हरिविनोद अधिकारी
तत्कालीन नेकपा माओवादीले हतियार छोडेर शान्तिप्रक्रियामा आएको पनि १३ वर्ष भयो। तर पनि आजसमेत नसुल्झिएको विषय बनेको छ संक्रमणकालीन न्याय। द्वन्द्व समाप्त भएर पनि संसारमा कतै नभएको दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भएको छ एकथान संविधान बनाउनका लागि।
संविधान बनेको पनि ३ वर्ष भएको छ। अन्तरिम संविधानमा नै त्यसको व्यवस्था गरिएको थियो र अन्तरिम संविधान लागू भएको ६ महिनामा नै संक्रमणकालीन न्यायको प्रबन्ध गर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक दलहरूले व्यक्त गरेका थिए। तर संक्रमणकालीन न्याय आजको दिनमा पनि प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनेको छ।
संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गरेर पीडितलाई न्याय दिनका लागि भनेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिकसम्बन्धी छानबिन गर्ने आयोग बने तर तिनको कुनै परिणाम नआउँदै ती आयोगहरू म्याद थप्दै, म्याद गुजार्दै अहिले खालि छन्।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनले आइन्दा मानवअधिकारको हनन नहोस्, जनयुद्ध वा विद्रोहको नाममा अपराध माफी नहोस्, पीडित र पीडकको पहिचान होस्, पीडितले भोगेको अपराधअनुसार न्याय पाऊन् र पीडकले पनि दिइएको पीडाअनुुसारको दण्ड पाऊन्। भविष्यमा यही नजिरका आधारमा कसैले पनि त्यस्तो अपराध राजनीतिको नाममा गर्न नसकून्।
ती आयोग केही समयसम्म राख्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर फेरि गठन गर्नका लागि आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू नियुक्त गर्नका लागि सिफारिस समिति गठन भएको छ तर अझै समितिले नाम सिफारिस गर्न सकेको अवस्था छैन। पीडितहरू अझै आशामा छन् पीडकले दण्ड पाऊला भनेर।
आफन्तहरू या त मारिएका होलान् या बलजफ्ती बेपत्ता पारिएका होलान्, तिनको सत्य निरुपण आवश्यक छ। मारिएकाहरूका परिवारले पनि न्यायका नाममा पाएको रकम दोगुना थपेर सरकारलाई दिने तर आफ्ना परिवारका सदस्य मार्नेलाई मारेर बस्न पाउनुपर्ने माग गर्न थालेका छन्।
बेपत्ता परिवारको झन् ठूलो गुनासो छ– या त सास खोजी देऊ, या त लास देऊ। परिवारको सदस्य, अभिभावक हराएको छ, करिब २४ वर्ष भयो या दशक त भयो नै।
अगस्त ३० लाई अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता पारिएकाहरूको दिवस मनाउने चलन छ। हाम्रो देशमा पनि त्यो दिन बेपत्ता पारिएकाहरूको छानबिन आयोगले कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई प्रमुख अतिथि बनाएर सम्झना गरेको थियो। आयोग खालि छ। काम ठप्प छ। तर आयोगका तर्फबाट केही अनुसन्धान भइरहेको बताइयो। तर त्यो दिन थियो कुशे औँशी।
बाबुको मुख हेर्ने दिन। आफू सानै हुँदा पिताजी बेपत्ता पारिएका सन्तानहरूको पीडाले हलमा भरिएकाको मन छोयो। सबैको आँखा रसाए। गोर्खाकै कानुन व्यवसायी राजेन्द्र ढकालकी छोरी मन्जिमा ढकालको माग थियो– खोइ मेरा बाबा ? के गल्ती थियो मेरा बाबाको ? अनि गोरखाकै स्नेहा बस्नेतको पनि एउटै माग थियो– खोइ मेरा बाबा ?
अहिले मारिएका परिवारका सदस्यहरूको एउटै गुनासो छ– जुन कारणका लागि हाम्रा अभिभावक या परिवारका सदस्यको सहादत भएको थियो, किन राज्य त्यस तरिकाले चलिरहेको छैन ? बेपत्ता परिवारका मानिसहरूको वेदना त्यो पनि चर्को छ– कता गए त हाम्रा मान्छे ? यो संसारमा छन् कि छैनन् ?
छन् कहाँ छन्, छैनन् के भएर मृत्यु भयो या कसले मारेको हो ? किन मारेको हो ? छन् भन्यो कहिल्यै आउँदैनन्, छैनन् भनाँै कसरी थाहा नभएको, प्रमाणविना भनौँ ? हुन त आयोगको प्रतिवेदनमा मात्र ३१९७ निवेदन आएको लेखिएको छ। तर किन खोजबिन हुन सकेन ? किन हिजोका दिनमा आयोगको गठन ढिलो भयो र काम पनि हुन सकेन ? अहिले पनि गठन किन हुन सकेको छैन ?
सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी प्रावधान सामान्यतः द्वन्द्वयुक्त समाजमा द्वन्द्वोत्तर कालमा प्रयोगमा देखिन्छ। सबै ठाउँका युद्ध वा द्वन्द्व एकै प्रकारका हुँदैनन्। सबै देशमा एकै प्रकारका उपचारले काम गर्छ भन्ने पनि होइन। तर सत्य एउटै हुन्छ, जहाँ जसरी आयोग बनाए पनि अपराध उस्तै हुन्छ, अपराधलाई छोपेर जति चोख्याए पनि।
शान्ति प्रक्रियामा आए पनि पीडित र पीडक एउटै ठाउँमा मिलेर बस्नुपर्ने भएकाले सत्यतथ्य पत्ता लगाई दुखेको घाउमा मलहम लगाउने मनोवैज्ञानिक तरिका हो यो। मलहम एकातर्फका लागि मात्र लगाइने होइन, दुईतर्फ नै लगाउनुपर्दछ। खासगरी सरकार र विद्रोहीहरूसँग हिजो पनि हतियार थियो, आजसमेत ती दुवैतिर हतियार छ भने पनि हुन्छ।
किनभने अझै विप्लव माओवादीहरूसँगको हतियारको कुरा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठ्ने गरेको छ। माओवादीका हतियारहरूका बारेमा अहिले पनि प्रश्न उठेकै छ। यसबारे सत्यतथ्य के हो, सम्बन्धित पक्षले नै स्पष्ट पार्लान्।
तर हतियारको विषयमा अझै मतमतान्तर कायम छ। निहत्था जनताको कुरा हो, जसलाई सरकार र विद्रोही दुवैबाट ज्यादती भएको थियो। के भएको थियो त ज्यादती ?
अहिले सरकारी तथा विद्रोही दुवैतर्फबाट भएका फौजी कारबाहीबाहेकका कुरामा छानबिन चाहिएको छ। फौजी कारबाही किन गरिएको थियो, त्यसको पनि स्पष्टीकरण जनता चाहन्छन् अब। त्यसका लागि सत्यको जानकारी जरुरी छ। तर कसरी सत्यको जानकारी पाइएला ?
अहिले खासमा मुख्य चर्चामा आएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग। बेपत्ता नागरिक खोज्ने आयोग। गैरन्यायिक हत्या तथा गैरसैनिक व्यक्तिहरूको युद्धमा भएको हत्यालाई कसरी छानबिनको घेरामा ल्याउने हो भन्ने सिलसिलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र उहाँकै तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले शुरु हुन लागेको नियमित कानुनी कारबाही रोक्नका लागि दिएको दबाबसम्बन्धी हस्तक्षेपबाट यो चर्चाले प्राथमिकता पाएको थियो।
बीचमा फुजेलका नन्दप्रसादका छोरा कृष्णप्रसादको हत्यारा पक्राउको विषयलाई लिएर चर्चा शिखरमा पुगेको थियो। चार–चार जना मुलुकका पूर्व तथा वर्तमान प्रधानमन्त्रीहरू गएर अनशन तोड्नका लागि भन्दा पनि नन्दप्रसाद तथा गंगामायाले टेरेनन्। नन्दप्रसादको अन्त्य सत्याग्रहमै भयो र नन्दमाया अझै न्यायका लागि कुरिरहनुभएको छ।
नन्दमायाले पनि सबैको अनुरोध मानेर आमरण अनशन तोड्नु त भयो तर कुरो अनशन तोड्ने या नतोड्ने मात्र होइन रहेछ। कुरा मूलभूतरुपमा राजनीतिक नैतिकताको रहेछ। यदि नन्दप्रसादको कुरो अन्याययुक्त थियो भने किन जान्थे प्रधानमन्त्रीहरू उनको अनशनस्थलमा ?
किन जान्थे प्रचण्डजी र बाबुरामजी फकाउन ? कुरो संक्रमणकालीन न्यायको भन्दा पनि सामाजिक न्याय हो हो। मुलुकका झन्डै १७ हजार नागरिकको हत्या हुने गरी, लाखौँ अपांग हुने गरी, हजारौँ बेपत्ता हुने गरी र अर्बौंको सम्पत्ति नष्ट हुने गरी लडिएको भनिएको जनयुद्ध केका लागि लडिएको हो र त्यसको परिणाम के हो भन्ने कुरामा विवाद होला। मुलुकको विकासका लागि तयार गरिएको आधारभूत संरचना ध्वस्त पारियो।
विद्युत्का लागि तयार गरिएका संरचना ध्वस्त भए, सूचना संरचनाका लागि तयार भएका दूरसञ्चारका आधारभूत संरचना ध्वस्त भए, करोडौँ रुपियाँ लुटिए र अहिले पनि ती ध्वस्त भौतिक संरचनाको पूर्वाधार ती गाउँ–ठाउँमा तयार हुन सकेका छैनन्। माओवादीहरू त्यसैलाई आफ्नो गौरवशाली जनयुद्धको स्मारिकाको रुपमा जीवित राख्न चाहन्छन् शायद।
त्यो बेला भएका ज्यादतीलाई व्यक्तिगतरुपमा कतै कसैले पश्चात्ताप व्यक्त गरेको सुनिन्छ तर त्यसका लागि अहिलेसम्म शान्तिप्रक्रियामा आएको र अहिले पनि सरकारको नेतृत्व गरेको कुनै माओवादीले जनतासँग माफीसमेत मागेको छैन। आखिर भौतिक संरचना ध्वस्त बनाउँदा राजाको त केही गएको रहेनछ।
कांग्रेस र एमालेको मात्र विकास अड्केको होइन रहेछ। त्यो अवधिमा भएका ज्यादतीले नेपाललाई क्षतविक्षत पारेको थियो। त्यसको क्षतिपूर्ति कहिले हुने हो, त्यसको कुनै टुंगो छैन। मानवीय क्षति पनि भएको कुरो छ, सैनिक कारबाहीमा हतियार लिएका मात्र परेका थिएनन् भन्ने पनि स्पष्ट छ। मानवअधिकारको हननले नेपालको इज्जत धुजाधुजा भएको थियो तर अझै हामी पुरानै धङधङीमा बाँचेका छौँ।
वास्तवमा सत्य निरुपण हुने गरी कुनै काम हुन सकेको छैन। सत्य निरुपण कसैको लागि सुरक्षा कबचमात्र होइन, एउटा विगतको इतिहासलाई लिपिबद्ध गर्ने काम प्रमुख हो।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनले आइन्दा मानवअधिकारको हनन नहोस्, जनयुद्ध वा विद्रोहको नाममा अपराध माफी नहोस्, पीडित र पीडकको पहिचान होस्, पीडितले भोगेको अपराधअनुसार न्याय पाऊन् र पीडकले पनि दिइएको पीडाअनुुसारको दण्ड पाऊन्।
भविष्यमा यही नजिरका आधारमा कसैले पनि त्यस्तो अपराध राजनीतिको नाममा गर्न नसकून्। शुरु भएको शान्ति प्रक्रियाको बाटो कतैबाट पनि छेक्ने काम नहोस्। खासगरी मानवअधिकारका दोषी पहिचान गरी त्यस्तालाई कार्यअनुसारको दण्ड भोगाई आपसमा मेलमिलापका साथ फेरि बस्ने वातावरण बनाउनु र विधिको शासनलाई सबल बनाई क्षतिपूर्तिको माध्यमबाट पीडा बिर्सने वातावरण बनाउनु पनि हो।
त्यसका लागि शहीद घोषणा, शहीद स्मारकहरूको निर्माण, पीडितहरूलाई राष्ट्रिय सम्मान, मानवअधिकार पुरस्कार दिई बिस्तारै घाउमा मलहम लगाउने पनि हो।या त राज्य पक्षबाट या जनयुद्ध पक्षबाट बेपत्ता पारिएका हुन्। हिजोको विद्रोही अहिले राज्यपक्ष भएको छ।
तर पनि बेपत्ता पारिएकाहरूले ती कहाँ छन् भनेर थाहा पाउने हकको उपयोग गर्न सकेका छैनन्। त्यसैका लागि नै चाहिएको हो बेपत्ता पारिएकाहरूसम्बन्धी छानबिन आयोग। संवेदनशीलता पहिले आयोगले देखाउन सकेन भन्ने गुनासो व्यापक छ।
कति भने बेपत्ता भनिएकाहरू घर आइसके तर तिनको नामसमेत बेपत्ता भएकाहरूको विवरणबाट काटिएको छैन। त्यस्ता २४ जना छन् भन्ने भनाइ छ। एकपटक नेपालको अस्मिताका लागि फेरि एकजुट हुनु जरुरी छ। अन्यायमा परेको विद्रोही र आमजनताको गुम्सिएको आवाजलाई ध्वनिको रुपमा प्रकट गर्न पनि सत्य निरुपण र मेलमिलापको सही अर्थमा आयोग गठन गरी सदाका लागि नेपालीहरूका बीचको विवाद अन्त्य गरिनुपर्दछ।
त्यसका लागि फेरि पनि सहमति, सहकार्य र अठोटको जरुरत छ, पीडालाई नेपाली माटोमा फेरि कहिल्यै नआउने गरी सदाका लागि बिदा गर्नु जरुरी छ। हचुवामा आयोग नबनाऔँ, आफूले भनेजस्तो मात्र प्रतिवेदन आउने गरी गठन नगरौँ, पीडितले पत्याउने गरी बनाऔँ। सरोकारवालासँग व्यापक अन्तरक्रिया गरेर बनाएमा गन्तव्यमा पुगिएला, साथै पीडितको घाउमा मलहम लाग्ला कि ?