सिसडोलबासीको क्षतिपूर्ति बढाइनुपर्ने



ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं।सिसडोल ल्यान्डफिल साइट अति प्रभावित स्थानीयबासीको क्षतिपूर्तिको दायरा बढाउनुपर्ने प्रतिवेदन तयार भएको छ। सिसडोल ल्यान्डफिल साइटको समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलले सो प्रतिवेदन सरकार र महानगरपालिकालाई पेस गर्ने भएको छ।

समितिले यही साउन १० गते सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। दुई वर्षसम्म व्यवस्थापन गर्न मिल्ने गरी २०६२ सालदेखि ओखरपौवास्थित सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो।

काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकासहित १८ स्थानीय निकायको फोहोर व्यवस्थापन हँुदै आएको सिसडोल ल्यान्डफिल साइटको अवधि समाप्त भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि सोही क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन हँुदै आएको छ।

‘१४ वर्षदेखि एउटै स्थानमा फोहोर व्यवस्थापन गर्दा गम्भीर समस्या देखिएपछि कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन तयार गरेका हांै।’ –कार्यदलका सदस्य–सचिव एवं कामपा वातावरण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो।

प्रतिवेदनमा हाल ३ सय मिटरभित्र दिँदै आइरहेको अन्नबालीको क्षतिपूर्तिलाई दायरा फराकिलो पारी ५ सय मिटरसम्मको क्षेत्र तोक्नुपर्ने, ९ सय मिटरभित्र दिइँदै आइरहेको घर र टहराको क्षतिपूर्ति बढाएर १ हजार ५ सय मिटरसम्मको क्षेत्र तोक्नुपर्ने उल्लेख छ।

स्थानीयले पटकपटक क्षतिपूर्तिको दायरा बढाउनुपर्ने माग गर्दै कामपामा ज्ञापनपत्र दिँदै आएका थिए। सरकारले मागको सुनुवाइ नगरेको भन्दै स्थानीयले फोहोर व्यवस्थापन कार्यमा रोक लगाएका थिए।

प्रतिवेदनमा दीर्घकालीनरूपमा फोहोरमैलाको अन्तिम बिसर्जन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको बन्चरेडाँडामा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन गर्न कामपा, धुनिबेंसी नगरपालिका, ककनी गाउँपालिका र प्रभावित स्थानीय बासिन्दासमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरी तत्काल काम अघि बढाउनुपर्ने, फोहोरले पार्ने वातावरणीय प्रभावको सम्बन्धमा नास्टलाई अनुरोध गरी प्रभावित क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने, अति प्रभावित, प्रभावित र न्यून प्रभावित क्षेत्रको सीमा निर्धारणपछि विज्ञको टोली गठन गरी अधिग्रहण नगरी नहुने जग्गाको लगत तयार गरी अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने, अतिप्रभावित स्थानीय बासिन्दाको माग सम्बोधन गर्न ५ सय मिटरभित्रको जग्गा अधिग्रहण गर्न सम्बन्धित निकायमा तत्काल पहल हुनुपर्ने उल्लेख छ।

यस्तै हाल दिँदै आइरहेको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति चालू आवदेखि लागू हुने गरी समयसापेक्ष पुनरावलोकन हुनुपर्ने, सडकमा परेका जग्गाधनीको लगत कट्टा गरी उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, चालू आवमा फोहोरको लिचेडलाई सिधै कोल्फु खोलामा जान नदिन ट्रिटमेन्ट प्लान्ट निर्माण गर्नुपर्ने, फोहोरमैला प्रभावित क्षेत्रका युवालाई बाँकी १८ वटा स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, बञ्चरेडाँडामा फोहोरको व्यस्थापन भएपछि सिसडोल ल्यान्डफिल साइट पूर्णरूपमा क्यापिङ गरी फोहोरले ओगटेको क्षेत्र व्यवस्थितरूपमा काँडेतार लगाई हरियाली कायम गर्न वृक्षरोपण गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ।

कामपा–१२ का वडाअध्यक्ष विकास डंगोलको संयोजकत्वमा गठित समितिले विगत लामो समयसम्म गोकर्ण स्यानिटेसन ल्यान्डफिल साइटको क्लोजअफपछि काठमाडांै उपत्यकाको फोहोरकोे अन्तिम बिसर्जन सिसडोलमा रहेको ४ सय ३२ रोपनी जग्गामा गरिँदै आएको छ।

अब सिसडोलबाट करिब २ किमि टाढा बञ्चरेडाँडाको तत्काल व्यवस्थापन गरी फोहोरको अन्तिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ। बञ्चरेडाँडाको क्षेत्रफल १ हजार ८ सय ९२ रोपनी छ। सो जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको छ।

समितिले सोही स्थानमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरेको सदस्य सचिव श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘सिसडोलको क्षमता सकिसकेको छ अब बञ्चरेमा जानुको विकल्प छैन।’हाल उपत्यकामा दैनिक १ हजार ४५ मेट्रिक टन सिसडोलमा व्यवस्थापन हुने गरेको छ।

समितिले आव ०७५–०७६ मा दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापन गर्न सरकारले चालू आवमा बञ्चरेसम्मको करिब २ किमि सडक पिच गर्ने जिम्मा लिएता पनि हालसम्म सन्तोषजनक प्रगति नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

स्थानीयले फोहोरमैलासँग सम्बन्धित विज्ञको समिति गठन गरी अति प्रभावित र प्रभावित जग्गाधनीको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रभित्र रहेका घर, टहरा र खेतीयोग्य जमिनको समयसापेक्ष उचित मुआब्जा पाउनुपर्ने, हाल दिँदै आएको मुआब्जा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, फोहोरमैलाको कारणले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा स्थानीय तहमा नै व्यवस्थित हुनुपर्ने, स्वास्थ्य बीमा, पशु बीमा र कृषि बीमाको तत्काल व्यवस्था हुनुपर्ने, तीनपिप्लेदेखि सिसडोल–बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट जाने बाटोमा परेका जग्गाको लगत कट्टा हुनुपर्नेलगायतमा माग राखेका थिए।

सदस्य–सचिव श्रेष्ठले प्रतिवेदनमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न छुट्टै व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्नुपर्नेलगायतका विषय उल्लेख गरिएको बताउनुभयो।समितिले सो प्रतिवेदन सरोकारवाला निकाय र मन्त्रालयलाई पठाउने र सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ। समितिमा प्रभावित धुनिबेंसी र ककनी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीलाई समावेश गरिएको छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्