द्रुतमार्गप्रति आम ऐक्यबद्धता



जहाँ सडकको सम्मान हुन्छ त्यहाँ विकास र सभ्यता स्थापित हुन पुग्छ। कुरा चिल्ला सडकको मात्र होइन धुलौटे बाटो र कच्ची सडक पनि सम्मानको पर्खाइमा छन्। विकसित मुलुकबाट नेपाल घुम्न आउने पाहुनाहरू हामीलाई असभ्य भनेर किन टिप्पणी गर्छन् भने उनीहरूले हाम्रा सडक र बाटोको बेहाल देखेका छन्।

तराईतिर बाटोको डिलमा बसेर शौच गर्ने, राजधानीमा सडकमा फोहोर फाल्ने अनि यत्रतत्र सडक अनुशासन तोड्दै सवारीसाधन हुइँकिने दृश्य देखेका विदेशीबाट अन्यथा टिप्पणीको अपेक्षा गर्न पनि सकिन्न।

तुलनात्मकरूपमा विगत वर्षको तुलनामा तराईमा घरमै शौचालय बन्न थालेको र राजधानी जस्ता शहरका सडकमा ट्राफिक नियमका लागि एक हदसम्म कडाइ गर्न थालिएका कारण सभ्यतामा केही सुधार त भएको छ तर सडक विकृतिका नयाँ अध्याय शुरू भएका छन्।

जहाँ सरकारले सडक बनाउन वा विस्तार गर्न थाल्छ त्यहाँ मुआब्जाको किचलो शुरू गर्ने, अदालतमा सडक निर्माण रोक्काका लागि निवेदन गर्ने। अहिले काठमाडौं–बारा (निजगढ) जोड्ने दु्रतमार्ग जो साढे तीन वर्षमा तयार हुन सक्ने सम्भावना छ, त्यसमा पनि सडक निर्माणका लागि रखाङ्कन गरिएको ठाउँमा मुआब्जाको किचलो उठाउने काम भएको छ।

सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदाको रक्षा आवश्यक छ, त्यस क्षेत्रमा पर्ने जग्गा र घरका लागि बजारमा चलेको दरमा सरकारले मुआब्जा दिनैपर्छ तर, अनावश्यक अत्तो थापेर बढी रकम असुल्न खोज्ने प्रवृत्ति भने असभ्यताकै परिचायक हो।

ललितपुरको खोकनाबाट बारा जिल्लासम्म ७२.५ किलोमिटरको रहने यस आयोजनाको डीपीआर २०७६ भदौ ४ गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ। २०४९ सालमा डेनमार्क विकास सहयोग निकाय (डानिडा) र २०६४ सालमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेपछि सरकारले आयोजना अघि बढाउन प्रक्रिया शुरू गरेको हो।

नेपाली सेनाले डीपीआर तयार गर्दा आयोजनालाई अझ छोटो बनाउन ६.४ किलोमिटरका तीनवटा सुरुङ बनाउन प्रस्ताव गर्यो जसलाई स्वीकृति पनि प्राप्त भइसकेको छ। यसरी तीनवटा सुरुङ निर्माण भएपछि १९ वटा पुलको संख्या घटेको र ७६ किलोमिटरको सडक ७२.५ किलोमिटरमा झरेको विज्ञहरू बताउँछन्।

१ खर्ब ७५ अर्बको लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने यो आयोजनाका लागि अहिले जग्गाको मुआब्जा विवाद, प्राकृतिक असहजता जस्ता कुरा मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको र अहिलेसम्म नेपाली सेनाले त्यसलाई समुदायसँंगै मिलेर समाधानसमेत गरिरहेको देखिएको छ।

आयोजनालाई निर्धारित समयमै सक्ने लक्ष्यका साथ सेनाले १० ठाउँबाट काम शुरू गरेको र १ हजार नेपाली सेना परिचालित रहेको जनाइएको छ। यति ठूलो ऊर्जाका साथ नेपाली सेनाले काम गरेको यस सडकले नेपालको आर्थिक, सामाजिक मात्र होइन राजनीतिक क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।

छिमेकी भारतको विहार र उत्तर प्रदेशले पछिल्लो दशकमा हासिल गरेको आर्थिक विकासलाई नजिक ल्याउन र नेपालमा भारतीय पर्यटक बढाउन पनि यो द्रुतमार्ग सहयोगी हुनेछ। यसका लागि सबै नेपालीले सघाउनु र सडक सभ्यता प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्