पहिरोपीडितले ४३  वर्षदेखि पाएनन् पुर्जा, १ सय ६ परिवारको जग्गै छैन 

विजय नेपाली, पोखरा।  विसं २०३३ साल जेठ २२ गते कास्कीको भगवतीटारमा गएको पहिरोपीडितले ४३ वर्ष पुग्दासमेत पुर्जा पाएका छैनन्।  पहिरोले विस्थापित भएका २ सय ३२ घर–परिवारलाई राज्यले दिने भनिएको ५ हजार १ सय ३७ रोपनी ६ आना १ पैसा जग्गा तत्कालीन पोखरा १४, १५ र १८ को माटे मजुवा फूलबारी खाल्डे ससिनामा छुट्याइएको थियो।

तर, राज्यले दिएको जग्गामा बस्दै आएका पीडितहरूले बिचौलियाका कारणले गर्दा अहिलेसम्म लालपुर्जा पाएका छैनन्। २ सय ३२ मध्ये १ सय ६ विस्थापित परिवारलाई पुनर्बासको जग्गा प्राप्त भएको छैन।

बाढीपीडित परिवारलाई तत्कालीन सरकारले निर्णय गरेअनुसार पोखरा–१८ खाल्टेमा १ हजार रुपियाँको राहतसहित आठ रोपनी जमिन उपलब्ध गराइएको थियो।

२०३६ सालमा पहिरोपीडितलाई दिएको जग्गामा केही स्थानीयबासीले हकदाबी गरेपछि विवादित बन्न पुगेको थियो। पछि पटक–पटक पीडित र हकदाबीकर्ताका बीच वार्ता भए पनि सहमति हुन सकेको छैन। 

२०७० सालमा बाढीपीडित समस्या समाधान समिति पनि गठन भयो। तत्कालीन भूमि सुधारमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका स्वकीय सचिव भनिने सुरेश पन्तको निर्देशनमा धीरज गुरुङ, ढोलबहादुर गुरुङ, भीमबहादुर गुरुङ, लेखनाथ रानाभाटसमेतले जग्गा दर्ता गरी पुर्जा लिन रकमको खाँचो पर्ने भन्दै ३० लाख रुपियाँको कपाली तमसुक बनाएर लिएको पीडितहरूको भनाइ छ।

उनीहरूले १५ दिनमा पुर्जा प्राप्त हुने भनेका थिए। पछि डरधम्की देखाएर रकम नलिएको भनी जबरजस्ती तमसुकमा सही गराएको पीडितहरूको भनाइ छ। पहिरोपीडित धनराज गुरुङ ९२ वर्षको हुनुभयो। ‘४८ वर्षको हँुदादेखि जग्गा पाउनका लागि लडाइँ गर्दैगर्दा एक पुस्ता नै फेरिन लागिसक्यो

। तैपनि लालपुर्जा पाएको छैन।’ –गुरुङले दुखेसो पोख्नुभयो। ९२ वर्षीय गुरुङले तत्कालीन राजदरबारदेखि हाल सिंहदरबारसम्म धाइसक्दा पनि लालपुर्जा नपाएको बताउनुभएको छ।

आश्वासनबाहेक अन्य केही पाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ। ‘मैले राजदरबारमा समेत निवेदन दिएको थिएँ। मैले नै प्रस्ताव गर्दा ४३ सालतिर केहीले जग्गाको पुर्जा पाए’, गुरुङले भन्नुभयो– ‘सरकारले नै दिएको जग्गामा बस्दासमेत हामीले पुर्जा पाएनौं।’

‘हामीले कित्ता पाएका छौं, नाम पनि छ तर अहिलेसम्म पनि पुर्जा पाएका छैनौं।’ –उहाँले भन्नुभयो। ‘मैले जग्गाका लागि १७ वर्ष मुद्दा लडें र २०७२ सालमा न्यायाधीश सुशीला कार्कीले जग्गा सरकारी भएको फैसलासमेत गर्नुभयो, अहिले त्यो जग्गा प्रदेश प्रहरीको नाममा पुग्यो।’ –उहाँले दुःख व्यक्त गर्नुभयो।

पहिरो गएको एक दिनपछि जन्मिएका क्षेत्रबहादुर गुरुङ पनि अहिले ४३ वर्षको पुग्नुभयो। उहाँको बाजेको पालामा विस्थापित भएको परिवारको नातिले समेत सोही समस्या भोग्दै सरकारी निकाय धाइरहेको छ। ‘अब त पीडित जति सकिँदै गए, पुस्ता नै परिवर्तन हुने समय आइसक्यो, यहाँबाट समेत हटाउने हुन् कि भन्ने सोच्नुपर्ने अवस्था भयो।’ –गुरुङले भन्नुभयो।

प्रत्येक समय हरेक राजनीतिक दलले चुनावी एजेन्डाकै रूपमा राख्दै भोट माग्ने गरे पनि पछि बेवास्ता गरेको पीडितका गुनासो छ। हाल उक्त जग्गा गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीलाई तालिम केन्द्रका लागि दिएको छ।