बद्री तिवारी
हामी सबैको प्रण ः सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सबलीकरण’, नेपाल सरकारले यस वर्ष मनाउन लागिरहेको राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको नारा हो यो। यही भदौ २२ गते (सेप्टेम्बर ८) का दिन अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस तथा ४० औं राष्ट्रिय शिक्षा दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउन आह्वान गरिए पनि निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालकहरूले भने यसप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
सरकारले तय गरेको नाराका साथ यस दिवसलाई आमरूपमा मनाउनका लागि सामुदायिक विद्यालयहरू तथा सरोकारवालाहरूलाई सर्कुलर पनि गरिसकेको अवस्था छ। यस नाराप्रतिको बुझाइ निजी क्षेत्रलाई अवमूल्यन गर्ने भन्ने पनि होइन होला। यद्यपि निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले समर्थन नगर्नुको पछाडि सरकारका निजी विद्यालय स्वामित्व, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अन्य नीतिहरू कारक हुन सक्छन्।
यस नाराको सन्देश नै सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सबलीकरण भन्ने रहेको छ, यसको अर्थ सार्वजनिक शिक्षा यतिखेरको अवस्थामा कमजोर रहेकोले नै सबलीकरण गर्नुपरेको हो भन्ने लाग्दछ। हुन पनि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका तथ्यांकहरूले अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूले प्रदान गर्दै आएको शिक्षाको गुणस्तर सन्तोषजनक नरहेको देखाएका छन्। यदि शिक्षाको स्तर नै सुधार हुन सकेको छैन भने त्यसैलाई पूर्वाधार मानेर अघि बढ्नुपर्ने अन्य क्षेत्रहरूको अवस्था कस्तो होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।
त्यसमाथि विकास र समृद्धिको आधार नै गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षालाई मानिन्छ तर त्यही शिक्षा अपेक्षितरूपमा गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी बन्न सकेन भने शिक्षालाई नै आधार मानेर तय गरिएका राष्ट्रका लक्ष्यहरू पूरा हुन सक्दैनन्। त्यो अवस्था आउनु भनेको आमनागरिकलाई परिवर्तनको महसुस गराउन नसक्नु हो। जबसम्म मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न तथा नागरिकलाई त्यस परिवर्तनको महसुस गराउन सकिँदैन, तबसम्म परिवर्तनको अर्थ पनि लाग्दैन। जब परिवर्तन निरर्थक हुन थाल्छ, नागरिकमा परिवर्तनप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न गराउने परिस्थिति खडा हुन पुग्छ। त्यसैले गुणस्तरीय शिक्षाको नारा सार्थक बनाउनु यतिखेर चुनौतीको विषय भएको छ।
आ–आफ्ना पेसागत संगठनको अधिकारकर्मीभन्दा बढी राजनीतिक कार्यकर्ता बन्ने, झोला र झन्डा भनेपछि बीचमै कक्षा छोडेर टाप कस्नेजस्ता अनुशासनहीन प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्न तत्काल बन्द गर्नुपर्दछ। अनि मात्र नियमित कक्षा सञ्चालन र गुणस्तरीय शिक्षाको कल्पना गर्न सकिन्छ। अन्यथा हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरूबाट उत्पादन हुने विद्यार्थी खाडी मुलकका कामदार बन्नुबाहेकको क्षमता विकास सम्भव देखिँदैन।
मुलुकको विकास र समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा रहेको शिक्षाको स्तर नै सन्तोषजनक हुन सकेन भने अन्य विषयको कुरा गर्नु निरर्थकसिवाय केही हुनेछैन। दुई वर्षअघि शिक्षा दिवस २०७४ को नारा ‘संघीय नेपाल समृद्धिको आधार ः स्तरीय शिक्षा सबैको अधिकार’ लाई हेर्ने हो भने पनि मुलुकको समृद्धिका अधार नै स्तरीय शिक्षा हो भनेर किटान गरिएको पाइन्छ। त्यसैले भन्न सकिन्छ– मुलुकमा सञ्चालित सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था सुधार नहुन्जेलसम्म यहाँको शिक्षाको समग्र अवस्थामा सुधार सम्भव छैन।
गत हप्ता सार्वजनिक गरिएको एक सरकारी प्रतिवेदनअनुसार मुलुकका दुई तिहाइ सामुदायिक विद्यालय औसत स्तरमुनि रहेका छन्। करिब २ हजार सामुदायिक विद्यालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा एउटा मात्र विद्यालय उत्कृष्ट श्रेणीमा रहनयोग्य देखिनुले विद्यालयहरूको समग्र व्यवस्थापन, पठनपाठन तथा सिकाइलगायतका विधाहरूमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उपलब्धि, पठनपाठन शैली, लगानीलगायतका विषयको कार्यसम्पादन परीक्षण गर्ने सरकारी निकाय शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (ईआरओ) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले २४ जिल्लाका १ हजार ९ सय ६७ र नमुना विद्यालयका लागि छनोट भएका ५ जिल्लाका ३२ विद्यालय गरी १ हजार ९ सय ९९ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको अध्ययनपश्चात् यो निष्कर्ष निकालेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार २४ जिल्लाका १ हजार ९ सय ६७ सामुदायिक माविमध्ये १ हजार ६ सय ४४ वटा सामान्य, ३ सय ५ वटा मध्यम र १७ वटा कमजोर देखिएका छन्। केन्द्रका अनुसार उल्लिखित संख्याका विद्यालयमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी विद्यालयको लगानी, प्रक्रिया र उपलब्धिका क्षेत्रमा औसत स्तर अत्यन्त नाजुक रहेको छ।
केन्द्रका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १३ जिल्लाका एक हजार र आ.व.२०७७/०७८ मा ९ सय ४१ विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण गरिनेछ।
निश्चय नै मुलुकको ठूलो राष्ट्रिय बजेट छुट्याइएको शिक्षा क्षेत्रको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिनु आवश्यक छ। किनकि बजेट बालुवामा पानी हालेजसरी खेर गएको छ तर उपलब्धि त्यसको तुलनामा एकदम कम रहेपछि कसरी खर्च भएको छ भनेर हेर्नुपर्ने निकाय नै चुप लाग्ने हो भने शिक्षाको खर्च थप अनियन्त्रित बन्नेछ।
अर्कोतर्फ मुलुकका ७८ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी पढाइरहेका विद्यालयहरू सामुदायिक नै रहेका र राष्ट्रको भविष्यका कर्णधार भनेका पनि उनै हुन्, तिनीहरूको अध्ययन कमजोर भयो भने राष्ट्रकै भविष्य कमजोर बन्ने कुरामा शंका छैन। छिमेकि मित्र राष्ट्रलगायत अन्य मित्र राष्ट्रहरूको तुलनामा हाम्रो नेपालका विद्यार्थी कमजोर कुनै पनि हालतमा नदेखियून् भनेर वास्तवमै उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यक्तित्व विकासलगायतका क्षेत्रमा राज्यले खर्च गर्नै पर्दछ।
त्यसका लागि राज्यको नेतृत्व गर्नेहरूले विशेष ध्यान दिई नीति निर्माताहरूलाई मार्गनिर्देश गर्नु आवश्यक छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ३५ हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको लागि गुणस्तरीय शिक्षा दिन छुट्याइएको बजेटको सदुपयोग गर्नेदेखि लिएर समयानुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दै गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी एवं व्यावहारिक शिक्षाका लागि विशष जोड दिनु आवश्यक छ।
विदेशी दाताहरूको स्वार्थलाई बढी प्राथमिकता दिँदा नेपालको शिक्षानीति स्वदेशी स्वार्थका लागि उपयुक्त नभएका बेलाबखत हुने गरेका टीकाटिप्पणीलाई पनि ध्यानमा राखी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक शिक्षानीति अवलम्बन गर्नुपर्ने दायित्वलाई पूरा गर्न सके मात्र राष्ट्रिय बजेटको सदुपयोग भएको मानिनेछ।
यसै आ.व. ०७६/०७७ को कुरा गर्ने हो भने, सरकारले शिक्षाका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यति ठूलो रकम सदुपयोग हुने हो भने शैक्षिक गतिविधिलाई तीव्रता दिन सकिन्छ। यति ठूलो संख्याका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई व्यवस्थित गर्नु सजिलो छैन, सरकारले मात्र गर्न नसक्ने भएकैले विगतमा समुदायलाई जिम्मा लगाएको हो। हाल स्थानीय तहले विद्यालय तथा शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्नुपर्ने व्यवस्था गरेअनुसार सुधारका प्रयास शुरू भएको वास्तविकतालाई पनि स्वीकार गर्नै पर्दछ।
तैपनि अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसक्नुका पछाडि विविध कारणहरू हुन सक्छन्। तिनीहरूको पहिचान गरी निराकरण गर्नु जरुरी छ। सरकारको तर्फबाट कामहरू हुँदै नभएका वा सबै सामुदायिक विद्यालयहरू कमजोर भन्न खोजिएको भने होइन। राजधानी, शहरबजार र जिल्ला सदरमुकामस्थित सामुदायिक विद्यालयहरू परिणाममुखी छन्, सफल छन् र नमुना बनेका छन् तर बाँकीको अवस्था सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएजस्तै छ। अझ कतिपय दुर्गम, कुनाकन्दराका विद्यालयहरूको अवस्था अनपेक्षित विसंगतिहरूबाट गुज्रिरहेको छ।
सरकारी बजेट विनियोजनको कुरा गर्दा त्यो तलब, भत्ता वा अन्य शीर्षकहरूमा नै सकिन्छ होला अनि शिक्षा विकासको लागि, तालिम वा प्रशिक्षणको लागि कहाँबाट रकम जुटाउने ? यसतर्फ खासै ध्यान दिइएको पाइँदैन। भौतिक सुविधा, शिक्षकको दक्षता विकास, बहुभाषामा अध्यापन गराउनुपर्ने हुनाले कम्तीमा एक/दुईवटा स्थानीय भाषामा दख्खल भएका शिक्षकको व्यवस्था, राम्रो काम गर्ने शिक्षकहरूलाई पुरस्कारको व्यवस्था, समयको परिवर्तनसँगै कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट शिक्षा दिने व्यवस्था, शैक्षिक तथा अवलोकन भ्रमणको व्यवस्था, विद्यालयस्तरीय, क्षेत्रीय तथा भेगीय खेलकुद तथा विद्यार्थीको व्यक्तित्व विकाससँग सम्बन्धित विविध क्षेत्र तथा कार्यक्रमहरूमा खर्च गर्नका लागि बजेटको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्दछ
। अनि मात्र त्यस्ता विद्यालयहरूले के–कस्ता काम र प्रगति गरे भनेर मूल्याङ्कन गर्न सहज हुन्छ भनेर पनि नीति निर्माता तथा कार्यान्वयनकर्ताहरूको ध्यान पुग्नुपर्दछ।
सबैभन्दा विडम्बनाको कुरा त के भने, कुनै विद्यालयहरू त्यस्ता पनि छन् जहाँ विद्यार्थीको संख्या एकदम न्यून छ र शिक्षकहरूको संख्या धेरै छ। सरकारले सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षकहरूलाई आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक/सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भनेर जारी गरेको निर्देशन पनि उल्लंघन भइरहेको छ।
स्वाभाविकरूपमा जसलाई पनि आफ्ना छोराछोरी राम्रो विद्यालयमा पढून्, राम्रो तथा गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गरुन् भन्ने लाग्छ, त्यसका लागि आफैं पढाउने ठाउँमा झन् बढी विश्वसनीय हुनुपर्ने होइन र ! त्यस्तै केही त्यस्ता विद्यालय पनि छन् जहाँ विद्यार्थीको संख्या अत्यधिक रहेको छ, तर शिक्षकको दरबन्दी थोरै छ। त्यस्ता विद्यालयहरूमा स्थानीय तहले नै हेरफेर तथा समायोजन गर्न सक्नुपर्ने हो, त्यति पनि गर्ने आँट देखिँदैन। यी सबको कारण भनेको राजनीतिको फेर समाउने प्रवृत्ति हाबी हुनु हो।
सरुवा गरेको ठाउँमा नजाने, अटेर गर्ने, आफ्नो क्षमतामा भन्दा दलीय राजनीतिमा बढी विश्वास गर्ने, आ–आफ्ना पेसागत संगठनको अधिकारकर्मीभन्दा बढी राजनीतिक कार्यकर्ता बन्ने, झोला र झन्डा भनेपछि बीचमै कक्षा छोडेर टाप कस्नेजस्ता अनुशासनहीन प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्न तत्काल बन्द गर्नुपर्दछ।
अनि मात्र नियमित कक्षा सञ्चालन र गुणस्तरीय शिक्षाको कल्पना गर्न सकिन्छ। अन्यथा हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरूबाट उत्पादन हुने विद्यार्थी खाडी मुलकका कामदार बन्नुबाहेकको क्षमता विकास सम्भव देखिँदैन। त्यसैले सरकारले आफ्नो मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनमा नै जोड दिनुपर्दछ।
सरकारले २०१६/०१७ देखि ०२२/०२३ का लागि सातबर्से विद्यालय शिक्षा क्षेत्र विकास योजना र आगामी सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सघाउ पुग्ने गरी शैक्षिक कार्यक्रम तथा नीतिहरू तय र आगामी दश वर्ष सार्वजनिक विद्यालय रूपान्तरण दशकलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउन निर्णय गरेकोले आशावादी हुन सकिन्छ। त्यसको सफलता भने सरकारी पहलमै निर्भर गर्दछ।
साथै यस वर्षको शिक्षा दिवसको नारा ‘हामी सबैको प्रण ः सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सबलीकरण’ भनेजस्तै सबैको अर्थात् शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, स्थानीय तह, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, नागरिक समाजलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूले संयुक्त प्रयास जारी राख्नु आवश्यक छ।