सरकारले गत मंसिरमा सामाजिक सुरक्षा कोषको शुभारम्भ गर्यो। यसलाई सरकारको लोकप्रिय कदमको रुपमा पनि हेरिएको छ। लोकप्रिय बनेको श्रमिकका पक्षमा देखिएको यो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के हो त ? यस विषयमा अझै पनि जनमानसमा जानकारी कम भएको महसुस गरिन्छ।
वास्तवमा सामाजिक सुरक्षा योजना भनेको सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत सञ्चालन हुने एउटा कार्यक्रम हो। सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको सञ्चय कोषजस्तै एउटा छुट्टै कोष हो। यो कोषमा औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा आफ्नो श्रम बेचिरहेका श्रमिकहरू आबद्ध हुन्छन्। यस कोषमा काम गर्ने श्रमिक र काम दिने रोजगारदाताले हरेक महिना आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्छन्।
यसमा श्रमिकले आफ्नो मासिक आम्दानीको ११ प्रतिशत रकम यस कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। यस कोषले पनि सञ्चय कोषले जस्तै विभिन्न सेवा उपलब्ध गराउँछ। श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो।
आर्थिक तथा सामाजिकरुपमा जोखिममा रहेका नागरिकलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले गतवर्षको मंसिर ११ गते अगाडि बढाएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसको शुभारम्भ गर्नुभएको हो।
नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम कोषको स्थापना गरेको थियो। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ तर्जुमा भई कार्यन्वयनमा आएपश्चात् हाल सोही ऐनबमोजिम कोषले कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरी सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु सामाजिक सुरक्षा कोषको उद्देश्य हो।
औपचारिक तथा अनौपचारिकरुपमा योगदान पुर्याउँदै आएका श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन पाउने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। कोषमा सहभागी भएका श्रमिकले योजनामा व्यवस्था गरेअनुरुपका सुविधाहरू पाउनेछन्। उक्त सुविधा प्राप्त गर्न श्रमिक र रोजगारदाता दुवैले नियमितरुपमा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ।
मासिकरुपमा श्रमिकले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र सोही अनुरुप रोजगारदाताले २० प्रतिशतको दरले कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ।योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ४ वटा सुविधाको व्यवस्था छ। औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षाको सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा तथा वृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा।
यी सुविधाहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने काम सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्दछ। अर्थात् कोषमा आबद्ध कुनै पनि श्रमिकको दुर्घटना भएमा कोषले त्यसको उपचार गर्छ, दुर्घटनामा श्रमिकको मृत्यु भएको खण्डमा कोषले आश्रित परिवारलाई सुरक्षा दिन्छ।
त्यस्तै कोषले पेन्सनको व्यवस्था पनि गरेको छ। हालसम्म सरकारी कर्मचारीले मात्र पेन्सन प्राप्त गर्दै आएकोमा अब कोषमा आबद्ध हुने जो–कोहीले पनि १८ वर्ष काम गरेपछि यही कोषबाट पेन्सन पाउन सक्नेछन्।
– सन्जु न्यौपाने, काठमाडौं।