स्वस्थ नागरिक समृद्धिको आधार



समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना गर्ने सरकारले सर्वप्रथम नागरिक स्वस्थ भए मात्र यो सोच पूरा हुनसक्छ भनेर बुझ्नु आवश्यक छ । जब आम नेपालीको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो हुन्छ तब मात्र देशको स्वस्थ वातावरणको चाहना र जिम्मेवारी महसुस हुन्छ ।

यसका लागि सरकारले कागज र बोलीमा हैन व्यवहारमै उतार्ने गरी पहिला जनताप्रति आफू जिम्मेवार भएर देखाउनु जरुरी छ । कागजी रूपमा गाउँ–गाउँमा पुगेको सिंहदरबारले कति जनतालाई समेट्न सक्यो बुझ्नुपर्छ ।

ठूला नेतालाई सामान्य बिरामी हुँदा पनि विदेशको उपचार आवश्यक भइरहँदा सर्वसाधारण जनता बिरामी हुँदा के गरिरहेका छन्, मनन गर्नुपर्छ । के सर्वसाधारण जनताले तिरेको करको सदुपयोग गरेर देशमै स्वास्थ्य सेवालाई विश्वसनीय बनाउन सकिन्न भनेर लाग्नु आवश्यक छ ।

नेताहरू ठूला हवाईजहाज चढेर उपचारका लागि विदेश सयर गरिरहँदा बिहान सबेरैदेखि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि टिकट काट्न लाइनमा बस्नुपर्ने सर्वसाधारण नागरिकको बाध्यताको अन्त्य कहिले हुन्छ ? आम नागरिकले सरकारले देखेका सपना साकार पार्न साथ नदिएसम्म जस्तोसुकै सुन्दर सपना देखे पनि केही अर्थ राख्दैन ।

त्यसैले सबभन्दा पहिला आम नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकका विषयमा २०७२ को संविधानमा मात्र सीमित राखेर देशलाई सफा र सुन्दर बनाउने परिकल्पना नगरे पनि हुन्छ । देशलाई स्वस्थ बनाउने भनेकै नागरिकले हो । नागरिक आफै अस्वस्थ छन् भने उसले देशलाई स्वस्थ बनाउने बारेमा कसरी सोच्ला ?

स्वास्थ्य क्षेत्र संघीय र प्रादेशिक जिम्मेवारीमा विभाजित भएपछि पछिल्लो समय निकै अन्योलमा छ । अझै को कसप्रति जिम्मेवार हुने भन्ने प्रश्नको जबाफ दिन सेवा प्रदायकहरू नै सक्षम छैनन् । मुलुकले सर्ने रोगतिर बढी ध्यान दिइरहेका बेला नसर्ने रोगका कारण नागरिक समस्यामा छन्, यससम्बन्धी चेतना अभिवृद्धिका लागि पनि अभियान नै चलाउनुपर्ने अवस्था छ ।

नागरिकको स्वास्थ्य समस्याको मूल जड सर्नेभन्दा नसर्ने रोग हो र त्यसमा पनि उपचारको पहुँच अत्यन्तै कमजोर भएको अवस्थामा क्यान्सरका बिरामी रहेका छन् भन्ने जानकारी निकै कमलाई थाहा छ ।

उदाहरणका लागि, शरीरभित्र यान्त्रिक गोटी पठाई गर्दै आएको ‘पेट स्क्यान’ नामको परीक्षणका लागि सरकारले व्यवस्था गरेमा करिब २० हजार रुपियाँमा उपचार हुन्छ, जब कि छिमेकी भारत गएर यसको परीक्षण गर्दा एक लाखभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ ।

निजी क्षेत्रको पहलमा अहिले हुँदै आएको परीक्षणमा ६० हजारको हाराहारीमा खर्च हुन्छ । नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा आएको पेट स्क्यान गत वैशाख २२ देखि भारतीय जेट एयरवेज बन्द भएसँगै तीन महिना रोकिएको थियो ।

आज नेपाल वायु सेवा निगमको सहयोगले निजी क्षेत्रमा पुनः यो सेवा शुरू भएको छ । तर, यी र यस्ता सेवा नेपाल सरकारको पहलमा भए सेवाग्राही बढी लाभान्वित हुनेछन् ।

धूलो, धूवाँ, प्रदूषण, विषादीयुक्त खाना आदि नेपालीका लागि सामान्य विषय हुन् भनेर महत्व नदिने परिपाटी छ, तर यो विषय मुलुकको समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । नागरिक स्वस्थ भएन भने उसले मुलुकका लागि सिर्जनात्मक सोच कसरी बनाउनसक्छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्