डिल्लीराम मिश्र
विशेषतः कुनै पनि विकास प्रक्रिया समग्र मानवीय अवधारणाहरूको आधारभूमि हो। सामान्यत यो प्रक्रिया पूरा गर्न नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि ग्रामीण अर्थतन्त्रको प्रचुर विकासविना सम्भव छैन। नेपाल गाउँ–गाउँको संरचनाद्वारा निर्मित कृषि अर्थतन्त्रमा आधारित मुलुक हो।
नेपालको मानव विकास स्थितिलाई अवलोकनतर्फ ध्यान दिँदा सन् १९५० को दशकमा राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास योजनाको अवधारणा प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रसङ्गमा विकास नै राष्ट्रिय चिन्तनको मूलधार बन्दै आएको छ। यही आधारमा विगत ७० वर्षको अन्तरालमा लागू गरिएका विभिन्न योजना–परियोजनाहरूले देशको विविध क्षेत्रका विकाससम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्तहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ।
विभिन्न विकास कार्यक्रमहरूको लागि सम्वन्धित सरकार र द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूबाट अर्बौ धनराशि लगानी भइसक्दा पनि समग्ररुपमा नेपालीहरूको आर्थिक जीवनस्तर माथि उठ्नुपर्नेमा झनै खस्कँदो अवस्थामै छ।
अझ भनौं, धनी र गरिबबीचको जुन असमान दूरी छ त्यो नजिकिँदै जानुपर्नेमा झन्–झन् टाढिँदै गएको छ। नेपालका सबै जिल्लाहरूबीचको मानव विकास सूचकाङ्क स्थितिमा पनि यस्तै असमानता रहेको छ।
विकासको चरणका असमानताहरू हटाउन र समग्र विकासको गतिलाई तीव्र पार्न क्षेत्रीय विकासको अवधारणा नीति अघि सारिएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा स्रोत–साधनहरूको कार्यान्वयन र परिचालन कार्यको केन्द्रविन्दु सबै जिल्लाहरूलाई बनाइएको भए पनि झन्डै छ दशक पछिल्ला वर्षहरूको विकास प्रयासको वर्तमान मोडमा हामी प्रश्न गर्न सक्छौं– प्रत्येक जिल्लामा के–कति विकास भएको छ र विकासको मानचित्रमा हरेक जिल्लाको अर्को जिल्लासँगको मानव विकास स्थिति कस्तो छ ?
निश्चय पनि तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा सतहत्तरै जिल्लाबीचमा विकासको गतिमा व्यापक असमानता रहेको छ। सबै क्षेत्रहरूबीच यस्तो असमानता किन र कसरी भयो ? सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरूले कहिल्यै सोचेका थिए ? र, अब सोच्नेछन् ? देश विकास अभियानमा सबैको नैतिक इमानदारिता पक्ष भनेको पनि यही हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले मानव विकास सूचकाङ्क प्रतिवेदन सूचीको पुस्तक तर्जुमा गर्दा नेपालका जिल्लाहरूबीच व्यापक असमानता रहेको उल्लेख गरेको छ। यस विकास कार्यक्रमबाट प्रस्तावित सूचकाङ्कको वर्गीकरणअनुसार ०.५ प्रतिशतभन्दा कम सूचकाङ्क हुने मुलुकहरूमा तल्लो स्तरको मानव विकास भएको राष्ट्र मानिन्छ। यस्तै ०.५ देखि ०.८ प्रतिशतसम्मलाई मध्यमस्तरीय मानिएको छ।
निश्चय पनि तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा सतहत्तरै जिल्लाबीचमा विकासको गतिमा व्यापक असमानता रहेको छ। सबै क्षेत्रहरुबीच यस्तो असमानता किन र कसरी भयो ? सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरुले कहिल्यै सोचेका थिए ? र, अब सोच्नेछन् ? देश विकास अभियानमा सबैको नैतिक इमानदारिता पक्ष भनेको पनि यही हो।
त्यसै गरी ०.८ देखि १ प्रतिशतसम्मलाई उच्चस्तरीय मानव विकास भएको मुलुकको रुपमा लिइन्छ। यसरी तल्लो, मध्यम र उच्चस्तरीय श्रेणी वर्गीकरणअन्तर्गत नेपाल हल्कारुपमा मध्यमस्तरीय मानव विकास भएको मुलुकमा पर्दछ। काठमाडौंको मानव विकास सूची सबभन्दा बढी र मुगु जिल्लाको कम रहेको छ। यो नै जिल्लाहरूबीचको असमानता हो। सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा नेपाल औसतमा मध्यमस्तरको मानव विकास सूचकाङ्कमा स्तरोन्नत भएको छ।
देशको लागि यो केही सकारात्मक सङ्केत पनि हो। त्यसै गरी प्रतिव्यक्ति आय र साक्षरता प्रतिशतबीच पनि हरेक जिल्लामा यस्तै असमानता रहेको छ। मानव विकास सूचकाङ्क प्रतिवेदनमा नेपाल दक्षिण एसियामै पछाडि परेको छ। लोकतन्त्र स्थापनासँगै शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएअनुरुप मानव विकास सूचकाङ्कमा खासै सुधार हुन नसक्दा नेपाल तल परेको छ।
विशेष गरी सन् २००१ पछिको न्यून आर्थिक वृद्धिदरका कारण विश्व मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपालको अवस्थामा केही सुधार भए पनि सुविधायुक्त र सुविधाबाट वञ्चित क्षेत्र, जाति र जनजातिको दूरी घट्न नसकेको अवस्था छ।
मध्यमस्तरको मानव विकास परिसूचकमा स्तरोन्नत भएको नेपालले ०.५५८ अङ्क प्राप्त गरेको छ। अघिल्लो वर्ष सार्वजनिक गरिएको मानव विकास प्रतिवेदनमा नर्वे ०.९४९ सूचकसहित विश्वमै सूचीको पहिलो स्थानमा रहेको छ।
सन् १९९० देखि नेपालमा मानव विकासका क्षेत्रमा क्रमिक सुधार आएको देखिए पनि त्यस वर्ष नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ०.३७८ अङ्क रहेको थियो। यसरी सन् १९९० देखि सन् २०१८ सम्मको झन्डै २९ वर्ष लामो समयावधिलाई हेर्दा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा ०.१८० अङ्कले वृद्धि भएको छ, जुन समयसापेक्षताको सिद्धान्तमा आधारित छ। नेपालको सूचकाङ्क सन् २००० मा ०.४४६, सन् २०१० मा ०.५२६ र सन् २०१५ मा ०.५५५ प्रतिशत रहेको छ। यो वृद्धिदर अत्यन्त धीमा गतिमा छ।
प्रादेशिक क्षेत्रगत आधारमा नेपालको मानव विकासलाई हेर्दा विकासको प्रतिफल समानरुपमा पुग्न सकेको देखिँदैन। विकासको पहुँच शहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रबीचको सूचकाङ्कमा धेरै अन्तर छ। मानव विकास प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेअनुरुप शहरी क्षेत्रको सूचकाङ्क मध्यमस्तरीय छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा यो स्थिति न्यून छ।
तराई र हिमालमध्ये पहाडी क्षेत्रको मानव विकास स्थिति सबैभन्दा राम्रो पाइएको छ। यसरी मानव विकास स्थिति सूचकाङ्कलाई हेर्दा पहाडी क्षेत्र मध्यमस्तरीय मानव विकासको शृङ्खलामा पर्दछ तर हिमाल र तराई भने निम्नस्तरीय सूचकाङ्कमा परेको छ।
मुलुकको सन्तुलित क्षेत्रीय विकास गर्ने सरकारी नीतिको बाबजुद विगतमा दबिएका क्षेत्रमा जनताको अवस्थामा केही सुधार भएको छ। यस क्षेत्रलाई परिवर्तनले केही हदसम्म आत्मसात् गर्न सकेको देखिन्छ। राज्यबाट बढी सुविधा लिएका जातिमा जन्मिएका बालबालिकाको तुलनामा दलित सीमान्तकृत समुदायमा जन्मिएका बालबालिकाको बाँच्ने सम्भावना भने कम रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा सार्वजनिक गरेको नेपालको जनसांख्यिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी विषयगतरुपमा प्रदेश–प्रदेशबीचको मानव विकास सम्बन्ध धेरै फराकिलो रहेको छ।
जिल्लाहरू मिलेर प्रदेश भनेको हुँदा प्रत्येक प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय, खेतीयोग्य जमिन, उद्योग, रोजगार, विद्युत्, सडक, राजस्व सङ्कलन र सरकारी खर्चको आधारमा नेपालको औसत मानव विकास सूचकाङ्क ०.४९० प्रतिशत रहेको छ, जुन तल्लोस्तरको मानव विकास क्रममा पर्दछ। यस अवस्थामा प्रदेश–प्रदेशबीचको मानव विकास क्रम सूचकाङ्कलाई हेर्दा काठमाडौं उपत्यकाको सहभागितामूलक प्रदेश ३ मानव विकास सूचकाङ्कमा अग्रणी स्थानमा रहेको छ। यस प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क ०.५४३ प्रतिशत छ भने दोस्रो स्थानमा गण्डकी प्रदेश पर्दछ। गण्डकी प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क ०.५१३ अङ्क रहेको छ।
आर्थिकरुपमा महत्वपूर्ण मानिने मानव विकास सूचकाङ्कमा प्रदेश १ को स्थिति ०.५०४ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कमजोर मानव विकास सूचकाङ्क प्रदेश २ मा छ। यस प्रदेशको यो स्थिति ०.४२१ मात्र रहेको छ, जुन नेपालको औसत स्थितिभन्दा पनि कम छ।
यसै गरी प्रदेश ५, सुदूर पश्चिम र कण्र्शााली प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क देशको औसत विकासभन्दा पनि तल रहेको छ। यी प्रदेशहरूको मानव विकास सूचकाङ्क स्थिति क्रमशः ०.४६
८, ०.४२७ र ०.४३१ प्रतिशत छ। यसरी हेर्दा मानव विकास सूचकाङ्कमा प्रदेश २ र प्रतिव्यक्ति आयमा प्रवेश ७ कमजोर रहेको देखिन्छ। प्रदेश ७ को प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक ६ सय अमेरिकी डलर रहेको छ। नेपालको प्रतिव्यक्ति आय औसतरुपमा वार्षिक १ हजार ४ अमेरिकी डलर छ भने प्रदेश
३ को अवस्था सबैभन्दा बढी १ हजार ५३४ रहेको छ। राष्ट्र बैंककै प्रतिवेदनअनुसार पनि मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् जीडीपीमा कम योगदान कर्णाली प्रदेशको रहेको छ। मुलुकको रु. ३० खर्बको अर्थतन्त्रमध्ये कर्णाली प्रदेशको योगदान ४ प्रतिशत रहेको छ। देशको जीडीपीमा सबैभन्दा बढी अर्थतन्त्रको हिस्सा ३१ प्रतिशत योगदान प्रदेश ३ ले ओगटेको छ।
यसरी आर्थिकरुपले मानव विकास सूचकाङ्कमा प्रदेश–प्रदेशबीच यस प्रकारको असमानता देखिनु ती प्रदेशका जिल्लाहरूमा रहेको असमान मानव विकासको कुल योगफल नै हो।यसरी मुलुक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकृत भैसकेको अवस्थामा देशको सन्तुलित विकासको लागि सबै प्रदेशमा विकासको खाका तर्जुमा गर्दा विवेकपूर्ण तरिकाबाट गरिनु देश र जनताको पक्षमा छ भन्ने तथ्यलाई तिनै तहका सरकारले गम्भीर भएर अध्ययन गर्नु अपरिहार्य छ।
तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, आज जनता सिटामोल खान पाइरहेका छैनन्। तीन नै तहको सरकार प्रतिवर्ष जनताको नाउँमा ऋण लिएको पैसाले १५–२० अर्बको गाडी किनेर देशमा लुटतन्त्र मच्चाउने काम गरिरहेको छ।
विकासका लागि भनेर आएको बजेट जनप्रतिनिधि र उनका आसेपासेको सुविधामा खर्च भएको छ। चलिराखेका, प्रयोगमा आउन सक्ने गाडीहरू पनि पुराना भए भन्ने निहुँमा देशको अर्बौं रकम विनाश भएको छ। आखिर आफ्नै देशको मौलिक उत्पादन नबढाएसम्म प्रदेश–प्रदेशबीचको सन्तुलित विकास असम्भव छ।
आखिर जतिसुकै भाषण र विकासका कुरा गरे पनि विकासको गतिमा देश हरेक वर्ष विश्वका गरिब मुलुकहरूको अग्रपंक्तिमै रहेको छ। देशमा प्रजातन्त्र आएको पनि तीन दशक पुगेको छ।
बीस वर्षअघि विश्वका अन्य मुलुकहरू प्रगतिको मोडमा कहाँ थिए, आज कहाँ पुगे र हामी कहाँ छौं ? नेपाली जनताले जहिले र जहाँ पनि साथ दिइरहेका छन्, तर सधैँ दुःख भने पाइरहेकै छन्।
विकासको कुरा गर्दा एउटा रोचक प्रसङ्ग के छ भने, सन् १९६०–६१ ताका नेपाल र दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय बराबर थियो तर यति लामो अन्तरालमा कोरियाको चामत्कारिक भौतिक विकासको साथै प्रतिव्यक्ति आय ३० हजार अमेरिकी डलरभन्दा माथि छ तर यतिखेर नेपाल कहाँ छ ?
प्रश्न उठ्छ। आज त्यो सबै चामत्कारिक विकास भनेको भिजेनरी नेतृत्व वर्गकै उपज हो, जसले सत्ता सम्हालेको छ। त्यो भन्दा पनि दुःखको कुरा, आज ४० हजारभन्दा बढी नेपाली युवाहरूले कोरियाको विकासका लागि रगत–पसिना र श्रम बगाइरहेका छन्, जुन श्रम आफ्नै देशमा बगाउनुपर्ने थियो तर यो कस्तो विडम्बना ? देशको लागि काम गर्ने कोरियाको नेतृत्व वर्ग र हचुवाको भरमा जनतालाई सपना बाँड्ने नेपालका सत्ताधारीहरूबीचको फरक भनेकै यही हो।