नेपालमा संघीयता शुरू भएपछि अर्थतन्त्र भद्रगोल भएको छ। मूल्यवृद्धिको आक्रान्तबाट बच्न सकेको अवस्था छैन। ठूला चाडपर्व दशैँ, तिहार तथा छठपर्वको बेलामा भएको मूल्यवृद्धि न त त्यति बेला नियन्त्रण गरियो, न आजको दिनसम्म नियन्त्रण भएको छ। मूल्यवृद्धि त चर्को भएकै छ।
चाहे चाडपर्व होस्, चाहे अफ सिजन होस्, तरकारी र दैनिक उपभोग्य सामान बजारमा छोइसाध्य छैन। उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरमा कहाली लाग्दो समस्या देखिएको छ।
तरकारीको मूल्यवृद्धिका विषयमा त केही अघि कालीमाटीको थोक बजारमा ठूलै गाईजात्रा भएको थियो।
किसानले १० रुपियाँ प्रतिकेजीमा बेच्ने तरकारी कालीमाटीका थोक व्यापारीहरूले प्रतिकेजी ६० रुपियाँमा बिक्री गर्ने गरेको र उपभोक्तासम्म आइपुग्दा प्रतिकेजी ९० रुपियाँ पर्ने गरेको तथ्य फेला परेको थियो। अझ टमाटर त छोइसाध्य नै छैन। धेरै समय १०० भन्दा माथि नै छ। यति मात्र नभई माछा, मासु, साग आदि सबैको मूल्य आकाशिएको छ।
सार्वजनिक सवारीसाधनको सिन्डिकेट तथा भाडावृद्धिका क्रममा पनि सरकारले घुँडा टेकिसकेको अवस्था छ। स्वास्थ्य उपचार तथा शिक्षा आर्जनका लागि तिर्नुपर्ने महँगो मूल्यको त उल्लेख गरिसाध्य नै छैन। स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका व्यापारीका अघि सरकारले घुँडा टेकिसकेको अवस्था छ।
यो कहाली लाग्दो अवस्था सहेर बस्ने कि अब जुर्मुराएर उठ्ने ? जब सरकार नै विकृति र विसंगतिको बाहक भइरहेको अवस्थामा जनता नजाग्ने हो भने सीमित व्याक्तिहरूको ब्रह्मलुट अझै बढ्ने देखिन्छ। सरकार विकृति–विसंगतिको बाहक बनेको अवस्थामा जनताको आवाज मुखरित गर्ने दायित्व प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूको हो।
तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस संसद्मा मात्रै होइन, सडकमा पनि कमजोर देखिएको छ। धेरैजसो विकृतिहरू कांग्रेस सरकारमा छँदादेखिकै निरन्तरता हुन्। त्यसैले कांग्रेसले पनि प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था रहेन।
अरू प्रतिपक्षी पार्टीको त अस्तित्व छैन भन्दा पनि फरक नपर्ला। यस्तो अवस्थामा पीडित जनताको आवाज सुन्ने भनेको नागरिक समाज तथा उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित संघ–संगठनहरूको हो। अब हामी सबै डटेर लड्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
– शर्मिला चौहान, काठमाडौं।