खानेपानी विधेयक: सरकारभन्दा उपभोक्ता समिति शक्तिशाली 



मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं।संविधान जारी भएको चार वर्षपछि सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न लागेको छ। संविधानमा मौलिक हकका रूपमा समावेश भएर पनि हालसम्म खानेपानीसम्बन्धी कानुन निर्माण हुन सकेको अवस्थामा सो कानुन निर्माण गर्न लागिएको हो।

सरकारले ‘खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६’ संघीय संसद्मा पेस गरेको छ। स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न र नागरिकको मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले विधेयक संसद्मा पेस गरेको हो।
विधेयक माथि प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा बिहीबार सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न पहिलोपटक कानुन बन्न लागेको खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री विना मगरले बताउनुभयो।

मन्त्री मगरले विधेयकमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयमा खानेपानी व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाउने बताउनुभयो। उहाँले खानेपानी वितरणमा कुनै भेदभाव नगर्ने, गुणस्तरीय पानी उपलब्ध गराइने, खानेपानीको महसुल निर्धारण गर्न विधेयकमा आयोगको प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो।

उहाँले विधेयकमा खानेपानीको परीक्षण गर्न प्रयोगशाला, त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, खानेपानीको निर्यात गर्ने, भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहन नियन्त्रण गर्ने विषय विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो। संविधानको धारा ७४ मा खानेपानी नागरिकको मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

संसद्मा पेस भएको विधेयकमाथि सांसदहरूले १ सय ४५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ। समितिको बैठकमा सांसद गणेश पहाडीले खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा हालसम्म स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले विधेयक आउनु सकारात्मक पक्ष भएको बताउनुभयो।

उहाँले खानेपानीको मुहान सुकेको र खानेपानी सेवा प्रभावकारी नभएको बताउँदै अहिले पनि नागरिकहरू आधारभूत खानेपानीको सेवाबाट वञ्चित भएको बताउनुभयो।सांसद पहाडीले सिंचाइँमाजस्तै खानेपानीमा पनि विद्युत् महसुस छुट दिने गरी कानुनमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

सांसद दामोद भडाण्डरीले आधारभूत जनता अझै पनि खानेपानीबाट वञ्चित रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘डोजर आतंकले खानेपानीको मुहान सक्यो, ठूलो आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन्।’

सांसद राजन केसीले ऐन निर्माणमा पक्ष÷विपक्ष नभनी समृद्ध बनाएर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘पहिलो खानेपानी ऐन आउँदै छ, यो खुसीको विषय हो, यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।’ हरेक नागरिकलाई स्वच्छ पानी पुर्याउनु सरकारको दायित्व भएको उहाँको भनाइ थियो।

सांसद बहादुरसिंह लामाले खानेपानी वितरणमा हाल भइरहेको बेथितिलाई रोक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले खानेपानी वितरणमा धाराको मिटर उल्टो घुमाउनेसम्मको काम भइरहेको बताउँदै यस्ता गलत प्रवृत्तिलाई रोक्ने विषय कानुनमा नै समावेश गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
सांसद महेन्द्र राय यादवले पहाडी क्षेत्रमा पानीको मुहान सुकेको र तपाई मधेसमा पानीमा आर्सेनिक बढी भएको बताउँदै ठूलो जनसंख्याको हिस्साले अहिले पनि स्वच्छ खानेपानी पाउन नसकेको बताउनुभयो।
बैठकमा विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले चुरे दोहन अत्यधिक रूपमा अगाडि भइरहेको बताउँदै खानेपानीको महसुल निर्धारण, खानेपानी विदेशमा निर्यातलगायतको विषय महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो।
सांसदसँग कर्मचारीको ठाडो बोली
विकास तथा प्रविधि समितिको बैठक बिहीबार दिउँसो ११ बजेबाट शुरु भएको थियो। बैठक शुरु भएको १२ः४४ मा सांसद सञ्जय गौतम आइपुग्नुभएको थियो। बैठक समापन हुने अवस्थामा सांसद गौतमले आफ्नो धारणा राख्न सभापति खड्कासँग अनुमति माग्नुभएको थियो। तर सभापति खड्काले बैठकमा ढिला आउनुभयो नि भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो।

जवाफमा सांसद गौतमले आफूलाई कुनै खबर नै नगरेको जवाफ दिनुभयो। सभापति खड्का र सांसद गौतमबीच संवाद भइरहेको बेला समितिका कर्मचारी कार्यालय सहयोगी यमुना वाग्लेले तपाई (सांसद गौतम) लाई फोन गरेको नम्बर नै गल्ती भएकाले सम्पर्क गर्न नसकिएको जवाफ दिनुभयो।

कर्मचारीले ठाडो जवाफ दिएपछि आगामी बैठकमा समयमा नै खबर गर्न सभापति खड्काले कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्