ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं।विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणा पारित गरेको आठ वर्ष बितिसक्दासम्म सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा हुने बन्द–हड्ताललाई निषेध गर्नसकेको छैन।
२०६८ साल जेठ ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अवधारणा पारित गरी ‘विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निदेशिका–२०६८’ समेत जारी गरेको थियो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भने यसबारे पटक–पटक आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे पनि गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन।यद्यपि गृह मन्त्रालयले गत वैशाख ९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी १८ वटा क्षेत्रलाई हड्ताल निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।
तर शिक्षा क्षेत्रलाई बन्द–हड्ताल निषेधित क्षेत्र घोषणा नगरिँदा सम्पूर्ण विद्यालय क्षेत्रमा पूर्ण असर पर्ने गरेको छ। एक दिन विद्यालय बन्द हुँदा सामुदायिक र निजी गरी करीब ३५ हजार विद्यालयका ७८ लाख विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने गरेका छन्।
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई उपेक्षा गरी यसलाई उच्च प्राथमिकतामा नराखेको टिप्पणी गर्नुभयो।
प्याब्सनका अध्यक्ष टीका पुरी र हिसानका महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले एक नम्बर प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रलाई सरकारले पूर्णरूपमा बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभयो।
एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले विद्यालय शान्तिक्षेत्रलाई बन्द–हड्ताल घोषणा नगर्नुमा सरकारकै गलत नियत नै हो कि भन्ने आशङ्का गर्दै तत्काल बन्द निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न आग्रह गर्नुभयो।
हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले पनि शिक्षा क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्रको सूचीमा राख्न आग्रह गर्नुभयो।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुष्ठप्रसाद अर्यालले राजपत्रमा समावेश गरिएको विषयका बारेमा आफू जानकार नभएकाले पछि जवाफ दिने बताउनुभयो।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले सरकारले पहिले नै निर्णय गरेको विषय सरकारले पुनःराजपत्रमा प्रकाशित गर्न नपर्ने तर्क राख्नुभयो।
सरकारले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ को उपदफा १ अनुसार १८ क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नहुने निर्देशन जारी गरेको थियो।सरकारले डाँकतार वा टेलिफोन सेवा, जल, स्थल वा हवाइमार्गबाट यात्री वा मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवा, हवाइ अड्डा वा हवाइजहाजको देखभाल आदि क्षेत्रलाई निषेधित घोषणा गरेका छन्।