नेपालमा महिलाको संख्या कुल जनसंख्याको आधाभन्दा धेरै छ। आधाभन्दा बढी हिस्सा महिलाले ओगटेको नेपालमा महिला उत्थान राम्रैसँग हुनुपर्ने हो।
साथै यहाँका सार्वजनिक कार्यक्रममा होस् वा सार्वजनिक महत्व राख्ने कुनै पनि विषयमा पुरुषवादी सोचको अन्त्य हुनुपर्ने हो। तर यहाँका सार्वजनिक कार्यक्रम हुन् या सार्वजनिक महत्व राख्ने कुनै पनि विषयमा पुरुषकै हालीमुहाली जारी छ।
केही महिला सार्वजनिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न खोजे भने पनि खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति जोडतोडका साथ मौलाउँदो छ। कतिले छुच्ची भएको त, कतिले सोमत नभएको आइमाई भनेर खिसिटिउरी गर्ने प्रवृत्ति छ।
अझै घरमा काम नपाएको, बिग्रिएको वा उत्ताउलीसमेत भन्न भ्याउँछन्। आधा जनसंख्याको प्रतिनिधित्व हाम्रा सार्वजनिक जीवनमा हुनुपर्ने मान्यता राख्ने र यसका लागि योग्यता र क्षमताका कुरा धेरै उठ्ने गर्छन्।
के कोही पुरुष सार्वजनिक क्षेत्रमा आफ्नो योग्यता पुगेर नै गएका हुन् त ? अहिले यस विषयमा देशका कुना–कुनाबाट प्रश्न उठिरहेको छ। पुरुषहरू, सबै क्षेत्रमा आफूहरू मात्र हुनुपर्ने विचार गरिरहेका हुन्छन्।
महिलासँग त विचार नै हुँदैन भन्ने सोच राख्ने पुरुषहरू पनि कतिपय अवस्थामा भेटिने गर्छन्। उनीहरू अरूले देखिने गरी रबाफ देखाउँछन्। यही रबाफका कारण नेपाली समाजको विकासको गति धीमा हुन पुगेको हो भन्ने बारे उनीहरू कहिल्यै सोच्दैनन्।
कुनै पनि गतिशील समाजमा महिला सहभागिता अपरिहार्य नै हुन्छ। समाज अगाडि बढाउन पुरुषको जति नै महिलाको पनि भूमिका आवश्यकता पर्छ, जसको अभावमा समाज अघि बढ्न सक्दैन।
महिला र पुरुष एउटै सिक्काका २ पाटा, एउटै रथका २ पाङ्ग्रा, आधा धर्ती, आधा आकाशजस्ता नारा बेला–बेला शब्दमा सुन्न पाइन्छ। यस्ता शब्द सत्तामा रहेकाले बढी फलाक्ने गर्छन्। के उनीहरूको सत्ताले यही नाराअनुरूप व्यवहारमा लागू गरेका छन् त ?
शासकले देखाउने रबाफ र फलाक्ने शब्द आपसमा मेल नहुँदा नै नारी आज पनि कुण्ठित र दबित भएर बाँच्नुपरेको छ।
यदि एउटै सिक्काका २ पाटा व्यवहारमा लागू गरिएको भए सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति वजनदार मात्र हुने थिएन, नेपाली समाजको विकासका गति नै छुट्टै किसिमले अगाडि बढ्ने थियो।
आज देशको परिवेश बदलिँदो छ। सामाजिक, आर्थिक सम्बन्ध र यसका आयाम तीव्र गतिमा बदलिँदै छ। यस्तो बदलावको अवस्थामा पनि पुरुषवादी सामाजिक सोचमा परिवर्तन आउन सकेको छैन। जुन आजका नारीका लागि मात्र होइन, समाज र स्वयं पुरुषका लागि पनि घाटा छ।
हामी समाजका चोकचोकमा समानताको नाराको जुलुस लगाउँदै हिँड्छौं। तर विवशता यस्तो भइसक्यो कि राजनीतिक दलका महिला संगठन भोटमा मात्र सीमित छन्। विडम्बना त यहाँ हुन्छ कि दिनभर महिलाको पक्षमा भाषण दिनेहरू नै अहिलालाई घरमा सजाउने गुडियाको दर्जामा राख्छन्।
अझै पनि महिला दोस्रो दर्जाको व्यवहार भोग्न बाध्य छन्। हुन त राज्यका हरेक क्षेत्रमा उनीहरूको उच्च सहभागिता रहने गर्दछ। तर पुरानै सोचाइ अहिले पनि हाबी हुनु खेदजनक छ।
अहिले मुलुकको शासकीय स्वरूप बदलिएको छ। एकात्मक राज्यको ठाउँ अहिले संघीय व्यवस्थाले लिएको छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गरिरहेका छन्। उनीहरू आ–आफ्नो ठाउँबाट महिला उत्थान या मुक्तिका लागि के काम गर्दै छन् ?
महिलाले अनुभूति गर्ने गरी उनीहरूले साँच्चै समानताको व्यवहार देखाएका छन् त ? कदापि छैन। राजनीतिकर्मीले राजनीतिमा महिला सहभागिता हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। हरेक स्थानीय तहमा महिला सहभागिता हुनुपर्ने पनि बताइन्छ। तर कारणवश धेरैजसो स्थानीय तहमा मेयर पुरुष नै छन् र उपमेयरमा महिला। यसरी शासन गर्ने, काम गर्ने अधिकारबाट महिलालाई वञ्चित गराइएको हुन्छ।
अब हामी महिलाले पनि हिसाब गर्नुपर्ने दिन आएको छ। कुनै अमुक पार्टीले वा कसैले दिएर भन्दा पनि हाम्रो अधिकारका लागि हामी आफैं जागरुक हुनुपर्ने बेला आएको छ। घरभित्र होस् या बाहिर, समाजका हरेक ठाउँमा महिला भए÷नभएको विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
संविधानले राज्यका सबै तह समावेशी हुनुपर्ने र कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ। संविधानले गरेको यो व्यवस्था पालना नगरी कुनै पनि ठाउँमा पुरुषको एकलौटी अब गैरसंवैधानिक हुन्छ।
– सुष्मिता खनाल, म्याग्दी।