काठमाडौं । मंगलबार काठमाडौंमा बसेको बैठकले नेपाल र भारतबीच राजनीतिक सम्बन्धको समीक्षा सुरु भएको छ। तीन वर्षअघिदेखिको द्विपक्षीय सम्बन्धका क्षेत्रगत विषयमा समीक्षा सुरु भएको हो। दुवै देशमा बलियो सरकार रहेका बेला हुन लागेको समीक्षा अर्थपूर्ण रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नेपाल/भारत संयुक्त आयोगको बैठकको तयारीका लागि मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयका उच्चअधिकारी सम्मिलित दुईपक्षीय बैठक बसेको छ।उच्चस्तरीय बैठकमा परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागी र भारतीय राजदूत मञ्जिभ सिंह पुरीसँगको निगरानी संयन्त्रमा भएका समीक्षात्मक विषय प्रस्तुत भएका थिए। संयुक्त आयोगको बैठक बुधबार बस्दैछ।
नेपाल/भारतबीच रहेको तीन दर्जन बढी संयन्त्र नियाल्न बनेको निगरानी संयन्त्रले समस्या पहिचान गरी यस्ता विषय अघि बढाउँदै आएको थियो।
बैठकमा नेपाल र भारतबीचका तीन दर्जन बढी संयन्त्रको प्रगति, राजनीतिक विषय, आर्थिक सहायता, पुराना मुद्दाको समीक्षा हुनेछ। तीन दशकअघिदेखि उठ्दै आएका विषयमै छलफल हुने बताइएको छ । ईपीजीको प्रतिवेदन भारतीय पक्षले बुझ्ने विषयमा पनि छलफल हुने अधिकारीले बताए।
दुवै मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीहरू क्रमशः प्रदीप ज्ञवाली र एस जयशंकरले बैठकमा आआफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यसपछि प्रस्तुत एजेन्डामा विषयगत छलफल हुनेछ। विभिन्न पाँच क्लस्टरमा छलफल गरेर बैठक बिहीबार सकिनेछ।
२२ वर्षसम्म रोकिएको नेपाल/भारतको बैठक २०७१ साउनमा सुचारु भएदेखिका प्रगति र बाकीँ रहेको विषयमा समीक्षा हुने भनिएको छ ।
उच्चस्तरीय बैठकमा २०७३ कात्तिक १० मा नयाँदिल्लीमा भएको आयोगको चौथो बैठकमा प्रस्तुत विषय र त्यसको प्रगति समीक्षा भएको परराष्ट्र अधिकारीले बताए। तीन दर्जनभन्दा बढी विषयको विभिन्न ‘क्लस्टर’ बनाएर विषय प्रस्तुत भएका छन्।
बैठकमा दुईपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ। साथै भारतीय पक्षले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र तराईको हुलाकी सडक सञ्जालको काम अघि बढाउन चेक हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम पनि छ।
हुलाकी सडक निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेपछि भारतीय सहयोग उपलब्ध हुने र नेपालले त्यसमा आफैले काम अघि बढाउने सहमतिअनुसार सहयोग रकम भारतीय विदेशमन्त्रीको उपस्थितिमा उपलब्ध गराउन लागिएको हो।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको नेतृत्वमा २५ सदस्यीयभन्दा बढी नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले विभिन्न विषयमा समूहगत रूपमा भारतीय पक्षसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । भारतीय पक्षबाट पनि विदेशमन्त्री एस जयशंकरसहित उत्तिकै संख्यामा सहभागी हुनेछन्।
संयुक्त आयोग बैठकमा राजनीतिक, सीमा सुरक्षा, डुबान समस्या, आर्थिक सहयोग तथा पूर्वाधार निर्माण, ऋण, कृषि क्षेत्रको विकास, सडक निर्माण, रेलसेवा लिंकलगायतको विषयमा छलफल हुनेछ। रक्सौल(काठमाडौं रेलको डीपीआर लगायतको विषय पनि यसमा रहेको छ। पानीजहाज चलाउने विषयमा पनि समीक्षा हुनेछ। अघि बढेको परियोजनाको समीक्षा गर्नुका साथै उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारी बारेमा पनि छलफल हुने अधिकारीले बताएका छन्।