न्युज अफ नेपाल, पर्वत । पर्वतको कुस्मा नगरपालिका-८ चुवामा सञ्चालित १० मेघावाट क्षमताको तल्लो मोदी १ जलबिद्युत आयोजनाको प्रर्बद्धक युनाईटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड र आन्दोलनरत कर्मचारीका बिचमा सहमति भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतको पहलमा भएको सर्वपक्षिय छलफलका क्रममा कर्मचारीको तलब बृद्धि, बिमा लगायतका बिषयमा आयोजना प्रर्बद्धक र कर्मचारी बिच सहमति भएको हो । सहमति संगै दुई दिन देखि बन्द रहेको बिद्युत उत्पादन सुचारु भएको छ ।
सहमति अनुसार कार्यरत कर्मचारीहरुको मासिक तलबमा १२ प्रतिशतका दरमा बृद्धि गरिने भएको छ भने ७ लाख रुपैंया बराबरको दुर्घटना बिमा, १ लाख रुपैंया बराबरको स्वास्थ्य बिमा गरिने भएको छ । हरेक कर्मचारीका लागि बार्षिक ५ हजारका दरमा पोशाक भत्ता उपलब्ध गराइने छ ।
आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले ४० प्रतिशत तलब बृद्धि, महंगी भत्ता लगायतका भत्ता रकम बृद्धि, पोशाक भत्ता, बिमा लगायतका माग राखेका थिए । श्रम ऐन अनुसार युनाईटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेडको कर्मचारी बिनियमावलीमा सुधार गर्ने, कार्यस्थलको सुरक्षा र कामदारको सुरक्षामा समेत ध्यान दिने सहमति भएको छ । कर्मचारीहरुले जोखिमपुर्ण रुपमा काम गर्दै आएको र कार्यस्थलमा पर्याप्त सुरक्षा सावधानी नअपनाईएको बिषय उठाउँदै आएका थिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलका क्रममा कुस्मा नगरपालिकाका प्रमुख रामचन्द्र जोशी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरे नेपाल, प्रहरी नायब उपरिक्षक श्यामु अर्याल, युनाईटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेडका निर्देशक उपेन्द्र गौतम, पर्वत उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा, नेपाल टे«ड युनियन कांग्रेस पर्वतका अध्यक्ष सुरेन्द्र केसी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो भने मंगलबार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी छबिलाल सुबेदी, ब्यबस्थापन र कर्मचारीका बिचमा पनि छलफल भएको थियो ।
युनाईटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड पर्वत कार्यालय र आयोजनास्थलमा ३४ गरि ३४ जना कर्मचारी कार्यरत छन । २७ जना कर्मचारीहरु बिभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा थिए । २०७९ देखि ब्यबसायिक उत्पादन थालेको यो आयोजना अहिले सम्म बिद्युत उत्पादन गर्ने पर्वत जिल्लाको ठुलो जलबिद्युत आयोजना हो। १ मेघावाट क्षमताको पातीखोला जलबिद्युत आयोजनाले त्यस अघि नै बिद्युत उत्पादन गरेको थियो भने २० मेघावाट क्षमताको तल्लो मोदीखोला जलबिद्युत आयोजनाले भदौको तेस्रो साता भित्र परिक्षण उत्पादन थाल्ने तयारी गरेको छ । पर्वतमा सञ्चालित जलबिद्युत आयोजनाहरुमा निरन्तर अबरोध र आन्दोलन हुँदै आएका कारण लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित हुँने खतरा बढेको भनेर चिन्ता समेत ब्यक्त गरिएको थियो ।