ईपीजी प्रतिवेदनमा प्रश्न



गत बिहीबार काठमाडौंमा नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठक सम्पन्न भयो। आपसी सम्बन्ध, सुरक्षा र सीमा, कनेक्टिभिटी, आर्थिक विकास, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जलस्रोत तथा संस्कृति र शिक्षालगायतका विषय बैठकका एजेन्डा बने।

नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ढिलासुस्ती भइरहेका बेला बैठकमा यो विषयले समेत प्रवेश पायो। छलफलपश्चात् सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसन्धिको पुनरवलोकनको ठोस आधार तय गर्न दुवै मुलुकका परराष्ट्र सचिवलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ।

ईपीजी सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसन्धि र त्यसअघि–पछिका सन्धि–सम्झौता पुनरवलोकन गर्न र राय–सुझाव दिन गठित समूह हो। समूहले २०७५ असार १६ मा काठमाडौंमा सम्पन्न नवौं तथा अन्तिम बैठकमा प्रतिवदेन तयार गरेको छ।

दुवै सरकारलाई सुझाव दिन गठित समूहले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसन्धि, जलस्रोत, खुला सीमा व्यवस्थापन, व्यापार, पारवहनलगायतका विषय टुङ्गो लगाउन पटक–पटक छलफल र बैठक गरेर प्रतिवेदन टुङ्ग्याएको थियो। तर अहिले संयुक्त आयोगको बैठकले फेरि दुवैतर्फका परराष्ट्र सचिवलाई ठोस आधार तय गर्न दिएको गृहकार्यले किञ्चित आशंका सिर्जना गरेको छ।

ईपीजीले एक वर्षअघि टुङ्ग्याइसकेको विषय कार्यान्वयन गर्न सचिवहरूलाई फेरि जिम्मेवारी तोक्नु र विघटन भइसकेको ईपीजीलाई आवश्यक तयारी अघि बढाउन निर्देशन दिनुले आशंका जन्माउनु अस्वाभाविक पनि होइन।

समूहलाई तोकिएको दुई वर्षे कार्यावधि गत वर्षको असार तेस्रो सातासम्मको थियो, कार्यावधि सकिनु एक साताअगावै समूहले प्रतिवेदन टुङ्ग्याएको थियो। २०७५ असार १६ मा काठमाडौंमा सम्पन्न ईपीजीको नवौं तथा अन्तिम बैठकले प्रतिवदेन तयार गरेको हो।

अहिले विघटन भइसकेको सो समूहका नेपालतर्फका चार सदस्यमध्ये नीलाम्बर आचार्य भारतका लागि नेपाली राजदूत हुनुहुन्छ भने अर्का सदस्य एवं नेकपाका नेता डा. राजन भट्टराई प्रधानमन्त्री ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार हुनुहुन्छ। भारतीय पक्षका चारमध्ये एक सदस्य प्राध्यापक बीसी उप्रेतीको निधन भइसकेको छ।

यस्तो अवस्थामा ईपीजी कसरी ब्युँतिन्छ भन्ने प्रश्न छ। ईपीजी प्रतिवेदनमा नेपालका एजेन्डा हावी भएको र यसमा भारतीय पक्षले संशोधनपश्चात् मात्र प्रतिवेदन बुझ्न चाहेको जानकार बताउँछन्।

ईपीजीको अन्तिम बैठकसम्म आइपुग्दा १९५० को सन्धि पुनरवलोकन गर्न यसअघि नै भारतीय पक्ष लचक भइसकेको र प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने, भारतीय पक्षले ग्रहण गर्ने चर्चासमेत भएको थियो।

‘उपयुक्त समयमा प्रतिवेदन बुझ्ने’ भारतीय पक्षको तर्क लम्बिनु र आयोगको बैठकले सचिवहरूलाई उपयुक्त मार्गचित्र तयार गर्न निर्देशन दिनुले १९५० को सन्धि नेपालको पक्षमा परिमार्जन हुने–नहुने शंका बढाएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको अघिल्लो कार्यकालमा गठन भएको समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अवसर ओली र मोदीलाई नै प्राप्त भएको छ। त्यसैले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्याउने यो अवसरबाट ओली–मोदी पन्छिनु हुँदैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्