राप्रपाद्धारा मतपत्रमा ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्न माग



नेपाल समाचारपत्र,काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निर्वाचन आयोगलाई मतपत्रमा कुनै पनि उम्मेद्वारलाई मेरो भोट दिने ईच्छा छैन भन्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

राप्रपाले निर्वाचन आयोगले तेश्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा समावेश गरिनुपर्ने विषयलाई सुझावको रुपमा पेश गर्न आग्रह गर्दै मतपत्रमै ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्ने सहित१६ बुँदे सुझाव समावेश गरि आयोग समक्ष पेश गरेको छ ।

पार्टीको तर्फबाट महामन्त्री भष्कर भद्राले निर्वाचन आयोगमा वुझाउनु भएको १६ वुदे सुझावमा मतदान गर्न अनिच्छुक मतदातालाई मतपत्र मै “नो भोट“ को व्यवस्था गरिनुपर्ने, पहिले नै दर्ता भइसकेको राजनीतिक दलसँग मिल्दोजुल्दो नाम, चुनाव चिन्ह र झण्डा प्रदान गरि मतदाता झुक्किने प्रावधान हटाइनुपर्ने, निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दललाई निश्चित निर्वाचन खर्च राज्यकोषबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने, विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने, विदेशमा रहेका तर विभिन्न कारणले निर्वाचनमा उपस्थित हुन नसक्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका रहेका छन् ।

राप्रपाले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको सुझावमा निर्वाचनमा भाग लिने सबै राजनीतिक पार्टीलाई निश्चित चुनाव खर्च राज्यकोषबाट उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि रहेको छ । साथै पार्टीका उम्मेद्वारले निर्वाचन खर्चको विल वा गरेको खर्चको सिमालाई कडाइका साथ अनुगमन गरी सिमाभन्दा बढी खर्च गरेको प्रमाणीत भएमा ३५ दिन भित्र आवश्यक कारवाहीको निर्णय गर्नु पर्ने र सो सम्बन्धि अनुगमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाई त्यसको सिफारिसको आधारमा निर्णय गर्नु पर्ने पनि उल्लेख छ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको समयमा निर्वाचन अनुगमन गर्नको लागि निर्वाचन पर्यवेक्षण टोलीलाई अनुमति दिंदा कुनै पनि पार्टी, धर्म, सिद्धान्तको प्रचारक हो भन्ने नदेखिएका स्वतन्त्र, निष्पक्ष व्यक्ति वा संस्थालाई मात्र अनुमती दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने राप्रपाले सुझाव दिएको छ ।

राप्रपाले निर्वाचनको समयमा प्रत्येक मतदातालाई मतदान प्रणाली सम्बन्धी जानकारी गराइ विद्युतिय मतदान प्रणालीद्वारा मतदान गर्ने प्रणालीलाई क्रमश लागू गरि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा लागू गर्नुपर्ने भन्दै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगलाई राप्रपाले दिएको अन्य सुझावमा निर्वाचन आचार संहिता सम्बन्धि कानुन बनाई प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन गर्ने, आवधिक निर्वाचनको मिति र उपनिर्वाचन गर्दा पद रिक्त भएको मितिले निश्चित समय तीन महिनाभित्र गरी सक्नु पर्ने गरी ऐनमा नै उल्लेख गर्नु पर्ने जनाइएको छ ।

हरेक तहको निर्वाचनमा मतदान सम्पन्न भएपछि मतदान स्थलमा नै तत्काल मत गणना शुरु गर्नु पर्ने मात्र हैन संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम कुनै पनि महत्वपूर्ण विषयमा जनमत संग्रह गर्नका लागि पहिले नै सो सम्बन्धि कानुन बनाउनु पर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

राप्रपाले निर्वाचनको समयमा भएका आचार संहिताको परिपालनाका सम्बन्धमा केन्द्रमा गैरराजनीतिक प्रतिष्ठत व्यक्तिहरुको शक्तिशाली अनुगमन टोली बनाउनु पर्ने र जनसंख्या र भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको तय गर्नु पर्ने विषयमा पनि निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

कम खर्चिलो, निष्पक्ष निर्वाचन प्रणालीको प्रत्याभूति दिनका लागि सवै तहको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक बनाउनका लागि संविधान र कानुनमा संशोधन गर्न आवश्यक पहल गर्नु पर्ने ।

संगठन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि अध्ययन तथा सर्वेक्षण गरी संघीय संरचना अनुकुल आयोगको संगठनात्मक संरचनामा परिमार्जन गर्ने विषयलाई पनि राप्रपाले निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

राप्रपाले निर्वाचन आयोगको दोश्रो रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको समिक्षा गर्दा कुल १२६ वटा क्रियाकलापहरु मध्ये ३९ वटा क्रियाकलापहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएका, ६१ वटा क्रियाकलापहरु आंशिक रुपमा कार्यान्वयन भएका र २६ वटा क्रियाकलापहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्