नेपालको रेल सपना

नेपालीले छुकछुके रेलमा आरामदायी यात्रा गर्ने सपना देख्न थालेको धेरै भयो। खासगरी, ०६२–६३ को परिवर्तनपछि रेल सपना अझ बढी मुखरित भएर आएको छ। कतै त्यो सपनामै सीमित हुने त होइन ? अधिकांश नेपालीमा यस विषय सधैँ शंकाको घेरामै रहेको देख्न सकिन्छ।

तर, निर्माणाधीन जनकपुर–जयनगर रेलमार्गले आमनेपालीमा थोरै आशा जगाइदिएको छ। २०६३–४६ सालको परिवर्तनदेखि नै राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रँदै आएको नेपालमा विकासका ठूला पूर्वाधार निर्माणको आतुरता जनस्तरबाटै प्रकट हुँदै आएको छ।

नेपालमा पहिलोचोटि सन् १९२७ मा रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म करिब ३९ किमिमा रेल सेवा सञ्चालनमा आएको थियो। तर, त्यो लामो समय टिक्न सकेन। झन्डै ९० वर्षपछि फेरि रेलको बहसले बजार तातेको छ। भारत र चीनमा भएको रेल सेवाको द्रुत विकास देखेका नेपालीका लागि आफ्नो देशमै रेल चढ्ने रहर पलाउनु स्वाभाविकै हो।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत रेल सेवालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी यसको शीघ्र विकास गर्न आतुरता देखाएका छन्। दक्षिणी छिमेकी भारतमा एक लाख २१ हजार ४ सय ७ किलोमिटरको रेल सञ्जाल छ। उत्तरी छिमेकी चीनमा पनि एक लाख २१ हजार किमिको रेल नेटवर्क तयार भइसकेको छ

। दुवै छिमेकी आफ्नो रेलमार्गलाई अझ विस्तार गर्ने तरखरमा छन्। भारत नेपालको राजधानी काठमाडौंसम्म आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्न चाहन्छ। र, चीन काठमाडौं हुँदै बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसम्म आफ्नै रेलमा पुग्न चाहन्छ। दुवै छिमेकी आर्थिक–राजनीतिक परिदृश्यमा रेल सञ्जालमा व्यापकता दिने प्रयासमा रहँदा नेपालले पनि आफ्नो भूभागभित्र रेलमार्ग निर्माणको कुरा गर्दै आएको छ।

भनिन्छ, यातायात भनेको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो। कुनै पनि देशको समृद्धिको मापन गर्ने महत्वपूर्ण मापदण्ड यातायात क्षेत्र नै हो। यसमा अझै यातायात नै आर्थिक समृद्धिको मूल आधार हो भनेर भन्दा पनि फरक नपर्ला। स्तरीय सडकको निर्माण खासै हुन नसके पनि नेपालमा ८५ हजार किमि सडक सञ्जाल निर्माण भइसकेको छ।

तर, हालको सडक सञ्जालले नेपालको यातायातको आधारभूत आवश्यकता पूरा भए पनि यो समृद्ध नेपाल निर्माणमा पर्याप्त छैन। भारत र चीनले पनि संसारकै ठूलो रेल सञ्जालमार्फत नै विकासको फड्को मारेका हुन्। नेपालमा पनि विकासको मूलवाहकका रूपमा रेल सेवालाई विकास गर्न सकिने सम्भावना प्रशस्त देखिन्छ।

रेल सेवा विकास गर्ने योजनास्वरूप सन् २००९ मा सरकारले पूर्व–पश्चिम ९ सय ४५ किमि रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। सन् २०१४ देखि यसका विभिन्न खण्डको निर्माण शुरू भइसकेको पनि छ। यातायातका पूर्वाधार नै विकास गरिएन भने कसरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ?

अहिले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको बर्दिबास–लालबन्दी खण्ड सबैभन्दा चार्चाको विषय बनेको छ। नेपालमा यस पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको शुरूवातले पनि रेल सेवा विस्तार हुने माहोल सिर्जना भएको छ। रेलमार्ग बन्नु मात्र सकारात्मक कुरा होइन, रेल सेवाले अन्य आर्थिक विकासका गतिविधिहरू जस्तै व्यापार तथा उद्योगधन्दाको विकास एवं अन्य पूर्वाधार निर्माणमा निकै ठूलो सहयोग पुग्छ।

नेपालमा रेल सेवाको विकासका लागि महत्वपूर्ण पाइलाको रूपमा सन् २०११ मा रेल विभाग स्थापना भयो। त्यसपछि निरन्तररूपमा नेपालमा रेलवे सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययान र अनुसन्धान हुन थालेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नेपालले विश्वमा उदीयमान ठूला अर्थतन्त्र चीन र भारतसँग रेल सेवा जोड्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। पूर्व–पश्चिम रेल सेवालाई काठमाडौंसँग जोड्नुपर्छ। किनभने, यात्रु र मालसामानको महत्वपूर्ण गन्तव्य र उद्गम स्थल राजधानी नै हो।

त्यसमाथि पनि काठमाडौंलाई अहिले योजनामा रहेको केरुङ–काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग तथा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गसँग आबद्ध गर्न सकिएमा यसले नेपालको यातायात क्षेत्रमा मात्र होइन, समग्र विकासमा निकै ठूलो योगदान दिने निश्चित छ।

अहिलेको अवस्थाको चार्चा गर्नुपर्दा भूकम्पले घरबार नभएकाहरू अझै पनि आवासको खोजीमा छन्। सरकारले उनीहरूका लागि भरपर्दो सहयोग गर्न सकेको छैन। काठमाडौं उपत्यकाका बासिन्दाले स्वच्छ पानी पिउन पाएका छैनन्। कैयौं बलात्कारका सिकार बनेका छन्। गाउँ–गाउँमा जनताले सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। बर्सेनि व्यापार घाटामा छ।

उद्योग तथा कलकारखाना स्थापना हुन सकेको छैन। स्थास्थ्य सेवा गुणस्तरीय छैन। शैक्षिक संस्थाहरू व्यापारमा परिणत भएका छन्। यस्तो बेलामा नागरिकको सुरक्षा महत्वपूर्ण हुन्छ कि रेलको सपना ? सरकारका कार्यक्रम देख्दा कुनै पनि ठूला आयोजनाहरू तत्कालै सम्पन्न गर्न सकिने गरी काम भैसकेको जस्तो देखिन्छ। हुन त कार्यक्रम नबनाई काम गर्न सकिँदैन।

सबै कुरालाई नकारात्मकरूपमा सोच्न पनि मिल्दैन। तर तत्कालको अनिवार्य आवश्यकता के हो, त्यो विषयलाई ओझेलमा पारेर १० वर्षपछि हुने कुरालाई अघि सारिएको वर्तमान अवस्था इतिहासको कुनै कालखण्डमा त पूरा होला, तर अहिल्यै यसको अनावश्यक प्रचारबाजी गरिँदा एकातिर सरकारले जनतामाथिको विश्वास गुमाउँछ भने अर्कातिर विश्वजनमानसमा पनि देशको नराम्रो सन्देश प्रवाह हुन सक्छ।

यस्तो खालको योजनाले देशमा गरिबी बढ्न सक्छ। हो, रेल त चढ्नुपर्छ तर आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गरेपछि मात्र।
नेपालमा रेलमार्गको पछिल्लो हवाला पनि त्यस्तै पो हुने हो कि भनेर आमजनताले चिन्ता व्यक्त गरिरहँदा पनि सरकार भने मच्चिँदै–मच्चिँदै सस्तो लोप्रियताको पछाडि दौडेको छ।

नेपालको आर्थिक अवस्थाले मात्रै यो कार्य सम्भव नभए पनि नेताहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा भने मिठै लाग्छ। वास्तवमा भन्नुपर्दा पछिल्लो केही दशकयता देशमा विकासका कुनै पनि कामले पूर्णता पाएका छैनन्। पछिल्ला राजनीतिकर्मीहरू राणाकालमा निर्माण गरिएका सडकमा दौडिरहेका छन्।

उनीहरूले नै बनाएका भवनमा बसेर कार्ययोजना निर्माण गरिरहेका छन्। अनि आफैं भन्छन्– राणाहरूले यस्तो नराम्रो गरे, त्यस्तो नराम्रो गरे भनेर। साँच्चै भन्ने हो भने बरु त्यो समयमा विकास भएका थिए, अहिले विकासका नाममा ब्रह्मलुट मात्र भएको छ।

काम भएकै छैन भन्दा फरक पर्दैन। यसरी कामचाहिँ नगर्ने अनि कुरा मात्र धेरै गर्ने परिपाटीको अन्त्य नहुने हो भने नेपालको रेलमार्ग निर्माणको कुरा पनि एकदिन ओझेलमा पर्न सक्छ। त्यसैले गफ हैन, काम गरौं। देशलाई समृद्ध बनाऔँ।

– विनोद तामाङ,
बूढानीलकण्ठ, काठमाडौं।