न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । सरकारले विद्युत प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने तयारी गरेपछि प्राधिकरणभित्र विरोध सुरू भएको छ । प्राधिकरण नाफामा जान सुरु गरेलगत्तै सरकारले छिन्नभिन्न पार्न लागेको भन्दै कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
विभिन्न युनियनहरु नै सरकारी प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन् ।
सरकारी तवरबाट प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने तयारी अघि बढेपछि आइतबार कर्मचारी युनियनहरुले बैठक बोलाएका थिए । बैठकबाट सरकारी कदमबारे साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने कर्मचारी संगठनहरुको योजना छ । उनीहरुले प्राधिकरण टुक्र्याउने विषय खेलचारी भएको भन्दै यसमा जनताको पनि सहमति हुन नसक्ने बताएका छन् ।
विना तयारी र छलफल ल्याइएको विद्युतसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा माग्ने र प्राधिकरणलाई पुनः धरासायी बनाउने गरी कुनै कदम चाल्न नदिने कर्मचारी संगठनको भनाइ छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालयले तयार गरेकोे विधेयकमा विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा ब्यापारका लागि अलग–अलग संगठित संस्था बनाउने उल्लेख छ । हाल विद्युत उत्पादन, प्रशारण, वितरण र ब्यापारसम्मको काम प्राधिकरणले गर्दै आएको छ ।
विगतमा देश ऊर्जा संकटमा फसिरहँदा प्राधिकरण टुक्र्याउने बहस भएको थियो । त्यसैअनुसार सरकारले २ वटा कम्पनी स्थापना पनि गरिसकेको छ । तर, पछिल्लो सयममा प्राधिकरणले ऊर्जा संकटको व्यवस्थापन गरेर आफूले निर्माण गर्ने सबै आयोजना पनि कम्पनी मोडलमा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ ।