नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।सर्वोच्च अदालतबाट ग्रिन सिग्नल पाएपछि नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को निर्वाचन हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले गत साता जारी गरेको आफ्नै अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्दै एनओसीको निर्वाचन गराउन सक्ने वातावरण बनाइदिएको हो।
योसँगै एनओसीले अन्तर्राष्ट्रिय ओेलम्पिक कमिटी (आईओेसी) र ओेलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसीए) सँग परामर्श गरेर निर्वाचनको मिति तय गरिने एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो।
अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘अदालतले निर्वाचनको ढोका खोलिदिएको छ। अब निर्वाचनको मिति तोक्न आईओसी र ओसीएका प्रतिनिधिसँग समन्वय गर्नुपर्छ। त्यहाँका प्रतिनिधि आउनुभएपछि वहाँहरूको रोहबरमा नयाँ मिति तोकिनेछ।
यसअघि भदौ २० गते एनओसीको निर्वाचन गर्ने तय भएकको थियो।
तर राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त एनओसीका सदस्य कमलबहादुर चित्रकारले एनओसीको निर्वाचन रोक्न सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। सोही रिटलाई मध्यनजर गरी सर्वोच्चले गत भदौ १७ गते एनओसीको निर्वाचन गर्न नपाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। साथै दुवै पक्षलाई भदौ २२ गते छलफलका लागि बोलाइएको थियो।
आइतबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको इजलासले दुबै पक्षको बहस सुनेपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने निर्णय गर्नुभयो। राष्ट्रिय मान्यता एनओसी र आफू अध्यक्ष भएको एनओसी भिन्न भएको भन्दै चित्रकारको रिट खारेज गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभएको थियो।
वहाँले भन्नुभयो– ‘यो व्यक्तिगत मुुद्दा पनि भयो। अर्को भिन्न अस्तित्व रहेको छ। एउटा जिल्ला प्रशासनमा दर्ता छ भने अर्को राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता छ। यसैले पनि सर्वोच्चले न्यायिक हिसाबले निर्णय गरेको छ। अब निर्वाचन मिति तोक्ने हो। सबै मिलिसकेको थियो केही दिन अलमल भयो।’
एनओसीको अध्यक्ष पदमा एनओसीका अध्यक्ष श्रेष्ठ र एनओसीका पूर्वउपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धामा रहनुुभएको छ। २७ जना प्रतिनिधि रहेको एनओसीमा २६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्।
जसमा कोषाध्यक्ष रतन टण्डन र उपमहासचिवमा पीताम्बर तिम्सिना निर्विरोध निर्वाचित भइसकेकाले अध्यक्ष, ५ जना उपाध्यक्ष, महासचिव, ३ जना सचिव र ७ जना सदस्य निर्वाचित हुन बाँकी छ।