक्नेछ।