स्थानीय न्यायिक समिति फैसला असहज मेलमिलाप सहज



सुनील महर्जन, काठमाडौं

मेलमिलापबाट विवाद समाधानमा स्थानीय न्यायिक समितिको भूमिका प्रभावकारी रहेको छ।मुद्दाको पक्ष र विपक्षको कुरा सुनेर निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्न समितिलाई चुनौती भए पनि मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधानमा समितिको भूमिका प्रभावकारी रहेको पाइएको हो।

स्थानीय तहको न्यायिक अधिकारबारे जानकारी, कानुनबारे ज्ञान भएका कर्मचारी र भौतिक संरचनाजस्ता कारणले न्यायिक निरूपण गर्न सहज नभएको गोदावरी नगरपालिकाका उपप्रमुख मुना अधिकारीको अनुभव रहेको छ।

स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा परेका विवादहरूको न्यायिक निरूपण समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानको धारा २१७ मा रहेको छ।न्यायिक समितिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०४७ को दफा ४७(१) मा न्यायिक निरूपणबाट समाधान गर्नुपर्ने र सोही धाराको उपदफा (२) बमोजिम मेलमिलापबाट समाधान गर्नुपर्ने अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ।

समितिले स्थानीय झैझगडा, साँध सिमाना, घरेलु हिंसाजस्ता विवादलाई खास गरी मेलमिलापमार्फत निरूपण गर्ने जिम्मा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले दिएको छ। त्यसै गरी ऐन २०७४ बमोजिम समितिले निरूपण गर्ने प्रकृतिका विवादमा आलीधुर, बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँँट तथा उपयोगसम्बन्धी विषय पर्छ।

यसै गरी, अर्काको बाली नोक्सानी, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको र नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको विषय निरूपण गर्ने प्रकृतिका विवादमा पर्दछन्।

यस अतिरिक्त यस प्रकृतिका विवादमा वार्षिक २५ लाख रुपियाँसम्मको बिगो भएको घरबहाल र बहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर गर्ने गरी रूखबिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अरूको घर जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको तथा सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनुपर्दा कानुनबमोजिम छोड्नुपर्ने परिणामको जग्गा नछोडी बनाएको मुद्दा पनि पर्छ।
संविधानले प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।‘कानुनी ज्ञानको अभावले विवादको निरूपण गर्न अलि गाह्रो नै छ।

नगरपालिकामा आवश्यक कानुन अधिकृत पनि छैन।मुद्दा दर्तादेखि पक्षविपक्ष बोलाएर आफैले अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने अवस्था समितिका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको छ।

 

 

यसले गर्दा फैसला गर्न गाह्रो छ। त्यसैले मेलमिलापको माध्यमबाट धेरैभन्दा धेरै विवाद समाधान गर्दै आएका छौं।’ –गोदावरी नगरपालिकाका उपप्रमुख मुना अधिकारीले भन्नुभयो।

 

समितिले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४६ वटा विवादहरू मेलमिलापबाट समाधान गरको थियो। चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्ममा २६ वटा विवाद पनि मेलमिलापबाटै समाधान गरिसकेको छ। अदालतबाट हारेको मुद्दा पनि मेलमिलापबाट समाधान गरेको अनुभव उपप्रमुख अधिकारीले सुनाउनुभयो।

विशेषतः घर बनाउँदा सिमाना मिचेको, साँधसँधियारको झगडा, लेनदेनको मुद्दा, सम्बन्ध विच्छेदलगायतका विवादहरू बढी आउने गरेको छ। कानुनी सल्लाहकारको सहयोगमा विवाद समाधान गर्दै आएको पनि उहाँले बताउनुभयो।

कीर्तिपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख सरस्वती खड्का (रिजाल)का अनुसार करिब २ सय ५० वटा मुद्दाहरू सुनवाइ भइसकेका छन्। ६० प्रतिशतभन्दा बढी विवादहरू मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान हुने गरेको छ।

 

कानुनी सल्लाहकारको राय, सुझावलाई ध्यानमा राखेर विवाद समाधान गर्दै आएको पनि उपप्रमुख खड्काले जानकारी दिनुभयो। नगरपालिकामा कानुनी अधिकृत नभएकाले काम गर्न अलि समस्या भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।

 

दुवै पक्षको कुरा सुनेर निष्पक्ष भई न्याय दिने काम सहज नभएको बताउँदै काठमाडौं महानगरपालिका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले मेलमिलापबाट अधिकतम विवाद समाधान गर्दै आएको बताउनुभयो।

महानगरपालिकामा खास गरी सडक भत्किएको अंशवण्डा, घरेलु हिंसा, सम्बन्ध विच्छेदजस्ता विषयहरू आउने गरेका छन्। न्यायिक समितिले प्रत्येक बुधबार उजुरीमा छानबिन गर्दछ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू कुनै न कुनै पार्टीहरूबाटै निर्वाचित भएका हुन्छन्। पीडित र पीडक दुवैले राजनीतिकरूपमा अविश्वास गर्ने सम्भावना पनि नकार्न सक्दैन।

उपप्रमुख खड्काले भन्नुभयो– ‘जनप्रतिनिधि भएपछि पार्टीगत रूपमा व्यवहार गर्ने कुरो नै आउँदैन। त्यसमाथि न्याय गर्दा पक्ष लिनु झन् पाप हो।’ विवादको दुवै पक्षले सन्तुष्ट हुने गरी फैसला गर्दै आएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘कसैप्रति नै राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह राखेका छैनौं।’

समितिले स्वतन्त्रता र तटस्थरूपमा काम गर्न नसकेको कानुनविद्हरू बताउँछन्। दलीय आग्रह र पूर्वाग्रहमा विभिन्न विवादहरू निरूपण हुने गरेको बताउँदै अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले भन्नुभयो– ‘आखिर समितिका सदस्यहरू पनि दलबाट नै चुनिएर आएका हुन्।

यसले गर्दा न्याय सम्पादनमा निष्पक्ष हुँदा भोट घट्ने, शत्रुता बढ्ने हो कि भन्ने डर पनि सदस्यहरूमा रहेको पाइएको छ।’यस्तो अवस्थामा विवाद निरूपणमा आवश्यक योग्यताको अभावले न्यायिक फैसलामा धेरै त्रुटि हुने र सरोकारवालाहरू असन्तुष्टि हुने गरेको पनि स्थानीय तह पुनर्संरचनाकारमध्येका एक अधिवक्ता सिंहको भनाइ रहेको छ। समितिलाई प्रभावकारी बनाउन त्यसको सदस्यहरूमा कानुन पढेको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने पनि अधिवक्ता सिंहको भनाइ रहेको छ।


त्यसै गरी संयोजक र सदस्यहरू कुनै पनि दलबाट नभई स्वतन्त्ररूपमा निर्वाचित हुने व्यवस्था राख्नु उचित हुने उहाँको भनाइ छ।

विवाद निरूपण गर्दा आफ्नो मत घट्ने, कोही रिसाउने हो कि भन्ने चिन्ता समितिका सदस्यहरूमा देखिएको अर्का अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीको पनि भनाइ रहेको छ।

यस्तो अवस्थामा समितिलाई मेलमिलापबाट समाधान गर्ने विवादहरू मात्र सुनवाइ गर्ने अधिकार दिनुपर्ने तर्क राख्दै अधिवक्ता ज्ञवालीले भन्नुभयो– ‘न्यायिक निरूपण गर्ने अधिकारक्षेत्रमा परेका विषयहरूको फैसला गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई दिनु नै राम्रो हुनेछ।’


धेरै स्थानीय तहमा कानुनी सल्लाहकार, कानुनी अधिकृत र मेलमिलाप केन्द्र वा इजलास नहुँदा कठिनाइ भइरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

न्यायिक समितिहरू व्यवस्थापन क्षमता तथा न्यायिक ज्ञानको अभाव रहेको बताउँदै मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले केन्द्र सरकारले तत्काल प्रशिक्षण तथा परामर्श अनि व्यवस्थापकीय सहयोग गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो।

मेलमिलापको जिम्मामात्र समितिलाई दिऔं

 

चन्द्रकान्त ज्ञवाली
अधिवक्ता

समुदायको विवाद समुदायस्तर र स्थानीय तहमा समाधान गर्न सकियोस् भनेर न्यायिक समिति गठन गरिएको हो। न्यायिक समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहका उपप्रमुख संयोजक रहने गर्दछन्।

शुरूमा कानुनी ज्ञानको कमीले गर्दा समितिका सदस्यहरूलाई काम गर्न गाह्रो भएको देखिन्छ, अहिले विस्तारै समितिका सदस्यहरू काममा अभ्यस्त बन्दै गएका छन्। विवाद निरूपण गर्दा आफ्नो मत घट्ने, कोही रिसाउने हो कि भन्ने चिन्ता समितिका सदस्यहरूमा देखिन्छ।

त्यसो भएकाले मेलमिलापबाट समाधान गर्ने विवादहरू मात्र सुनवाइ गर्ने अधिकार समितिलाई दिनु उचित हुनेछ। समितिबाट न्यायिक निरूपण गर्ने अधिकार क्षेत्रमा परेका विषयहरूको फैसला गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई दिनु नै राम्रो हुनेछ।

यस्तो गर्दा आफ्नो भोट घट्ने, शत्रुता बढ्ने तनाव समितिका सदस्यहरूले लिनु नपर्ने हुन्छ। बरु अहिले भएको मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने विषयमा थप अधिकार दिई मेलमिलापलाई नै प्रभावकारी बनाउनु राम्रो र प्रभावकारी हुनेछ।

फैसला गर्दा भोट घट्ने र शत्रुता बढ्ने डर

 

 

सुनीलरञ्जन सिंह

वरिष्ठ अधिवक्ता

सानातिना विवादहरूको समाधान स्थानीय तहमै गर्न सकियोस् भनेर संविधानमा न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको हो। अदालतको न्यायिक प्रक्रिया झन्झटिलो र खर्चिलो रहेको सर्वसाधारणको अनुभव रहेको छ।

तैपनि घरझगडा, दाजुभाइबीचको अंशबन्डाजस्ता सामान्य विषयलाई लिएर अदालत धाउने सर्वसाधारणको संख्यामा कमी आएको देखिएको छैन। अदालतमा यस्ता मुद्दाहरूको निकै चाङ रहेको छ।

ती विषयमा न्याय पाउन वर्र्षाैंसम्म पर्खिनुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरी न्यायमा सर्वसाधारणको सहज पहुँचका लागि समितिको कल्पना गरिएको थियो।

संविधानले जुन उद्देश्य राखेर समितिको परिकल्पना गरिएको हो, सोहीअनुसार काम भएको पाइएको छैन। झन्डै ९९ प्रतिशत स्थानीय तहमा समितिको कामकारबाही प्रभावकारी हुनसकेको छैन।

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको दुई वर्ष पूरा भई तीन वर्ष लागेको छ। अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा समितिका कामकारबाही प्रभावकारी नभएको निष्कर्षमा पुगेको छु। यसका दुई–तीनवटा कारणहरू छन्।

पहिलो, समितिले स्वतन्त्र र तटस्थरूपमा काम गर्न सकेको छैन। दलीय आग्रह र पूर्वाग्रहमा विभिन्न विवादहरू निरूपण हुने गरेका छन्। आखिर समितिका सदस्यहरू पनि दलबाट नै चुनिएर आएका हुन्। यसले गर्दा न्याय सम्पादनमा निष्पक्ष हुँदा भोट घट्ने, शत्रुता बढ्ने हो कि भन्ने डर छ।दोस्रो कानुनसम्बन्धी ज्ञानको अभाव छ। विवाद निरूपणमा आवश्यक योग्यताको अभावले फैसलामा धेरै त्रुटि हुने गरेको छ। यसबाट सरोकारवालाहरू असन्तुष्ट हुने नै भइहाले।

झगडियाहरू चिनजानका हुने, दुवै पक्षको कुरा सुनेर विवेक प्रयोग गर्न नसक्दा समितिले गर्ने काम कारबाहीमा जनताको विश्वास गुमेको पाइएको छ।

सर्वसाधारणहरू समितिबाट भन्दा पनि अदालतमै जान चाहेको देखियो। समितिलाई प्रभावकारी बनाउन त्यसका सदस्यहरू कानुन पढेका व्यक्ति हुनुपर्नेछ। त्यसै गरी समितिका संयोजक र सदस्यहरू दलबाट नभई स्वतन्त्ररूपमा निर्वार्चित हुने प्रावधान राख्नुपर्ने देखिन्छ।

मेलमिलापको माध्यमबाट  मात्र यी विवादको निरूपण गर्न सकिन्छ

 

(१) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले च्यापी, मिची वा घुसाई खाएको,

 

(२) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आप्mनो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको,

(३) पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद,

(४) अंगभंगबाहेकको बढीमा एक वर्ष कैद हुन सक्ने कुटपिट,

(५) गाली बेइज्जती,

(६) लुटपाट,

(७) पशुपक्षी छाडा छोडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरूलाई असर पारेको।

(८) अरूको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको,

(९) अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोग चलन गरेको,

(१०) ध्वनि प्रदूषण गरी फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पारेको,

(११) प्रचलित कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद।

विवादको निरूपण गर्ने  अधिकारको क्षेत्र

(१) आली, धुर, बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट र उपयोग,

(२) अर्काको बाली नोक्सान गरेको,

(३) चरन घाँस दाउरा,

(४) ज्याला मजुरी नदिएको,

(५) घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको,

(६) जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको,

(७) नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको,

 

(८) वार्षिक २५ लाख रुपियाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा,

(९) अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रूखबिरुवा लगाएको,

 

(१०) आप्mनो घर वा बलेसी वा अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको,

 

(११) सँधियारको जग्गातर्फ भ्mयाल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुनबमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको।

 

(१२) कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्व कालदेखि सार्वजनिकरूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटीपौवा, अन्त्येष्टिस्थल, धार्मिकस्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिकस्थलको उपभोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको,

 

(१३) संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीयबाट निरूपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्