नागरिकता विधेयक ः उपसमितिमै विवाद



;+3Lo ;+;b, k|ltlglw ;ef cGtu{t /fHo Joj:yf tyf ;’zf;g ;ldltsf] a}7s ;f]daf/ l;+xbaf/df a:b} . a}7sdf ;nf{xL 36gf / k|fs[lts ljkb Joj:yfkg ;DaGwdf 5nkmndf ;f+;bsf] k|Zgsf] hjkm lbb} u’xdGqL /fdaxfb’/ yfkf . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता विधेयकको बारेमा सहमति जुटाउन बनेको उपसमितिका सदस्यहरूबीच नै विवाद देखिएको छ। नागरिकता विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि उपसमितिकै सदस्यले असहमति जनाएपछि विवाद देखिएको हो।

मंगलबार समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उपसमिति सदस्य यशोदा गुरुङ सुवेदीले पुरुषको नाम र ठेगानामा मात्रै महिलाले नागरिकता लिन पाउने गरी गरिएको सहमतिमा आफ्नो असहमति रहेको बताउनुभयो।

निर्णय तत्काल हटाउन माग गर्दै उहाँले महिला मुक्ति आन्दोलन र लंैगिक दृष्टिकोणले पनि मान्य नहुने भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो।उपसमितिले सहमति जुटाएको भनिएको सो प्रतिवेदनमा ‘विवाह वा सम्बन्ध विच्छेद भएकी महिलाले थर, वतन वा अन्य विवरण संशोधन गर्न निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक कुरा बुझी पहिला लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र खिची थर, वतन वा विवरण संशोधन गरी अर्को नागरिकताको प्रमाण पत्र दिन सक्नेछ’ उल्लेख गरिएको छ।

नेकपाकै सांसद विजय सुब्बा नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि सत्तारूढ दलकै सांसदले असहमति जनाएपछि विवाद थप लम्बिने भएको छ। बैठकमा सत्तारुढ दलकै सांसद झपटबहादुर रावलले उपसमितिको छलफल प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो।

नागरिकता विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको प्रावधान र नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण टोली खटाउन सक्ने व्यवस्थामा विवाद भएको थियो। तर सोही विवादित विषयमा केही पनि उल्लेख नगरी उपसमितिले गत भदौ १० गते नागरिकता विधेयकको बारेमा तयार पारेको प्रतिवेदन मूल समितिमा बुझाएको थियो।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले उपसमितिले समितिमा छलफल नै नभएको विषयलाई प्रवेश गराएर सहमति गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उपसमितिका संयोजक सुब्बाले उपसमितिमा विवादित भएको विषयवस्तुलाई कसरी टुंगो लगाउने भन्ने विषयमा आवश्यक निर्देशन दिन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।

नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रिय सहमति जुटाउन भन्दै २०७५ चैत ७ गते समितिका सदस्य तथा सत्तारुढ नेकपाका सांसद सुब्बाको नेतृत्वमा गठित ७ सदस्यीय उपसमिति गठन भएको थियो। १५ दिनको समय पाएको उपसमितिले ५ महिनाभन्दा बढी समय लगाएर पनि अपुरो प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको छ।

उपसमितिमा संयोजक सुब्बासहित सदस्यहरू यशोदा सुवेदी गुरुङ, नवराज सिलवाल, देवेन्द्रराज कँडेल, रामसहाय यादव, लक्ष्मी चौधरी, मीना पाण्डे, राजकिशोर यादव र प्रेम सुवाल रहेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्