नेपाल समाचारपत्र, सोलुखुम्बु।सोलुखुम्बुको माप्य दूधकोशी गाउँपालिकालाई सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। गाउँ कार्यपालिकाले गत असार ७ र ८ गते बसेको बैठकबाट वितरण गरेको बजेट मनोमानी भएकोले सो निर्णय बदर गरी पुनः बैठक बसेर विनियोजन गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च रिट परेको थियो।
माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाकै वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष दिनेशकुमार राईले रिट हाल्नुभएको थियो। राईले उच्च अदालत ओखलढुंगा इजलासमा रिट दर्ता गराउन खोजे पनि उच्च अदालतले दरपिठ गराएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले भदौ ६ गते उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगासमेतलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषणको मुद्दामा कारण देखाउन आदेश दिएको हो।
उक्त आदेशमा उच्च अदालतल र रजिस्ट्रारलाई महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र गाउँ कार्यपालिका, गाउँपालिका प्रमुख बुद्धिकिरण राई, उपप्रमुख जुनितामाया मगर, निमित्त प्रशासकीय अधिकृत पशुपति पोखरेललाई आफ्ना कानुनी प्रतिनिधिमार्फत १५ दिनभित्रमा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिइएको छ।
त्यसैगरी रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेकोमा विवादको प्रकृतिलाई हेर्दा निवेदन मागबमोजिम हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिलेको भनिएको छ।माप्य दुधकोशी गाउँपालिका लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको छ। प्रमुख बुद्धिकिरण राईले दुई तिहाईको बलमा आफूखुसी निर्णय गराएको भन्दै गत सालदेखि अदालत, अख्तियार र जिल्ला प्रशासनमा उजुरी पर्न थालेको बताएका छन्।
दुई दिनअघि मात्रै सोही गाउँपालिकाका वडा नं. ३ र ५ का वडाध्यक्ष नारायणकाजी कार्की र निमराज तामाङले आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै छानबिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुमा उजुरी दर्ता गराएका छन्।
स्रोत साधन तथा बजेट बाँडफाँड गर्दा समितिका पदाधिकारीलाई जानकारी नदिई आफैले अर्को समिति बनाएर बजेट विनियोजन गरेको कारण पनि अदालत गुहार्नुपरेको वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष दिनेशकुमार राईले बताउनुभयो।
उहाँले हालसम्मको वार्षिक आय–व्ययको जानकारी, महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनलगायतका सूचना माग्दासमेत प्रमूखकै निर्देशनमा नदिने गरेको बताउनुभयो।