न्याय दिने आयोग नै चार महिनादेखि ‘अन्याय’ मा

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा द्वन्द्वपीडित न्याय पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। द्वन्द्वकालीन घटना छानबिन गर्न गठित आयोग चार महिनादेखि पदाधिकारीविहीन भएको हो।

२०५२ देखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म द्वन्द्वकालको समयमा भएको घटनाको बारेमा छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने भनिए पनि राजनीतिक दलहरूबीचको किचलोका कारण २०७२ मंसिर मात्र सोको गठन भएको थियो।

दुई वर्षको म्यान्डेट पाएको आयोगले समयसीमाभित्र काम गर्न नसकिदै पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको थियो। आयोग गठन भएपछि ६६ जिल्लाबाट उजुरी संकलन गर्ने काम गरिए पनि फछ्र्यौट गर्ने काम हुनसकेन।

आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा आयोगले पछि दर्ता गर्ने गरी अस्थायी रुपमा उजुरी भने दर्ता गर्दै आएको छ। ‘उजुरी आउने क्रम अहिले पनि चलिरहेको छ, अस्थायी दर्ता गरेर निवेदन लिने काम भएको छ’, सचिव राजभण्डारीले भन्नुभयो, ‘पदाधिकारी नियुक्त भएपछि अस्थायी निवेदनलाई पुनः दर्ताका लागि प्रस्ताव गछौं।’

उक्त आयोगमा कम्तिमा एक जना महिला रहने गरी अध्यक्षसहित पाँचजना सदस्य नियुक्त हुने कानूनी व्यवस्था छ। आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका नवअधिकारको गम्भीर उल्लघंनसम्बन्धी घटना र त्यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने अधिकार प्राप्त गरेको छ भने पदाधिकारीलाई द्वन्द्वपीडितले आयोगमा दर्ता गराएको उजुरीमाथि अनुसन्धान र छानबिन गर्ने अधिकार छ।

यस्तै उक्त आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूलाई परिपुरण र सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कारवाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने छ।

२०७२ सालमा गठन भएको आयोगमा हालसम्म ६२ हजार, नौ सय ५० वटा उजुरी दर्ता भएको छ। आयोगको पदाधिकारीको म्याद सकिएपछि पनि ९६ वटा अस्थायी उजुरी दर्ता भएको आयोगका सचिव ऋषि राजभण्डारीले जानकारी दिनुभयो।

त्यसमा १ हजार ८ सय ८१ हत्या, ४ हजार १ सय ४० अपहरण तथा शरीर बन्धक, ४ हजार ९ सय १८ अंगभंग वा अपाङ्ग बनाउने, २० हजार ५१ शारीरिक तथा मानसिक यातना, ३ सय २२ बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, १६ हजार १ सय ६६ सम्पत्ति सम्बन्धि, ५ हजार ८ सय ८१ विस्थापन र ५ सय ९१ विषय नखुलेका उजुरीहरू दर्ता भएका छन्।

सातै प्रदेशमा आयोगका एक÷एकवटा मुकाम कार्यालय खेलिएका छन्। ती मुकामबाट प्रारम्भिक छानविन कार्य सिफारिससहित केही उजुरी निवेदन आयोगमा फिर्ता भएका छन्। ती मुकामबाट ३ हजार ७ सय ५० उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिन भई रायसहित आयोग पठाइएको छ।

आयोगले १ नम्बर प्रदेशको मुकाम विराटनगरमा १ हजार ६ सय ५१ उजुरी पठाएकोमा १ हजार उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिन गरी रायसहित आयोगमा पठाएको छ।

प्रदेश नम्बर २ को मुकाममा १ हजार ३ सय ५६ उजुरी पठाइएकोमा ४ सय ६९ उजुरीको प्रारम्भिव छानबिन गरेर आयोगलाई पठाइएको छ भने तीन नम्बर प्रदेशको मुकाम ललितपुरमा पठाइएको १ हजार ३ सय २२ उजुरीहरूमध्ये ३ सय २४ उजुरीमाथि छानबिन गरेर रायसहित आयोगमा पठाइएको छ।

आयोगले गण्डकी प्रदेशको मुकाम पोखरामा २ हजार ६६ उजुरी पठाएकोमा ८ सय ८४, पाँच नम्बर प्रदेशको मुकाम तुलसीपुरमा पठाइएको १ हजार ७ सय ९९ सय उजुरीमध्ये ४ सय ६५, कर्णाली प्रदेशको मुकाम सुर्खेतमा पठाइएको १ हजार उजुरीमध्ये ३ सय ८९ र सात नम्बर प्रदेशको मुकाम दिपायलमा पठाएको १ हजार ९ सय उजुरीहरूमध्ये २ सय १९ माथि प्रारम्भिव छानबिन गरी रायसहित पठाएको छ।

आयोगको अध्यक्षसहितको पदाधिकारी सिफारिस गर्नका लागि सरकारले सिफारिस समिति गठन गरेपछि शीर्ष नेताबीच सहमति जुटन नसक्दा समितिले पदाधिकारी सिफारिस गर्न सकेको छैन।

यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस समितिले पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्नेबित्तिकै यसैसाता सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगका पदाधिकारी चयन हुने बताउनुभयो। यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच संसद् भवन वानेश्वरमा छलफल भएको छ।