गाउँपालिका अध्यक्षले मुख खोले मिल सञ्चालन अनुमति नदिए जेल जान्छु

नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा। मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले एक कार्यक्रममा भन्नुभयो–‘सामुदायिक वन क्षेत्रको काठ चोरीनिकासी हुने र चिरानी लागत बढ्ने भएकाले यहाँ चिरान मिल बनाउन लगाएँ। तर, हालसम्म चल्न दिइएन।

गाउँमा काठ चोरी हुन्छ भनेर सरकारले बनाएको वन ऐनमै सामुदायिक वन क्षेत्रको नजिक काठ चिरान मिल राख्न नदिने व्यवस्था छ। त्यही व्यवस्था शहरमा लागू नहुने हो र भन्दै अध्यक्ष उप्रेतीले प्रश्न गर्नुभयो– ‘हेटौैंडामा चिरान मिल चलाउन पाइने, मनहरीमा नपाइने ? यो कस्तो कानुन ?’

उहाँले कतिपय कानुन मिचेर पनि अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै थप्नुभयो–‘अब काठ चिरान मिललाई बिजुली र चलाउने अनुमति नदिने हो भने जेनेरेटर चलाएर भए पनि काठ मिल चलाइन्छ, अनि म जेल जान्छु। त्यसरी जबरजस्ती मिल चलाउँदा पक्कै पनि मलाई समाउन डीएफओ साब आउनुहोला, म जेल जान तयार छु।’

गाउँपालिका अध्यक्ष उप्रेतीले राप्ती वन डिभिजन कार्यालय प्रमुख वन अधिकृत दीर्घनारायण कोइरालातर्फ फर्केर भन्नुभयो– ‘डीएफओ साब, अब म जेल जान तयार हुन्छु।’ उहाँले कोइरालालाई आफूलाई पक्रन आग्रह गर्नुभयो।

राष्ट्रिय सामुदायिक वन दिवसको अवसर पारेर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह महासंघ मकवानपुरले मनहरी–८ स्थित पिसपार्कमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष उप्रेतीले यसो भनिरहँदा कार्यक्रममा सहभागीमा कौतूहलता बढ्यो।

मध्यवर्ती क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रले गाउँपालिका क्षेत्रभित्र उत्पादन हुने गिट्टी÷बालुवा तथा ग्रेबलको निकासी र उत्खननका लागि ठेक्का लगाउन समस्या पारिरहेको प्रसंग सुनाउनुभयो। ‘म एक वर्षदेखि त्यतातिर पनि लडाइँ लडिरहेको छु। यस पटक पनि सजिलो नभए त्यहाँ पनि जबरजस्ती गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यति बेला पनि जेल जान तयार हुनेछु’ –अध्यक्षले भन्नुभयो।

सामुदायिक वनको ५१ प्रतिशत र स्थानीयको ४९ प्रतिशत लगानीमा मिल सञ्चालन हुन लागेको हो। स्थानीय उपभोक्तालाई सस्तो, सरल तथ सुलभ मूल्यमा आवश्यक काठ उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखिएको गाउँपालिका अध्यक्ष उप्रेतीले बताउनुभयो।

सामुदायिक वनबाट उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिरेर आफूलाई आवश्यक काठ प्रयोग गरिरेहकोप्रति आफू गम्भीर भएको र चिरान मिलबाट उपभोक्ताले काठ खरिद गर्दा सस्तो पर्ने उहाँको दाबी छ। उपभोक्तालाई काठ सस्तोमा वितरण हुनुका साथै केही स्थानीय युवालाई रोगजारको व्यवस्था हुने उहाँले बताउनुभयो।

मनहरीका सामुदायिक वनहरूले मनलाग्दी मूल्य निर्धारण गरी उपभोक्तालाई काठ वितरण गर्दै आएको गुनासो छ। मिल सञ्चालनपछि ती वनहरूले आफूखशी मूल्य लगाए काठ बिक्री गर्ने प्रवृत्ति समाप्त हुने विश्वास छ।

मनहरी–९, ज्यामिरेमा काठ चिरान तथा फर्निचर उद्योग सञ्चालन गर्न लागिएको हो। पालिकाभित्रका १० सामुदायिक वन र पालिकाका बासिन्दाको लगानीमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो। पब्लिक–साझेदारी काठ चिरान तथा फर्निचर उद्योग स्थापना गरिएको मुलुकमा यो दोस्रो हो। करिब २५ लाख लागतमा मिल सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो।