सुनील महर्जन, काठमाडौं।सिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनमा ५ सय ५० मतदान केन्द्र कायम हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले गरेको तयारीअनुसार मोटामोटी सो संख्यामा मतदान केन्द्र राख्ने सहमति भएको प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार ४६ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोलिनेछ ।
प्रतिनिधिसभा १, प्रदेश सभा ३, उपमहानगरपालिका प्रमुख १, गाउँपालिका अध्यक्ष ३, गाउँपालिका उपाध्यक्ष १ र ३६ जिल्ला ४१ वडाध्यक्षको निर्वाचनका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। उक्त उपनिर्वाचनमा कुल मतदाता करिब ५ लाख रहेको पनि आयोगले जनाएको छ।
आयोगले ७७ वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र तोकिएको इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता नामावली संकलन गरेको थियो।
संकलन गरिएका मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रुप दिने तयारी भइरहेको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिनुभयो। मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रुप दिएपछि आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नेछ। मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिएपछि आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नेछ।
निर्वाचनको अधिकृतको कार्यालय खोल्ने, कार्यालय खोलिसकेपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयले प्रतिनिधि उम्मदेवारको मनोनयन दर्ता, चुनाव चिन्ह प्रदान, मतदाता नामावली र सवारी साधनहरूको अनुमति दिनेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमनसमेत कार्य गर्नेछ।
कार्यालयले निर्वाचनलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन मतदान केन्द्रको उचित व्यवस्थापन, केन्द्रमा दक्ष कर्मचारी खटाउने, केन्द्रबाटै मतदाता परिचयपत्र वितरण गर्ने, आवश्यक निर्वाचन सामग्री र मतपत्रसमेतको सही व्यवस्थापन कार्य गर्ने जनाएको छ।
‘आयोग अहिले निर्वाचनको कार्यविधि बनाउने, साधनस्रोतको आंकलन गर्ने र जनशक्ति कति चाहिन्छ त्यो आंकलन गर्ने तयारीमा जुटिरहेको छ, प्रवक्ता खरेलले भन्नुभयो– ‘उपनिर्वाचनका लागि करिब ६ हजार ८ सय जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने आयोगले अनुमान गरेको छ।सो निर्वाचनका लागि आयोगले ४० करोड रकम प्रस्ताव गरी निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छ।’
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन र प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनमा अवधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले पद रिक्त भएमा आयोगले रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था छ। स्थानीय तहका हकमा एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा मात्र उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।