विकासमा देखिएन समन्वय



नेपाल योेजनावद्ध विकासका साथ अघिबढेको ६ दशक नाघिसकेको छ। योजनावद्ध विकासले दिगो विकासको लक्ष्य राख्नुपर्दछ। विकास दिगो हुन सरोकारवाला निकायहरूको बीचमा एकीकृत योजना, उचित समन्वय र सहकार्य हुनुपर्दछ।

यसले स्रोतको उचित, प्रभावकारी र सक्षम परिचालनलाई सुनिश्चित गर्दछ। नेपालजस्तो विकासशील देशमा स्रोतको दक्षतापूर्ण उपयोग महत्वपूर्ण सवाल हो।

यसले विकासको प्रतिफल सुन्दर र सुरक्षित रूपमा नागरिकको घरदैलोमा महशुस हुने गरी पु¥याउन योगदान गर्दछ। यसका लागि सरोकारवाला विकासे निकायहरूको बीचमा एकीकृत योजना र समन्वयात्मक कार्यान्वयनको वातावरण बन्नुपर्दछ। तर, यस्तो समन्वय र दिगोपनाको अभाव यत्रतत्र देखिन्छ।

समन्वयको अभाव खोज्न कतै जानुपर्दैन, काठमाडौं र मोफसलका जिल्लामा सडकका खम्बाहरूमा लटरम्म तारको बिटो झुण्डिएको हेरे पुग्छ। खानेपानी र ढलका पाइप अनि बनाउँदा–बनाउँदै भत्केर खाल्डाखुल्डी बनेको सडक हेर्दा योजनावद्ध विकासको अवधारणा लज्जित हुन्छ।

सडक विभागको सडक, विद्युत् प्राधिकरणको खम्बा, विद्युत् प्राधिकरण, टेलिकम र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको तारको गुजुल्टोले विकास भएको त देखाउँछ। तर यसले सडकको सौन्दर्यलाई गिज्याइरहेको हुन्छ। यस्तो विकासले हाम्रो प्राकृतिक सौन्दर्य बिगारेको छ। कतिपय स्थानमा चुँडिएका तारहरूले विभिन्न समयमा दुर्घटना ननिम्त्याएको होइन।

यति मात्र होइन, भूकम्प आउँदा, तीब्र गतिको हुरी बतास चल्दा, सडकमा रोपिएका रुखहरू ढल्दा, विद्युत्का तारहरू सर्ट हुँदा आगलागी भई तथा तलसम्म लच्किएका तारहरूमा सवारी साधन अल्झेर अकल्पनीय मानवीय तथा भौतिक क्षति ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न। यस्तो परिस्थितिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि भूमिगत तार विस्तार वा ताररहित प्रविधिको प्रयोग महत्वपूर्ण विकल्प हुनसक्छ। टेलिकमको मोबाइल फोन ताररहित प्रविधिमा आधारित छ।

ल्यान्डलाइन टेलिफोनको प्रयोग जति घट्दै जान्छ, त्यति नै टेलिकमका तारहरू सडकका खम्बाहरूबाट हराउँदै जानेछन्। विश्व अहिले डिजिटल युगमा अभ्यस्त भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा भूमिगत रूपमा तारहरू विस्तार गर्नेतर्फ सडक विभाग, टेलिकम, विद्युत् प्राधिकरण तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको बीचमा समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने देखिन्छ।

यस प्रयोजनका लागि बिगतमा एक पटक प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्र्तगत रहने गरी शक्तिशाली निकाय गठनको प्रस्ताव ल्याइएको थियो। तर सो निकायमा प्राविधिक नहुँदा सो प्रस्तावले मूर्तरूप पाउन सकेन। यद्यपि यस्तो निकायले नीतिगत व्यवस्था गरी सडकलाई प्रयोग गर्ने सेवा प्रदायकहरूबीच सहकार्य तथा समन्वय सुनिश्चित गरी सुरक्षित र सुन्दर शहर निर्माणमा ठोस एकीकृत योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने आवश्यकता अझै टरेको छैन।

यसका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्र्तगत रहने गरी सबै विषयका प्राविधिकहरू रहने एउटा शक्तिशाली निकाय गठन गरी सडकलाई उपयोग गर्ने सेवा प्रदायकलाई यस विषयमा समन्वय गर्नु आवश्यक छ।

भोलि ठूलो दुर्घटना बेहोर्नुअघि नै यस विषयमा अग्रगामी सोचका साथ कार्य गर्न सकेमा शहर र सडकको सौन्दर्य बढ्ने र सम्भावित दुर्घटना टर्नेछ। अन्यथा, टेलिफोनका तार गुजुल्टाएर, खडकमा खाल्डाखुल्डी पारेर, खानेपानी र ढलका पाइप फुटाएर वा सडकमा पानी जमाएर कसरी होला त ‘समृद्ध नेपाल’ ⁄

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्