नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सम्पूर्ण काम ठप्प भएपछि खानेपानी मन्त्रालयले बिहीबार अध्ययन टोली गठन गरेको छ।
सुरुङ निर्माणको जिम्मा पाएको इटालियन कम्पनी सीएमसीसँग करारमा काम गरेको भेन्डर तथा स्थानीय सप्लायर्सहरूले आयोजनाको काम ठप्प पारेपछि उक्त टोली गठन गरिएको हो।
उक्त मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यका अनुसार मन्त्रालयकै खानेपानी महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरिएको हो।
उक्त समितिलाई चाँडै अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट नै उक्त टोली गठन गरिएको हो।’
सीएमसीले भागेपछि भेण्डर तथा स्थानीय सप्लायर्सहरू उसले राखेको बंैक ग्यारेन्टीअन्तर्गतको रकम आफूहरूले पाउनुपर्ने माग राखी आन्दोलनमा उत्रेका छन्।
गठित समितिले उनीहरूको मागउपर अध्ययन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकार सिएमसीसँग करारमा काम गरेका मजदुरको बाँकी रकम दिने पक्षमा रहे पनि आफूहरूले नपाउने छनक देखेपछि भेन्डर तथा स्थानीय सप्लायर्सहरू आन्दोलित भएका हुन्।
बैंक ग्यारेन्टीबापतको सरकारले २ अर्ब १० करोड र सीएमसीको डेढ अर्ब रुपियाँ सम्पत्तिमा कब्जा जमाइसकेको छ। भेण्डर तथा स्थानीय सप्लायर्सहरू र मजदुरले कुल १ अर्ब ६१ करोड रुपियाँ भुक्तानी लिनुपर्नेहुन्छ।
सरकारसँग भएको उक्त रकमबाट स्थानीय भेन्डरको साँढे १६ करोड र ८ सय जना स्थानीय मजदुरको साँढे ८ करोड रुपियाँ भुक्तानी हुनुपर्ने माग रहे पनि सरकारले कानूनतः मजदुरबाहेक अन्यलाई दिन नमिल्ने बताउँदै आएको छ।