नेपालको शिक्षामा जवाफदेहिता



-नगेन्द्रराज पौडेल

सेवाग्राहीको सर्वोच्चता आजसम्म पनि लागू हुन सकेको छैन। असल शासनले सेवाप्रदायकको क्षमता सेवाग्राहीको सन्तुष्टिमा मापन गर्दछ। हामीकहाँ प्रत्येक नागरिकका लागि पढ्न पाउने हक हुनेछ भनी संविधानको धारा ३१ मा नै लेखियो।

प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ भनेर संविधानको धारा ३९ मा लेखिएको छ। तर यसका लगि विद्यालय भर्ना गरेर मात्र पुग्ने हो कि उसले त्यहाँ गएर पढ्नु पनि पर्ने हो, कतै लेखिएन।

यद्यपि हाम्रो शिक्षा प्रणालीले यो कक्षाको अन्त्यमा यति कुरा सिक्नुपर्नेछ र यो तह (आधारभूत १–८, माध्यमिक ९–१२) का विद्यार्थीले यति कुरा जानेको हुनुपर्छ भनेर सिकाइ उपलब्धिको व्यवस्था गरेको छ। सत्रान्तमा परीक्षा वा नियमित मूल्यांकनका माध्यमबाट उनीहरूले के–कति सिके परीक्षण गर्ने चलन पनि छ।

तर नसिक्नेहरूले त सिकेनन् सिकेनन, सिक्नेहरूले पनि कति सिक्नुपर्ने थियो, कति सिके ? थोरै किन सिके ? सिकाइ किन अपूरो वा अपूर्ण भयो ? सिकेको कुरालाई पनि व्यवहारमा किन प्रयोग गर्न सकेनन् भनेर हेर्ने, खोज्ने गरिँदैन। सिकाइको गुणस्तरमा खासै चासो राखिएको पाइँदैन।

एसईईको मात्र होइन, कक्षा ११ र १२ को वार्षिक परीक्षाको नतिजाले समेत अभिभावकहरू विद्यालयबाट सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था देखिएन। हालै प्रकाशित एक प्रतिवेनअनुसार कक्षा १–३ को न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि ल्याउने विद्यार्थी पनि निकै कम देखिएका छन्। यसबाट शिक्षकले पढाएनन् वा विद्यार्थीले सिकेनन् भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ।

काठमाडौ महानगरपालिकाले गतसाल विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ बनाएर कार्यान्वयनमा ल्यायो। उक्त नियमावलीको नियम ५१ (म) ले विद्यार्थी फेल भए भने शिक्षकलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था पनि गर्यो।

जिम्मेवारी बहन आजको आवश्यकता हो। सेवाप्रदायकले सेवाग्राहीलाई चित्त बुझाउन सक्नै पर्छ। यसका लागि इमानदारिता, लगनशीलता र कर्तव्यनिष्ठता अपरिहार्य त छ नै, नियामक निकायले पनि राम्रा कामको प्रशंसा र खराब कामका लागि दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नै पर्ने हुन्छ। छोटकरीमा भन्दा पुरस्कार र दण्डको माध्यमबाट नतिजामा आधारित मूल्यांकन पद्धति अपनाउन अब ढिलाइ गर्नै हुँदैन।

उति बेला सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्न यस्तो नियमावली बनाउनुपरेको कुरा महानगरले जनाएको थियो। कुनै पनि शिक्षकले अध्यापन गराएको विषयमा लगातार तीन वर्षसम्म १५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएमा त्यस्ता शिक्षकको २ वर्षसम्म तलब वृद्घि (ग्रेड) रोक्का गरिने प्रावधान नियममा छ।

शिक्षकले विद्यालयमा लापरबाही वा अनुशासनहीन काम गरेमा त्यस्तो शिक्षकको समेत २ वर्षसम्म तलब वृद्घि रोक्का गरिने प्रबन्ध गरिएको छ। विद्यार्थी विद्यालय जाँदैमा पढेको हुँदैन, न त शिक्षकले पढाएँ भन्दैमा पढाएको ठहर्छ। कम्तीमा पनि पढेको र पढाएको कुरा नतिजामा देखिनुपर्यो।

उत्तीर्ण नहुने गरी पढाउने सहुलियत शिक्षकलाई हँुदैन भन्ने कुरा यसले सिद्ध गर्दछ। पठनपाठन उपलब्धिमूलक हुन जरुरी छ। शिक्षकको शिक्षणीय क्षमता परिणाममा देखिनुपर्छ। हाम्रो शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ८४(५) ले एक शैक्षिक सत्रमा विद्यालयले कम्तीमा २२० दिन काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

विद्यालय १० बजेदेखि ४ बजेसम्म खोल्नपुर्ने तथा शुक्रबार ४ र अन्य बार ७ पिरियडसम्म पढाइ हुनुपर्ने नियम छ। विद्यार्थीले विद्यालयले तोकेको पोशाक लगाउनुपर्छ। १० बजे आउनुपर्छ र ४ बजे जानुपर्छ। जब यी सबै काममा एउटा विद्यार्थी सरिक हुन्छ भने उसको पढाइ पनि त पूरा हुनुपर्छ।

पढेका कुराहरूमध्ये परीक्षामा जति सोधिन्छन्, त्यसको ४० प्रतिशत जाने उत्तीर्ण भइन्छ। यत्तिका प्रबन्ध गर्दा पनि विद्यार्थीलाई ४० अंक ल्याउन सक्ने नबनाउनु कसको कमजोरी हो ?

या त बेलैमा यो विद्यार्थीलाई हामी पढाउन सक्दैनौं भन्नुपर्यो, होइन भने २२० दिन हाजिर पनि गराउने, दैनिक १० देखि ४ बजेसम्म स्कुलमा पनि राख्ने, स्कुलले भनेका सबै कुरा मान्नु पनि पर्ने तर पढाइमा कमजोर कसरी भयो ?

ऊ कक्षोन्नति नभएबापत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कि नपर्ने ? क्षतिपूर्तिको पूर्वाभ्यासका रूपमा महानगरको उक्त व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ र यसको अनुकरण क्रमशः अन्य पालिकाले पनि गर्दै जान जरुरी देखिन्छ। तर हाल महानगर आफैंले उक्त नियमावलीअनुसार के कारबाही गरेको छ ? यसको भने अत्तोपत्तो छैन।

हामीकहाँ नियम नभएर भन्दा पनि नियमको कडा पालना नभएर समस्या आउने गरेको हो। विगतका दिनहरूमा पनि एसएलसीमा निश्चित प्रतिशत उत्तीर्ण नगराउने विद्यालय र विषयगत शिक्षकहरूका लागि निश्चित प्रतिशत अनुदान रकम कटौती हुने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीले गरेको थियो।

परीक्षाफलको विश्लेषणसम्म भयो, एकाध अपवादबाहेक कहीँ–कसैको पनि अनुदान काटिएन। हाल शतप्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था भएपछि अनुदान काट्ने हिम्मत कसले गर्ने ?

शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १६७ अनुसार दुई वर्षको परीक्षाफलमा कुनै तहको उपलब्धि १० प्रतिशतभन्दा कम भएमा सम्बन्धित तहको वार्षिक अनुदानको ३० प्रतिशत, २० प्रतिशतभन्दा कम भएमा २० प्रतिशतसम्म अनुदान काट्न सक्ने व्यवस्था छ। परीक्षाफल यही रूपमा नदेखिएका पनि छैनन् तर अनुदान भने काटिएको पाइँदैन।

संघीयताको प्रभाव

देश संघीयतामा गएसँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अब संविधानको धारा ५७ (४) तथा अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय सरकार मातहत गएको देखिन्छ। यसबीचमा कतिपय स्थानीय तहले शिक्षा नियमावली बनाई कार्यान्वयन गर्दा र यसैका आधारमा शिक्षकहरूको सरुवा गर्दा अर्को पक्ष अदालत गएर बदर गराएका दृष्टान्तहरू पनि छन्।

यसले गर्दा स्थानीय तहले नियम, निर्देशिकाहरू बनाए पनि लागू भैहाल्ने हुन् वा होइनन्, शंका नै छ। कतिपय स्थानीय तहहरू बढी महत्वाकाङ्क्षी पनि देखिएका छन्। आवेगमा आएर निर्णयहरू गर्ने, त्यसको स्थायित्व के हुन्छ, विचार नगर्ने ?

कार्यान्वयन गर्न सकिने नसकिने बारेमा पूर्वानुमान नै नगर्ने र कानुनी वैधताको पक्षलाई पटक्कै हेक्का नराख्ने गरेको पाइन्छ। सम्बन्धित स्थानीय तहमा खटिएको शिक्षा हेर्ने अधिकारीले प्राविधिक पक्षका बारेमा अवगत गराइदिनुपर्ने थियो तर गराएको पाइएन। गराएको भए निर्णयहरू अदालतद्वारा उल्टिने थिएनन्।

हालै स्याङ्जास्थित चापाकोट नगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्रभित्रका कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूका बालबच्चा सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने अन्यथा तलब र अन्य सुविधाबाट वञ्चित गराइने भनी निर्णय गर्यो। सामुदायिक विद्यालयको स्तर वृद्घि हेतु यो निर्णय ठिक्कै थियो होला।

तर व्यक्तिको मौलिक हक, अधिकारमाथि बन्देज गर्ने गरी निर्णय गरिएको भन्दै अर्का थरीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे। बालबालिका ऐन २०४८ को दफा २३ (१) र २०४८ को दफा २३ (२)को व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्चले यस्तो निर्णय नगर्नू, नगराउनू भनी आदेश जारी गर्यो। तनहुँको भिमाद नगरपालिकाले नगरभित्रका सबै विद्यालयका प्रधानाध्यापकका लागि ३ बर्से कार्यसम्पादन करार गर्यो।

उक्त सम्झौताबमोजिम कार्यसम्पादन नगर्नेलाई जुनसुकै बखत पनि जिम्मेवारीबाट हटाउन सकिने नीति बनायो। सकारात्मक कदमका लागि सकारात्मक हस्तक्षेपका रूपमा उक्त कदमलाई लिन सकिन्छ। विश्वविद्यालयका भिसीसमेत हचुवाका भरमा नियुक्त गर्ने आदत भएका हाम्रा लागि प्राइमरी स्कुलको प्रधानाध्यापकसमेत कार्यसम्पादन करारमा नियुक्त गरिएको दृष्टान्तबाट सरोकारवाला पक्षले केही सिक्न सके राम्रै हुने थियो।

सिन्धुपाल्चोकस्थित त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले गतवर्ष आठ जना शिक्षकको सरुवाको निर्णय गर्यो। यसका विरुद्ध सरुवामा परेका शिक्षकहरू सर्वोच्चलाई गुहारे। सर्वोच्चले सरुवा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।

यसरी एकातिर स्थानीय सरकार काम गर्दै जाने, अर्कोतिर उसले गरेका कामहरू नियमसम्मत नभएकोले बदर हुँदै जाने क्रम पनि बढ्दो छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई यी काम गर्न छुट दिए पनि मुलुकमा शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९ कायमै भएकोले द्विविधाको अवस्था सिर्जना भएको छ।

यी दुईवटा त प्रतिनिधि उदाहरणहरू मात्र हुन्। धमाधम स्थानीय सरकारका कामहरू अदालतबाट बदर भैरहेका छन्। तसर्थ परम्परागत नियमलाई संघीय मर्म एवं भावनाअनुकूल हुने गरी परिमार्जन गर्दै स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारलाई नै पूर्णरूपमा जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा भन्ने नारालाई सार्थक पार्न पनि यी तहहरू अधिकारसम्पन्न र निर्णायक हुन आवश्यक छ। अनि मात्र अरू स्थानीय तहले पनि काठमाडौं महानगरले बनाएजस्तो क्षतिपुर्ति (विद्यार्थी फेल भए तलब नपाउने) प्रकृतिको नियम बनाएर लागू गर्न पाउँछन् र यसको प्रभावकारिता बढ्छ।

जिम्मेवारी बहन आजको आवश्यकता हो। सेवाप्रदायकले सेवाग्राहीलाई चित्त बुझाउन सक्नै पर्छ। यसका लागि इमानदारिता, लगनशीलता र कर्तव्यनिष्ठता अपरिहार्य त छ नै, नियामक निकायले पनि राम्रा कामको प्रशंसा र खराब कामका लागि दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नै पर्ने हुन्छ। छोटकरीमा भन्दा पुरस्कार र दण्डको माध्यमबाट नतिजामा आधारित मूल्यांकन पद्धति अपनाउन अब ढिलाइ गर्नै हुँदैन।

(लेखक दशौं तहका निजामती कर्मचारी हुनुहुन्छ।)

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्