शैलेश डंगोल
वनस्पति, वन्यजन्तु, भूदृश्यहको संरक्षणका लागि स्थापना भएका राष्ट्रिय निकुञ्जका नीतिहरू नागरिकमैत्री बन्न नसक्दा स्थानीयवासीहरू निकुञ्जपीडित बन्न पुगेका छन्। त्यो पनि काठमाडौं उपत्यकाभित्रकै बासिन्दाहरू।
काठमाडौं शहरबाट सबैभन्दा नजिकको वनसम्पदा शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट नै आफूहरू पीडित बनेको स्थानीयवासीको गुनासो छ। यस निकुञ्ज काठमाडौं, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र धादिङ जिल्लाको विभिन्न स्थानीय तहको सिमानामा करिब एक सय ५९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलभित्र रहेको छ।
‘निकुञ्जका कारण हामीले कुनै पनि बालीनाली भन्न पाएका छैनौं’, टोखा नगरपालिका–१, झोरका स्थानीय मानकाजी तामाङले सुनाउनुभयो– ‘आलु रोप्यो, बँदेललाई ठिक्क हुन्छ, मकैबाली लगायो जंगली जनावरका लागि नै हुन्छ। यसकारण हामीले खेती गर्न नै छोडेका छौं।’
प्राकृतिक सम्पदा तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले देशका विभिन्न स्थानमा यस्ता निकुञ्जहरू बनाइएका छन्। अन्य क्षेत्रमा वन्यजन्तु आरक्ष, सिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र निर्माण भएका छन्। यस प्रकारको संरक्षणमुखी कामबाट मुलुकभित्र पाइने वन्यजन्तु, वनस्पति र जैविक विविधताको संरक्षण, उचित व्यवस्थापन र यसको सदुपयोग हुने विश्वास गरिन्छ।
सँगै यस्ता निकुञ्जहरूबाट स्थानीय बासिन्दाले पनि लाभ प्राप्त गर्ने वातावरणको अपेक्षा गरिन्छ। तर देशभरिकै यस्ता आरक्ष तथा निकुञ्जका मध्यवर्ती क्षेत्रआसपास बसोबास गर्दै आएका नागरिकले भने फाइदाको बदला हरेक दिन सास्ती व्यहोरिरहेका हुन्छन्।
काठमाडौं जिल्लानजिकै रहेको शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जआसपासका जनताको भनाइ पनि यस्तै छ। ‘निकुञ्जपीडितलाई कुनै प्रकारको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छैन। हुन त निकुञ्जको निर्देशिकामा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासमेत रहेछ तर यस्तो क्षतिपूर्ति पाउन मुस्किल छ’, टोखा नगरपालिका–१ स्थित झोर महाँकालका वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी थप्नुहुन्छ– ‘अहिलेसम्म निकुञ्जपीडित नागरिकले कुनै पनि प्रकारको क्षतिपूर्ति, राहत वा सहयोग पाएका छैनन्।
कुनै पनि जंगली जनावरले बाली खायो भने त्यसको तस्वीर खिचेर दाबी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेछ। अब राति कुन बेला जनावर आउने हो ? फोटो कहाँबाट लिने ?’ काठमाडौं जिल्लाको टोखा, गोकर्णेश्वर, नागार्जुन, शंखरापुर, बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका केही वडाहरू यस राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र अर्थात् बफर जोनमा पर्दछन्। काठमाडौं उपत्यकाकाको वरिपरि भूभागमा पर्ने यस निकुञ्जको बफरजोन इलाकामा खास गरेर आदिवासी जनजाति तामाङ समुदाय बसोबास गर्दछन्।
कुनै बेला यही वन र वनजन्य प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर यी समुदायहरू वन तथा वनजन्य प्राकृतिक स्रोतको सरकारीकरणपछि उनीहरूको नाता वनसँग टुटेको छ। जीवनयापनको मुख्य स्रोत वनलाई बनाएर पुस्तौंदेखि त्यही क्षेत्रमा बसोबास गर्ने त्यहाँका आदिवासी समुदायहरू कति त विस्थापित भइसकेका छन्।
‘धेरै मान्छे बसाइँ सरेर गए, हामी भने रुँगेर बसेका छौं,’ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाकी विष्णुमाया लामाले भन्नुभयो– ‘मध्यवर्ती क्षेत्र भएकाले बस्ती नै सार्ने कुरा भइरहेको छ। हामी पनि कुन दिन कता जानुपर्ने हो ?’ मूलतः राष्ट्रिय निकुञ्जको नियमनकारी निकायहरू अस्पष्ट भएको र निकुञ्जआसपास बस्ने स्थानीय बासिन्दाको पक्षमा विद्यमान कानुनी संयन्त्र नरहेको टिप्पणी धेरैको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नम्बर १६९ अनुसार निकुञ्ज ऐन निर्माण गर्दा निकुञ्ज प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र आदिवासी जनजाति समुदायसित कुनै पनि प्रकारको परामर्श नगरिएको हुँदा समस्या आएको भनाइ रहेको छ। निकुञ्ज ऐन जारी भएपछि वर्षोंदेखि वन र वनजन्य स्रोतको संरक्षण गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दा र निकुञ्ज प्रशासनबीच द्वन्द्वको अवस्था छ।
जल, जमिन र जंगलसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकुञ्जआसपासका स्थानीय बासिन्दाले वनक्षेत्रबाट लाभ लिन पूर्ण बन्देज लगाइएको र उनीहरूको रोजीरोटी खोसेको धेरैको आरोप छ।
‘जंगलबाट काठपात त ल्याउन नपाइने नै भयो, सिस्नु, निगुँरो खोज्न जान पनि हामीलाई अवरोध छ’, गोकर्णेश्वरकी मधु लामाले थप्नुभयो, ‘यही जंगल हुर्काएर हाम्रा पुर्खा यहाँ बसे। अहिले यही जंगल सरकारको अरे!’ वन र वनजन्य प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण हुनुपर्नेमा विवाद छैन। यसमा आश्रित स्थानीय बासिन्दाले लाभ प्राप्त गरेमा मात्र यी स्रोतको पनि संरक्षण हुनेमा शंका छैन।
(साभार ः इन्डिजिनियस
फिचर सेवा)