डा. डीआर उपाध्याय
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मंगलबार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठक आकस्मिकरुपमा बालुवाटारमा बोलाउनुभएको थियो। र, संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था नै खतरामा परेको संकेत गर्नुभएको थियो। यो कुरा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको छ।
ओलीले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई एकजुट भएर अघि बढ्न आग्रहसमेत गर्नुभएको छ। बैठकमा विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई घोचपेच गरेको कुरा पनि बाहिर आएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्थामाथि नै खतरा आएको संकेत गर्नुभएको थियो।
के साँच्चै व्यवस्थामाथि नै खतरा आएको हो त ? सरकार बनेको १७ महिना बितिसक्यो। यो अवधिभित्र खतरा नदेख्ने प्रधानमन्त्रीले अहिले आएर किन यसरी व्यवस्थामाथि नै खतरा देख्नुभयो ? यो बडो अचम्मको कुरा हो। यो व्यवस्थामाथि कसबाट खतरा छ ?
अहिले देशमा नेकपाको नेतृत्वमा बलियो र शक्तिशाली सरकार छ। के यो स्थिर र बलियो सरकारले व्यवस्थामाथि हुने खतरालाई सामना गर्न सक्दैन ? यो विषयमा अब गम्भीर देखिनुपर्ने भयो। बालुवाटारमा भएको बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने चार दलका नेता सहभागी भएका थिए। बैठकले पछिल्लो समयमा देखिएका गतिविधिबारे छलफल गरेको बुझ्न सकिन्छ।
संसदीय प्रणालीमा सरकार संसद्प्रति उत्तरदायित्व हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। लोकतन्त्र बलियो भयो भने कतैबाट खतरा हुँदैन। यो कुरा बुझन जरुरी छ। संविधानले गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक समावेशितालाई राज्य सञ्चालनका आधार मानेको छ।
कानुनको सर्वोच्चता गणतन्त्रको पहिलो सर्त हो। जवाफदेही शासन व्यवस्था नै लोकतन्त्रको मूल आधार हो। मुलुकमा संविधानबमोजिम तीन तहको शासन व्यवस्था चलेको छ। मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि अझैसम्म प्राकृतिक स्रोत–साधनको बाँडफाँड नै हुन सकेको छैन।
प्राकृतिक स्रोत–साधन र अधिकारको बाँडफाँड नै संघीयताको मूल मर्म हो। अहिलेसम्म पनि जति सक्दो बढी शक्ति संघीय मन्त्रालयमै राख्ने कोशिश भइरहेको छ। यो संघीय संरचना विपरीत कुरा हो। यो राम्रो पक्ष होइन। संविधान जारी भएपछिको सरकारले संविधानको मर्मअनुसार अघि बढ्न सकेन भने मुलुकमा दुर्घटना निम्तिन सक्छ।
यसबारेमा सरकार सचेत बन्न जरुरी छ। संविधान एकातिर सरकार अर्कोतिर हिँड्नुहुँदैन। अहिले समस्या त्यो भएको छ। जहाँ गल्ती भएको छ, त्यसमा सच्चिने कोशिश सरकारले गर्नुपर्छ। सरकारमा बस्नेहरूले राजनीतिक भागवण्डा गरेर मुलुकलाई अल्झाउने काम गर्नुहुँदैन।
त्यसले समस्या आउँछ। देशलाई फाइदा गर्दैन। सत्तारुढ दलभित्रै विश्वासको वातावरण निर्माण हुन सकेको अवस्था छैन। यो नै समस्या हो। विगतमा अस्थिर सरकारका कारण मुलुकको विकास हुन नसकेको हो। अब बहाना बनाउने कुनै कुरा नै छैन। अहिले सरकार स्थिर र बलियो छ।
यो सरकारले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको छ। स्थिर सरकारमा योजना, नीति, निर्णय कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुन्छ भन्ने आमअपेक्षा थियो र अहिले पनि छ। स्थिर नीति र योजनाले मुलुकलाई विकास, समृद्धि र सुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्याउँछ। स्थिर योजना र नीति कार्यान्वयन गर्ने भनेको कर्मचारीतन्त्रले नै हो।
त्यही कारण कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार पनि मानिन्छ। कर्मचारीतन्त्रले देश विकासका लागि ठूलो सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा यति बेला आन्तरिक विवाद चुलिएको छ। कांग्रेस आन्तरिक विवादमा फस्दा सत्तारुढ दललाई फाइदा पुगेको छ।
कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको कारण सरकार निरंकुश बन्दै गएको देखिन्छ। सत्ताका खराब कामको जसरी निगरानी गर्नुपर्ने थियो, त्यो अनुसार उसले काम गर्न सकेको छैन। कांग्रेस गुट–उपगुट र व्यक्तिवादी चरित्र प्रदर्शनमा रमाएको छ।
सरकारका दर्जन बढी विवादास्पद निर्णयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न असफल देखियो। यो लाज लाग्दो कुरा हो। संसद्मा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सकेको भए सरकारले मनपरि गर्न पाउने थिएन। सरकार मनपरि एकाएक निर्णय गर्दै अघि बढिरहेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका रचनात्मक भएमा मात्र संसदीय अभ्यास र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। चिनी, सुन, वाइडबडी, बूढीगण्डकी काण्डसँगै बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा समेत नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सकेन। राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता तथा बहुलवाद, स्वाधीनता, संसदीय पद्धति, न्यायिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकारजस्ता मूल्य–मान्यतामा धर्मराउँदा कांग्रेस बोल्न सकेन। त्यसको मूल कारण आफ्नै दलभित्रको आन्तरिक विवाद हो। आन्तरिक विवाद समाधान हुन नसक्नाले नै यो समस्या बढ्दै गएको हो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्थामाथि नै खतरा आएको संकेत गर्नुभएको थियो। के साँच्चै व्यवस्थामाथि नै खतरा आएको हो
त ? सरकार बनेको १७ महिना बितिसक्यो। यो अवधिभित्र खतरा नदेख्ने प्रधानमन्त्रीले अहिले आएर किन यसरी व्यवस्थामाथि नै खतरा देख्नुभयो ? यो बडो अचम्मको कुरा हो। यो व्यवस्थामाथि कसबाट खतरा छ ?
स्थानीय सरकार गठन भएको पनि दुई वर्ष पूरा भएको छ। तर स्थानीय तहमा पनि प्रभावकारी काम हुन नसकेका समाचारहरू आइरहेका छन्। संघीय राज्य प्रणालीमा स्थानीय तह जनतासँग सबैभन्दा नजिक हुन्छन्। उनीहरूले नै जनताका लागि अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा र वस्तुको आपूर्ति तथा उनीहरूका विकासका आवश्यकतासँग सरोकार राख्छन्।
विकेन्द्रीकृत विकासको अभ्यासमा स्थानीय तह आफैंमा सशक्त सरकार हुन्। स्थानीय तहका सरकार सफल र कुशल ढंगले सञ्चालन भए मात्र संघीयता बलियो हुन सक्छ। उपलब्ध स्रोतलाई उपयोग गरी जनताका विकास आवश्यकता सम्बोधन गर्नु र सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुलभता र गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो। मुलुकमा संविधान, गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशिताजस्ता उपलब्धि प्राप्त भएका छन्। यी उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
अब मुलुकले बारम्बार हिंसा र आतंक थेग्न सक्दैन। विप्लव समूह नै अहिलेको प्रमुख चुनौती बनेर खडा भएको छ। विप्लव समूहलाई सरकारले वार्ताको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा ल्याउनुपर्छ। सत्तारुढ दलले निषेध होइन कि वार्ताको बाटो खोज्नुपर्छ। समयमै वार्ता प्रक्रिया थालनी नगरिए त्यसले ठूलो रुप लिन सक्ने खतरा छ। फेरि देशमा द्वन्द्व भड्कियो भने मुलुकले धेरै ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
त्यस कारणले गर्दा सरकार र विद्रोही विप्लव पक्षबीच वार्ताको विकल्प छैन। वार्ता र शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले मात्र समस्याको समाधान दिन सक्छ। अब ढिला नगरी सरकार लचिलो बनेर वार्तालाई प्रमुख विषय बनाई अघि बढ्नुपर्छ। विप्लव समूह वार्तामा आयो भने र वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न सकियो भने प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो खतरा आउने छैन।
देशको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। देशमा विकास समृद्धिका कुरा गरे पनि त्यो अनुसार कुनै काम हुन सकेको छैन। जनता निराश छन्। हिजो जुन अवस्था थियो, अहिले पनि देशको अवस्था त्यही छ। देश अघि बढ्न सकेको छैन। व्यवस्था बदलियो तर जनताको अवस्था बदलिन सकेन। राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू मात्र मोटाउने काम भयो, जनता दुब्लाउँदै गएका छन्। यसरी देश बन्न सक्दैन।
जनतामा वितृष्णा छाएको छ। जबसम्म जनता आशावादी हुन सक्दैनन् त्यस बेलासम्म देश बन्न सक्दैन। सरकारले शुरुवाती दिनमा जसरी जनतामा आशा जगाएको थियो, त्यसै गरी आशा नजगाउने हो भने समस्या आउन सक्छ। देशमा बेरोजगारी समस्या हल हुने हो भने खतरा कतैबाट हुँदैन। बेरोजगारी समस्याका कारण युवाहरू सडकमा आएका छन्। यो कुरा सरकारले बुझ्न जरुरी छ।
सबैभन्दा पहिला यो समस्या समाधान गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान जानुपर्छ। हाम्रो देशका लागि बेरोजगारी समस्या नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। अब सरकारले ठण्डा दिमाग लगाएर देशको समस्याबारे सोच्न जरुरी देखिएको छ। कुरा मात्र गरेर देशको समस्या समाधान हुन सक्दैन।
देशको समस्या समाधान गर्न काम गरेर देखाउनुपर्छ। यो काम गर्ने बेला हो, कुरा गर्ने बेला होइन। त्यसो भयो भने मात्र देश बनाउन सकिन्छ। व्यक्तिगत एवं पार्टीगत स्वार्थ छोडेर संयमताका साथ जनताको पक्षमा काम गर्ने हो भने व्यवस्थामाथि खतरा आउने हो कि भनेर डराउनुपर्दैन ।