मापदण्ड सीमारेखा हो, यसले योभन्दा माथि वा तल नजानका लागि निर्देश गर्दछ। यो अनुशासन पनि हो, त्यसैले यसलाई सभ्यताको परिचायक पनि मान्न सकिन्छ। तर, मापदण्ड बनाउनु र पूरा नगर्नु अराजकता अनुशासनहीनताको परिचय बन्न पुग्दछ।
पछिल्लो समय बाहिर आएका समाचारले सरकार भवन निर्माण संहिताको कार्यान्वयनमा स्थानीयदेखि केन्द्रीय स्तरसम्मका सरकार अपेक्षितरूपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन्। सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपूर्व बनाएको मापदण्ड निर्माण सम्पन्नसम्मको मितिसम्म प्रस्ट मुखरित हुनुपर्छ।
कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार गर्दा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति पनि लिनुपर्ने प्रावधान छ। आधुनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारले नीति–नियम र कानुन निर्माण गरेर नै लागू गरेको छ। तर, त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, आखिर किन ?
मापदण्ड निर्माण गर्ने सरकारले नै कार्यान्वयन पनि गर्ने वा गराउने हो। स्वीकृति दिएपछि कार्यान्वयनको अनुगमन गरेर तोकिएको मापदण्डअनुसार निर्माण भएको छ कि छैन भनेर नियमितरूपमा अनुगमन गर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो। मापदण्डको स्वीकृति लिएर सोही अनुरूपको संरचना गर्ने दायित्व नागरिकको पनि हो।
सरकार र नागरिक दुवै पक्ष जिम्मेवार भएको अवस्थामा मात्र तोकिएअनुसारको भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुन्छ। कुनै पनि प्राकृतिक विपद् आउँदा भौतिक पूर्वाधारमै पहिलो क्षति पुर्याउँछ।
विपद्भन्दा पनि मानव निर्मित भौतिक संरचनाको कारण जन–धनको बढी क्षति हुने गरेको दृष्टान्त चार वर्षअघि गएको विनाशकारी भूकम्पलाई लिन सकिन्छ। पहाडी क्षेत्रबाट शहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइ सर्ने क्रम बढेसँगै शहरी क्षेत्रमा आवास निर्माणलगायतका भौतिक संरचना निर्माण वृद्धि भइरहेको छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र अधिकांश भौतिक संरचना मापदण्डविपरीत निर्माण भइरहेका छन्। सरकारको नियमकारी निकाय प्रभावकारी हुन नसक्दा आर्थिक चलखेलको कारण रातारात नियमविपरीतका संरचना बन्ने कार्यले निरन्तरता पाउँदै आएको प्रस्ट छ।
विगतमा घर तथा भवन निर्माण गर्दा मापदण्ड थिएन, जसका कारण अस्तव्यस्तरूपमा शहरीकरण विस्तार भयो। त्यसलाई रोक्न सरकारले व्यवस्थित शहरीकरणको नीति अगाडि सारे पनि प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन भने हुन सकेन।
एक तला घरको स्वीकृति लिएर चार तला बनाउने, चार तलाको स्वीकृति लिएर आठ तलासम्मको घर निर्माण हुने गरेका छन्। सरकारलाई कर छल्नका लागि यस्तो गलत अभ्यासले निरन्तरता पाउँदै आएको छ।
गलत कामलाई वैधानिकता दिने काम सरकारी निकायबाट पनि हुँदै आएको छ। पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा पहिचान बनाएको पोखरामा दश प्रतिशत घर मापदण्डविपरीत निर्माण भइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ।सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर भौतिक संरचना निर्माण गर्ने क्रमले पनि निरन्तरता पाउँदै आएको छ।
मापदण्डविपरीत भौतिक संरचना हटाउन र भत्काउन नागरिकस्तरबाट उजुरी आउने भए पनि सम्बन्धित नगरपालिकाले एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउँदै आएको छ। सरकार यस विषयमा इमानदार र कडा बनेर प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ।