प्रदेश सरकारहरू सिक्नुस्, गर्नुस्



मुलुकमा संघीयता आयो तर प्रदेश कसरी चलाउने भन्ने अनुभव छैन। त्यसकारण कुर्सी सम्हाल्नेहरूले अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सिक्नु, जान्नु जरुरी छ।

भत्ता खाने र सुविधा–सहुलियतको आशा राख्नु आफ्नो ठाउँमा छ। इमानदार, कडा भएर मुलुकलाई अघि बढाउनु पनि आफ्नो ठाउँमा छ।

जहाँसम्म लाग्छ, हाम्रो जस्तो मुलुकमा हीरा, मोती, सुन, चाँदीको खानी छैन, भएको जलस्रोत, कृषि र टुरिजम नै हो। त्यसकारण हरेक प्रदेशहरूले यी कुराबाट आयस्रोतको रकम कसरी झार्न सकिन्छ, त्यसतर्फ विचार पुर्याउने हो।

हाम्रो मुलुकमा अहिले संघीयता आएलगत्तै आर्थिक भारले सताएको छ। चराचुरुङ्गीलाई तिनका आमाबाबुले मुखमा दाना हालेझैँ सरकारले पनि प्रदेश सरकार चलाउनेहरूलाई भत्ता खुवाउनै पर्यो। यसको लागि रकम कहाँबाट ल्याउने त भन्दा जनतालाई करले कस्ने हो। यही कारणले करको दायरा दिनहुँ बढिराखेको छ भने महँगी पनि उही रफ्तारले बढिराखेको छ, जुन आजभोलि तपाईं–हामीले भोगी राखेका छौं।

हुन त संसारमा कुनै पनि मुलुकमा कर नलिईकन मुलुक विकास हुँदैन, मानिसले मुनाफा गरेअनुसार र सरकारले दिएको सहुलियतअनुसार जस्तै– बिजुली, पानी, बाटो, सञ्चार, व्यवसाय आदि कुरामा कर लिनु स्वाभाविक हो। तर यसको बदलामा सरकारले सर्वसाधारणलाई पनि सहुलियत, सुविधा दिनुपर्ने होइन र ?

तर सर्वसाधारणका लागि सुविधा अपुग छ। सरकार फोहोरको समस्या सुल्झाउन सक्दैन, सडकको अवस्था ठीक गर्न सक्दैन, सवारी समस्या तथा ट्राफिक सिग्नल सुल्झाउन सक्दैन, मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्दैन।

एकपल्ट फेरि हामी भन्छौं– जनताका आधारभूत आवश्यकता पहिला पूरा गर, त्यसपछि ठूला–ठूला महत्वाकांक्षातिर लाग। खै त सरकार जनताका कुरा कहिल्यै सुन्दैन। एक हिसाबले भन्ने हो भने, यो मुलुकमा उति रकमको कमीजस्तो पनि लाग्दैन। तैपनि देश हाँक्नेहरू यसको तहबह मिलाउन जान्दैनन्।

यसले गर्दा यस्तो लाग्छ कि यो मुलुकमा अझै पनि असली प्रजातन्त्र आएको छैन। वास्तवमा भन्ने हो भने, यदि सरकारलाई साँच्चै नै रकमको खाँचो भएको हो भने प्रदेशहरूको विकासका लागि त्यहाँ राम्रा–राम्रा नीतिहरू ल्याएर कृषि तथा टुरिजम विकासका लागि राम्रो वातावरण बनाइदिनुपर्दछ।

कृषिको विकास पनि कसरी होस्, सरकार नै युवा पुस्तालाई विदेशमा वैदेशिक रोजगारका लागि प्रोत्साहन गरी राखेको हुन्छ। कुनै बेला मलको अभाव भइराखेको हुन्छ यहाँ। यो बाहेक कृषि गर्न चाहनेहरूलाई कृषिसम्बन्धी ज्ञान, कृषिऋण, वातावरण आदि पनि व्यवहारमा अनुकूल नभएको आभास हुन्छ।

अब संघीयता आइसकेपछि यो कार्यलाई सुदृढ गर्नु प्रदेश सरकारको काम हो। त्यसकारण यसका लागि प्रदेश सरकारहरूले यी सब कुराहरूका लागि कसरत र मेहन गरेर अघि बढ्नु आवश्यक छ। अन्यथा प्रदेश सरकारमा रहनेहरूले भत्ता, सुविधाका लागि आफ्नै सरकार र केन्द्रीय सरकारको मुख मात्र ताकिराख्नु लाजमर्दो कुरा हुन आउँछ।

मुलुकमा पर्यटकले पाउनुपर्ने सुविधाभन्दा बढी शुल्क लगाउने, झमेला गराउने, फोहोरको व्यवस्थापन नगर्ने हो भने टुरिजमको धेरै विकास हुन गाह्रो हुन्छ। टुरिजमको कुरा गर्दा, प्रदेश सरकारहरूले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु जरुरी छ।

यी कुरामा प्रदेश सरकारहरू सफल हुने हो भने सरकारले दाताको मुख ताक्ने, युवा पुस्तालाई विदेश पठाउने, चित्त दुख्ने गरी जनतालाई कर लिने संस्कारलाई मेटाउन जरुरी छ। प्रदेशहरूको विकास नै देशको विकास हो। यदि प्रदेशहरूमा कुर्सीमा बस्नेहरू इमानदार इच्छाशक्ति र कडा भएर अघि बढ्ने हो भने यहाँ सरकारी स्कुल, कलेज, हस्पिटल, राजमार्गहरू, पुलहरू, आफसेआफ विकास हुनेछ।

बाँकी विलासिता, रेल, स्मार्ट सिटी, एयरपोर्ट, पानीजहाज आदिको विकास पछि गर्ने हो। एकपल्ट समग्रमा भन्नुपर्दा सरकार, प्रदेश सरकार एवं जनता सक्षम हुने हो भने देशको विकासमा टेवा पुग्नेछ भन्ने कुरामा शतप्रतिशत ठोकुवा गर्न सकिन्छ।

अर्को एउटा मुख्य कुरा के छ भने, सरकारहरूले हरसमय राष्ट्रधनलाई जोगाएर सर्वसाधारणलाई सस्तोमा आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्नै पर्छ। प्रदेश सरकारहरू सिक्नुस्, गर्नुस्।

– रमेशकेशरी वैद्य,
छत्रपाटी, काठमाडौं।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्